कोल्हापूर-सांगली रस्त्यासाठी आता मार्चअखेर मुदतवाढ

चंद्रकांत पाटील : चौपदरीकरणासाठी सहकार्याचे आवाहन

शिरोली : कोल्हापूर-सांगली रस्त्याचे काम सुप्रीम कंपनीने ३१ मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण करावे, अन्यथा रस्त्याच्या कामासाठी पर्यायी व्यवस्था करू, असे खडेबोल सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना सुनावले. चौपदरीकरणासाठी लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, स्थानिक नागरिक, शेतकरी यांनी सहकार्य करावे, तरच रस्ता पूर्ण होईल, असेही त्यांनी या बैठकीत आवाहन केले. ही बैठक आज, शनिवारी शासकीय विश्रामधामवर झाली.
मंत्री पाटील म्हणाले, कोल्हापूर-सांगली रस्त्याचे चौपदरीकरण होणे गरजेचे आहे. यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी कंपनीला मदत करावी. कामात अडथळे आणू नका. यावेळी सुप्रीम कंपनीचे प्रकल्पाधिकारी अशोक मोहिते यांनी रस्त्यासाठी येणाऱ्या अडचणी व शासकीय अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. ते म्हणाले, रस्त्याच्या कामाची मुदत संपली तरीही सहा-सात गावांचा ताबा मिळालेला नाही. रस्त्याच्या कामासाठी मुरूम मिळत नाही आणि हा मुरूम शेतकऱ्यांकडून घेतला तर तहसील कार्यालयातून रॉयल्टीच्या नावाखाली छापे टाकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर केसेस टाकतात. म्हणून शेतकरी मुरूम देण्यास तयार होत नाहीत.
यावेळी मंत्री पाटील यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांनी यासाठी सहकार्य करावे व मुरुमाच्या रॉयल्टीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने घ्यावी, असे सांगितले.
इचलकरंजीच्या प्रांताधिकारी अश्विनी जिरगे म्हणाल्या, हेर्ले व अतिग्रे येथील ज्या लोकांची जागा व घरे रस्त्यासाठी जातात, त्यांना पैसे देऊन या ठिकाणचे भू-संपादन दोन महिन्यांत पूर्ण होईल. निमशिरगाव येथील जि. प. शाळा रस्त्याच्या भक्ष्यस्थानी पडते. शाळा मार्चपर्यंत असू दे. मार्चनंतर शाळा हलवू. जैनापूर येथील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात असून, आठवड्यात पूर्ण होईल.
चौपदरीकरणात स्थानिक लोक व शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. या लोकांना शासकीय दरानुसार पैसे दिले आहेत. नवीन शासकीय दरानुसार पैसे द्यावेत अशी मागणी जि. प. सदस्य अरुण इंगवले यांनी केली. यावर मंत्री पाटील यांनी, दर मान्य नसेल तर न्यायालयात जावा, असेही सांगितले.
कंपनीने रस्त्याच्या कामाची गती वाढवावी. ज्याठिकाणी भूसंपादन झाले, तेथील कामे पूर्ण करा आणि ३१ मार्च २०१५ पर्यंत संपूर्ण रस्त्याचे काम पूर्ण करावे. हे कंपनीला जमत नसेल, तर पर्यायी व्यवस्थाही करू, असे खडेबोल सुप्रीम कंपनीला सुनावले.
बैठकीला आमदार सुरेश हाळवणकर, जिल्हाधिकारी राजाराम माने, उपजिल्हाधिकारी स्वाती देशमुख, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश टोपे, शिक्षणाधिकारी स्मिता गौड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एन. एम. वेदपाठक, सुप्रीमचे अशोक मोहिते, तहसीलदार वर्षा सिंघन, दीपक शिंदे, अरुण इंगवले, शेतकरी व नागरिक उपस्थित होते. (वार्ताहर)