Kolhapur: ५७ कोटींचा बनावट धनादेश देण्यात वित्त विभागातील सूत्रधार, मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा गंभीर आरोप

सूत्रधाराला अटक करण्याचे आदेश

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेचे ५७ कोटी रुपयांचे बनावट धनादेश तयार करून ही रक्कम काढण्याच्या प्रयत्नात वित्त विभागाचा सहभाग आहे. त्यांच्याकडूनच मूळ धनादेशाची अचूक माहिती बाहेर गेल्यामुळे बनावट धनादेश तयार करणे शक्य झाले, असा गंभीर आरोप जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना केला.
जिल्हा बँक शाखेतील कर्मचाऱ्याच्या सतर्कतेमुळे बनावट धनादेशाचे प्रकरण उघड झाले. वटलेल्या धनादेशाची १८ कोटी ४ लाखांची रक्कम तातडीने खात्यावर जमा करावी, असे मी स्वत: त्या बँकेला फोन करून सांगितल्यामुळेच ही रक्कम वर्ग झाली, असा दावा मंत्री मुश्रीफ यांनी केला.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, १८ कोटी ४ लाख रुपयांचा धनादेश जिल्हा बँकेच्या जिल्हा परिषद शाखेने विनासंमती पास केला ही बँकेची चूकच आहे; पण दुसरा १९ कोटी ९८ लाखांचा धनादेश आल्यानंतर तातडीने शाखेतील कर्मचाऱ्याने मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अतुल आकुर्डे यांना संपर्क साधला. म्हणून फसवणूक टळली. त्यानंतर तातडीने बँकेच्या शाखेने १८ कोटींचा धनादेश वटलेल्या मुंबईतील साकीनाक्यावरील आयडीएफसी फर्स्ट बँकेशी संपर्क साधला. त्यामुळे रक्कम परत जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर वर्ग झाली. या संपूर्ण प्रकरणात मूळ धनादेशाची सर्व माहिती बाहेर देणारे वित्त विभागातील कोण आहेत, याचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे.

आकुर्डेही अनभिज्ञ..

दुसरा धनादेश वठण्यासाठी आल्यानंतर लेखापाल अजित पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे वित्त व लेखाधिकारी अतुल आकर्डे यांना २१ फेब्रुवारीला सकाळी १० वाजून ३ मिनिटांनी संपर्क साधून सहीची खात्री केली. त्यावेळी आकुर्डे यांनी धनादेशावरील सही माझीच आहे, असे सांगितले. यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. पोलिसांनी प्रमुख सूत्रधाराला अटक केली पाहिजे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

पोलिस अधीक्षकांना सूचना

बनावट धनादेशप्रकरणी पोलिसांना काय सूचना दिल्या, अशी विचारणा पत्रकारांनी विचारताच मंत्री मुश्रीफ यांनी थेट पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांना मोबाइलवरून संपर्कच साधला. या प्रकरणाच्या तपास काय झाला, अशी विचारणा केली. त्यांनी आम्ही माहिती मागवली असल्याचे उत्तर दिले. धनादेश जमा केलेल्या मुंबईच्या शाखेत जमा करणाऱ्यांचे खाते नंबर, त्याचा पत्ता सहज उपलब्ध असतो. पोलिसांना पाठवून त्याला तातडीने ताब्यात घ्या, त्याशिवाय या प्रकरणाचा छडा लागणार नाही, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी बजावले.

शाखेतील लेखाधिकाऱ्यांना नोटीस

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार पाच लाखांवरील धनादेश मंजूर करताना ज्यांचा धनादेश आहे, त्यांची लेखी संमतिपत्र असणे बंधनकारक आहे. मात्र, असे पत्र नसतानाही १८ कोटी ४ लाख ३० हजार रुपयांचा बनावट धनादेश मंजूर करून पैसे वर्ग केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेतील जिल्हा बँक शाखेतील लेखाधिकारी अजित पाटील यांना नोटीस दिली आहे. पाटील यांनी खात्री न करता धनादेश मंजूर केला आहे. ही त्यांची चूकच आहे. त्यांच्यावर कारवाई होईल.