दोन्ही एमआयडीसी वगळून हद्दवाढ

प्रस्ताव शासनाकडे : आराखडा तयार करण्यासाठी लोकसंख्येचा आधार : जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ आवश्यकच असल्याच्या अभिप्रायासह अहवाल मंगळवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी राज्य शासनाकडे पाठविला. या अभिप्रायामध्ये शिरोली आणि गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतींना (एमआयडीसी)वगळण्यात यावे, असे मत व्यक्त केले आहे, तर लोकसंख्येवर आधारित हद्दवाढीचा आराखडा तयार करण्यात आल्याची माहिती डॉ. सैनी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
सतरा गावांचा समावेश असणारा कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव महापालिकेने यापूर्वी शासनाकडे पाठविला आहे पण या प्रस्तावामध्ये शिरोली आणि गोकुळ शिरगाव या दोन औद्योगिक वसाहतींचा समावेश करण्यात यावा, असे मत महापालिकेने मांडले होते. बहुतांशी लोकप्रतिनिधींचा हद्दवाढीला विरोध आहे, पण हद्दवाढ झाल्याशिवाय शहराचा विकास अशक्य आहे. केंद्र सरकारच्या काही योजनांत कोल्हापूर शहराचा समावेश होण्यासाठी आवश्यक लोकसंख्या सध्या नाही. त्यामुळे ही लोकसंख्या वाढविण्यासाठी हद्दवाढ आवश्यक आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यापासून शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. त्यामुळे शहराचा विस्तार व विकास हा उभा वाढलेला आहे, तो आडवा विस्तार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हद्दवाढ आवश्यक असल्याचे मत जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी व्यक्त करत हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंगळवारी सायंकाळी राज्य शासनाकडे सादर केल्याचे सांगितले. याबाबत माहिती देताना डॉ. सैनी म्हणाले, कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीबाबत शासनाने आपल्याकडे वस्तुनिष्ठ अभिप्रायासह अहवाल मागितला होता, त्यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी सोमवारी चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांच्यासोबत महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर हेही उपस्थित होते. त्यामुळे पालकमंत्र्यांचेही मत या पाठविलेल्या अभिप्रायामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ व नागरीकीकरण होणे ही काळाची गरज आहे, कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ करताना भौगोलिक संलग्नता ग्राह्य धरली आहे. त्यानुसार लोकसंख्येवर आधारित हद्दवाढीचा आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे.
हद्दवाढीचा राज्य शासनाने निर्णय घेतल्यास त्यामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना राज्य शासन निधी देणार नाही, त्या ग्रामपंचायतींना महापालिकेमार्फत दत्तक घेऊनच त्यांचा विकास करावा लागणार आहे. या विकासामध्ये काही जागा आरक्षित ठेवल्या जातील, अवजड वाहनांना बाहेरच्या बाहेर रस्ता काढून मार्गस्थ केले जाईल, त्यामुळे शहरातील वाहतुकीची कोंडी कमी होईल, असेही डॉ. सैनी म्हणाले. (प्रतिनिधी)


गांधीनगरसह किती
गावांचा समावेश ?
राज्य शासनाला पाठविलेल्या हद्दवाढीच्या अभिप्रायाच्या अहवालात किती गावांचा समावेश, गांधीनगर गावचा समावेश असल्याबाबत मात्र डॉ. सैनी यांनी माहिती देण्यास नकार दिला; पण दोन्हीही औद्योगिक वसाहती वगळून हद्दवाढ करण्यास हरकत नसल्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.