हद्द‘वाद’ ताणला; दोन्ही समित्या ताठरच

गावे उद्ध्वस्त करू नका : हद्दवाढ विरोधी कृती समिती ‘एमआयडीसीं’सह हद्दवाढ हवी : हद्दवाढ कृती समिती

कोल्हापूर : ग्रामीण संस्कृती आणि ग्रामस्थांचा शेती व दुग्ध व्यवसाय उद्ध्वस्त करून शहराची हद्द वाढवू नका, अशी कळकळीची विनंती सर्वपक्षीय हद्दवाढ विरोधी कृती समितीने सोमवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली. ग्रामीण जनतेच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेणार असाल तर तो आम्ही स्वीकारणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. पालकमंत्री पाटील यांनी सोमवारी दुपारी शासकीय विश्रामगृहावर सर्वपक्षीय हद्दवाढ विरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या भावना ऐकून घेतल्या. यावेळी आमदार अमल महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके, माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील, राजू माने, नाथाजी पोवार, भगवान काटे यांच्यासह शंभराहून अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. हद्दवाढ प्रस्तावात समाविष्ट असलेली गावे जर शहरात गेली, तर ग्रामीण जीवनमान संपुष्टात येईल. सर्व गावांतील केवळ दहा टक्के लोक इतरत्र नोकरी करतात, बाकीचे सर्व लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. नागरिकीकरण वाढले तर शेती जाईल आणि रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती संपतराव पवार-पाटील यांनी व्यक्त केली. जर ही गावे शहरात समाविष्ट झाली तर विकास कसा करणार, याचे स्पष्टीकरण महापालिकेने दिलेले नाही. शिवाय शहरात विकासाचा अभाव आहे. मनपाला दुसरे नाट्यगृह बांधता आलेले नाही की प्राथमिक शाळा टिकविता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शहर उभं करायची की माणसं बेरोजगार करायची, हे सरकारने ठरवावे, असेही ते म्हणाले. गावे शहर हद्दीत आल्यानंतर शेतजमिनी पिवळ्या पट्ट्यात जाणार नाहीत, हे महानगरपालिकेने स्पष्ट करावे, अशी मागणी े. शहर आणि आसपासची गावे एक होत आहेत, त्यामुळे या गावांचा शहरात समावेश होणे आवश्यक आहे; परंतु ग्रामीण जनतेचा गैरसमज करून देऊन महापालिकेची बदनामी केली जात आहे. हा गैरसमज दूर करून एकही गाव न वगळता सर्वच १८ गावांचा समावेश असलेला हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी मागणी पोवार यांनी यावेळी केली. हद्दवाढ ही नैसर्गिक प्रक्रिया असून, ती होणे आवश्यक असल्याचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले. १९६७ ला नगरपालिका सभागृहात ठराव झाला, त्यानंतर शासकीय अधिकाऱ्यांनी गावांची पाहणी केली; पण त्यानंतर आतापर्यंत काहीच झाले नाही. हद्दवाढ नको म्हणणाऱ्यांमध्ये वास्तवापेक्षा गैरसमजच अधिक असून, ते दूर करण्याची आवश्यकता आहे. नियोजित प्रस्तावातून पाच गावे, दोन एमआयडीसी वगळण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नाही. ही लोकशाही आहे, ठोकशाही नाही, असे क्षीरसागर म्हणाले.
महानगरपालिकेत रूपांतर होताना सरकारने २२ किलोमीटरचा परीघ ठरवून त्यामध्ये येणाऱ्या गावांचा समावेश शहर हद्दीत करण्याचे मान्य केले होते, याकडे दिलीप देसाई यांनी पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. भौगोलिक सलगता हा काही निकष असू शकत नाही. त्यामुळे नदी आणि भौगोलिक सलगतेचा विषय पुढे आणून कोणी खो घालत असेल तर तो मान्य करणार नाही, असा इशारा अ‍ॅड. बाबा इंदूलकर यांनी दिला.राजकीय अस्तित्व धोक्यात येईल या गैरसमजुतीतून हद्दवाढीला विरोध असल्याचे सांगून शारंगधर देशमुख यांनी, गावे शहरात आली की पहिली तीन वर्षे कसलाही कर आकारला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. जर हद्दवाढ करता येत नसेल तर महानगरपालिकेचे रूपांतर नगरपालिकेत करा, अशी उपरोधिक मागणी नंदकुमार वळंजू यांनी केली. यावेळी चंद्रकांत यादव, सतीशचंद्र कांबळे, संभाजी जगदाळे, प्रसाद जाधव, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर, अनिल कदम, प्रफुल्ल महाजन, आदींनी त्यांची बाजू मांडली

कोल्हापूर : प्रस्तावित हद्दवाढ प्रस्तावातील एकही गाव न वगळता दोन्ही ‘एमआयडीसीं’सह हद्दवाढ झाली पाहिजे, असा आग्रह महापौैर अश्विनी रामाणे यांच्यासह सर्वपक्षीय शहर हद्दवाढ कृती समितीने सोमवारी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत धरला. शहराच्या विकासासाठी हद्दवाढ झालीच पाहिजे. जर कोणी आंदोलन करून ती रोखण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर आम्हाला आंदोलन करावे लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
शासकीय विश्रामगृहातील सभागृहात सोमवारी पालकमंत्री पाटील यांनी हद्दवाढ समर्थकांशी चर्चा करून त्यांच्या काय भावना आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी महापौर अश्विनी रामाणे, उपमहापौर शमा मुल्ला, स्थायी समिती सभापती मुरलीधर जाधव यांच्यासह महानगरपालिकेचे सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक उपस्थित होते. शिवाय सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कृती समितीचे निमंत्रक आर. के. पोवार यांनी हद्दवाढ न झाल्यामुळे शहराचा विकास खुंटला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. विकासाच्या बाबतीत एकेकाळी कोल्हापूर शहर पाचव्या क्रमांकावर होते, परंतु ते आता अकराव्या आमदार चंद्रदीप नरके यांनी केली. वडणगे परिसतरात एक लाख टन ऊस आजही पिकतो तसाच तो अन्य गावांतही पिकतो. जिल्ह्यात उत्पादन होणाऱ्या दुधापैकी ३५ टक्के दूध या अठरा गावांत उत्पादित होते. त्यामुळे ही गावे जर शहरात गेली तर उसाचा आणि दुधाचा धंदा बंद पडणार आहे, याकडे आमदार नरके यांनी लक्ष वेधले. शहरात रस्ते, गटारीसारख्या पायाभूत सुविधा महानगरपालिकेला देता येत नाहीत. त्यामुळेच लोकांचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शहरातील उपनगरांत गेल्या अनेक वर्षांत रस्ते, गटारी, ड्रेनेजलाईन, पाण्याची सोय, लाईटची सोय महानगरपालिकेस करता आली नाही. त्यामुळे गावे शहरात घेऊन विकास होणार नाही. हद्दवाढ केल्याने काय फायदे-तोटे आहेत याचे एकदा महापालिका प्रशासनाने ग्रामीण जनतेला पटवून द्यावे. ग्रामीण जनतेला विश्वासात घ्या. असे आमदार अमल महाडिक यांनी सांगितले. यावेळी भगवान काटे, नाथाजी पोवार यांनीही आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

तर हत्तीवरून मिरवणूक
पालकमंत्री म्हणून दादा हद्दवाढीचा निर्णय घ्यायला सरकारला सांगतील यात शंका नाही. म्हणून नुसता विरोधाला विरोध करू नका. निर्णय घेतल्यावरसुद्धा दादांचे अभिनंदन करायला मागे राहू नका, असा खोचक सल्ला भाजपचे महेश जाधव यांनी बैठकीत दिला. त्यावर मार्मिक उत्तर देताना ‘दादांनी हद्दवाढ करावी, आम्ही त्यांची हत्तीवरून मिरवणूक काढतो’, असे आर. के. पोवार म्हणताच बैठकीत हशा पिकला.

हद्दवाढीमागे बिल्डरच सूत्रधार
एकीकडे ग्रामपंचायती बळकट करण्याचे मोदी सरकारचे धोरण आहे, आणि दुसरीकडे १८ गावे शहरात टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शहरातील बिल्डर हेच त्यामागचे सूत्रधार आहेत, असा आरोप जि.प.चे माजी सदस्य महेश चव्हाण यांनी केला.
शहराचा विकास करता आला नाही तेथे गावे घेऊन विकास होणे शक्य नाही. उलट ग्रामीण जनजीवन संपुष्टात येईल, असे चव्हाण म्हणाले.