वर्ग एक करण्यासाठी आता भरावी लागणार जादा रक्कम, कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक जमिनींचे प्रस्ताव 'या' तालुक्यातील

सवलतीच्या दराची मुदत ८ मार्चला संपली

संदीप आडनाईक

कोल्हापूर : भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग १ रूपांतर करण्यासाठी सवलतीच्या दराची मुदत ८ मार्चला संपल्यामुळे आता या कामासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना जादा रक्कम भरावी लागणार आहे. वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सर्वाधिक जमिनींचे प्रस्ताव करवीर आणि गगनबावडा येथील शेतकऱ्यांचे आहेत.

कृषी वापरासाठी वितरित केलेल्या जमिनीसाठी सध्या बाजारमूल्याच्या ५० टक्के अधिमूल्य रक्कम भरण्याची सवलत आहे. मुदतवाढ न मिळाल्याने आता ७५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. वाणिज्य, औद्याेगिक वापरासाठी वाटलेल्या जमिनीसाठी ५० टक्के रक्कम भरण्याची सवलत आहे. मुदतवाढ न मिळाल्याने या जमिनींसाठी ६० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. 

रहिवाशासाठी कब्जेहक्काने वाटलेल्या जमिनींसाठी १५ टक्के भरण्याची सवलत होती, ती आता ६० टक्के इतकी वाढणार आहे. रहिवासासाठी भाडेपट्ट्याने वाटलेल्या जमिनीसाठी २५ टक्के सवलत होती, ती आता ७५ टक्के इतकी होणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्ट्याने वाटलेल्या जमिनींसाठी १५ टक्के सवलत होती, तीही ७५ टक्के इतकी वाढलेली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कब्जेहक्काने वाटलेल्या जमिनींसाठी १५ टक्के सवलत होती, तीही ६० टक्के इतकी होणार आहे.

पाच वर्षे मिळाली होती सवलत..

• भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्ट्याने प्रदान केलेल्या जमिनी भोगवटादार वर्ग १ रूपांतर करण्यासाठी सवलतीचा दर आकारण्याबाबत ८ मार्च २०१९ रोजी शासन निर्णय झाला आणि तीन वर्षांची मुदत दिली होती. 
• ही मुदत ८ मार्च २०२२ रोजी संपली, त्यानंतर त्याला लवकर मुदतवाढ मिळाली नाही. 
• या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी ७५ टक्के दर आकारण्यात येऊ लागले. 
• त्यालाही वर्ष होऊन गेले, तरी त्यावर निर्णय झाला नव्हता. यामुळे विविध लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना, नागरिकांनी राज्य सरकारकडे पुन्हा मुदतवाढ मागितली. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने ८ मार्च २०२२ पासून ८ मार्च २०२४ पर्यंत दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली. ही मुदत आता आज संपत आहे. 
• आता या सवलतीला पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे; परंतु आता शेवटच्या दिवशी सादर होणारी प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढण्यास मात्र सवलत मिळाली आहे.