नव्या हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य

उसाला प्रतिटन १४० रुपये अनुदानाचा प्रस्ताव

-चंद्रकांत कित्तुरे 

कोल्हापूर : एक आॅक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या साखर हंगामात ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने तयार केला आहे. यासाठी कारखान्यांना गाळप होणाऱ्या उसाला प्रतिटन १४० रुपये अनुदान तसेच निर्यात केल्या जाणाºया साखरेला प्रतिटन अडीच ते तीन हजार रुपये वाहतूक अनुदान देण्याचा प्रस्तावही तयार केला आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव लवकरच मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर येण्याची शक्यता आहे.

अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे देशातील घसरलेले साखरेचे दर वधारावेत व अडचणीतील साखर उद्योगाला मदत व्हावी या उद्देशाने हे प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. किनारपट्टी जवळ असलेल्या भागात अडीच हजार रुपये, तर अन्यत्र तीन हजार रुपये प्रतिटन वाहतूक अनुदान दिले जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयाने या संदर्भातील प्रस्तावाच्या मसुद्यावर अन्य मंत्रालयांचे मत मागविले आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत ते मिळेल अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही या सूत्रांनी सांगितले.

निर्यातीशिवाय पर्याय नाही
साखरेच्या निर्यातीवर अनुदान देण्याच्या भारताच्या निर्णयाविरुद्ध ब्राझील आणि आस्ट्रेलिया या दोन देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे अधिकृतपणे तक्रार दाखल केली असली, तरी तिच्याकडे दुर्लक्ष करून हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. कारण देशात गरजेपेक्षा जादा साखरेचे उत्पादन यंदा झाले आहे. नव्या हंगामातही साखरेचे विक्रमी उत्पादन होणार असल्याने अनुदान देऊन साखर निर्यात करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगण्यात येते.

...म्हणून अनुदानात वाढ
२०१७-१८ च्या साखर हंगामात केंद्र सरकारने २० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले होते. यासाठी देशातील ५२८ साखर कारखान्यांना निर्यात कोटा ठरवून दिला होता. हा कोटा पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांच्या ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५५ रुपये अनुदान जाहीर केले होते. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही दर घसरलेले असल्याने आतापर्यंत केवळ पाच लाख टन साखरेचीच निर्यात होऊ शकली आहे. यामुळेच नव्या हंगामात अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याचे समजते.