कारखानदारांची गुरुवारी बैठक

एफआरपी प्रश्न : मुश्रीफ यांचा पुढाकार; हंगामाची रणनीती ठरवणार; ‘स्वाभिमानी’चा १६ ला मोर्चा

कोल्हापूर : साखर हंगामातील ‘एफआरपी’बाबत नेमकी काय भूमिका घ्यायची, याची चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी (दि. ८) कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत (केडीसीसी) सकाळी ११ वाजता बैठक होत आहे. जिल्ह्यातील सर्व सहकारी व खासगी कारखान्यांचे अध्यक्ष किंवा तत्सम जबाबदार पदाधिकाऱ्यांना या बैठकीसाठी बोलाविले आहे. या बैठकीत यंदाच्या हंगामातील कारखानदारांची भूमिका निश्चित होण्याची शक्यता आहे.
ही बैठक बोलाविण्यासाठी स्वत: मुश्रीफ यांनीच पुढाकार घेतला आहे. त्यालाही एक वेगळे महत्त्व आहे. त्यांचे सध्या एकाचवेळेला सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी राजकीय वैर आहे आणि ‘एफआरपी’चा मुद्दा या दोन्ही नेत्यांना अडचणीत आणणारा आहे. एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याची कारखानदारांची क्षमता व मन:स्थितीही नाही. सरकार उघड ‘एफआरपी’ द्या म्हणत आहे आणि मंत्री समितीच्या बैठकीत मात्र शेतकऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्या, असे म्हणत आहे.
म्हणजे सरकारचीच या प्रश्नांतील भूमिका दुहेरी आहे. त्या समितीत निर्णय झाल्यानुसार अनेक कारखान्यांनी वार्षिक सभेत तीन टप्प्यांत ‘एफ आरपी’ देण्यास आमची हरकत नाही, असे ठरावही बहुमताच्या बळावर मंजूर करून घेतले आहेत. त्यामुळे तीन टप्प्यांतील ‘एफआरपी’ शेतकऱ्यांना मंजूर असेल तर संघटनेला काय हरकत आहे, अशी भूमिका आता कारखानदारांकडून घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे गुरुवारच्या बैठकीला महत्त्व आहे.
दुसऱ्या बाजूला यंदाच्या हंगामात ‘एफआरपी’ हीच उसाचा दर राहील, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. साखर कारखान्यांनी टप्प्याटप्प्याने ‘एफआरपी’ देण्याचे ठराव सर्वसाधारण सभेत केल्याने ‘स्वाभिमानी’ आक्रमक झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर १६ आॅक्टोबरला ‘स्वाभिमानी’ने कोल्हापुरातील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले आहे. कायद्याने ‘एफआरपी’चे तुकडे पाडता येत नाहीत.
ऊस तुटल्यानंतर १४ दिवसांत एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याचे कायदेशीर बंधन आहे. त्यानुसार बिले न दिल्यास कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात. ती कारवाई करणारी प्रादेशिक साखर सहसंचालक ही यंत्रणा आहे. त्यामुळे ‘स्वाभिमानी’ने त्यांचेच नाक धरण्याचे ठरविले आहे. जे कारखाने ‘एफआरपी’ देणार नाहीत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असा रेटा संघटनेचा असेल.
काही अटी शिथिल करून गाळप परवाने देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री समितीच्या बैठकीत दिले आहेत. त्यानुसार बहुतांश कारखान्यांनी परवान्यासाठी साखर आयुक्तांकडे प्रस्तावही सादर केले आहेत. कागल तालुक्यातील चारही कारखान्यांनी १५ आॅक्टोबरला हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली होती; पण गेल्या चार दिवसांपासून ‘हादगा’ नक्षत्राने राज्यात सर्वत्र जोरदार हजेरी लावली आहे. दररोज पाऊस सुरू असल्याने शिवारात पाणीच पाणी झाले आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार आणखी सात ते आठ दिवस राज्यात पाऊस राहण्याची शक्यता आहे. असाच पाऊस राहिला तर ऊस तोडणी व वाहतूक करणे अडचणीचे ठरणार आहे.
दरम्यान, एकरकमीच ‘एफआरपी’ पाहिजे, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे; पण सध्या साखरेचे मूल्यांकन दोन हजार रुपयांपर्यंत असल्याने सरकारी मदतीशिवाय एकरकमी पैसे देणे अशक्यच आहे. सरकारच्या मदतीचा अनुभव गेल्या हंगामात कारखानदारांनी घेतला आहे. त्यामुळे यंदा सरकारच्या मदतीवर हंगाम सुरू करण्याच्या मानसिकतेत कारखानदार नाहीत.


बिलाचे ठरले नसताना कारखाना सुरू कशाला करायचा
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर लवकर गाळप व्हावे, यासाठी साखर हंगाम १५ आॅक्टोबरपासून सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. परंतु, परतीचा पाऊस सुरू झाल्याने १५ पासून हंगाम सुरू होण्याची शक्यता फारच धुसर आहे. बिलाबाबत काही ठरले नसताना नुसता कारखाना सुरू करून काय करायचे, असाही विचार कारखानदारांतून बोलून दाखविण्यात येत आहे.

साखरेच्या कोसळलेल्या दरामुळे हा उद्योगच अडचणीत आला आहे. ‘एफआरपी’ किती टप्प्यांत द्यायची, यापेक्षा सध्या ‘एफआरपी’ किती असावी, याबाबत चर्चा होणे गरजेचे आहे. साखरेच्या दरावरच हा दर राहिला पाहिजे; अन्यथा साखर कारखानदारी संपेल.
- धैर्यशील पाटील-कौलवकर, अध्यक्ष,
भोगावती साखर कारखाना, परिते.