...तर कारखाने अनुदानाला मुकणार : केंद्र सरकारचा इशारा

साखरेचा निर्धारित कोटा निर्यात न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिल्याने साखर कारखान्यांनी साखर निर्यातीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या हालचाली चालू केल्या आहेत. हे लक्ष्य पूर्ण न केल्यास

ठळक मुद्देनिर्यात लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी साखर कारखान्यांच्या हालचालीसाखरेला हवी निर्यातीची गोडी भाग १

चंद्रकांत कित्तुरे ।
कोल्हापूर : साखरेचा निर्धारित कोटा निर्यात न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिल्याने साखर कारखान्यांनी साखर निर्यातीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या हालचाली चालू केल्या आहेत. हे लक्ष्य पूर्ण न केल्यास कारखान्यांना निर्यात साखरेवर मिळणाऱ्या सरकारी अनुदानास मुकावे लागण्याची शक्यता आहे.

गेल्या हंगामात साखरेचे बंपर म्हणजे ३२० लाख टन उत्पादन झाले. मागणीपेक्षा जादा उत्पादन झाल्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला. केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना करूनही अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न कायम आहे. चालू हंगामातही ३१५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदाही अतिरिक्त साखर निर्माण होणार आहे. यावर उपाययोजना म्हणून केंद्राने ५० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य ठरवून देशभरातील साखर कारखान्यांना निर्यातीचा कोटा ठरवून दिला आहे.

हा कोटा पूर्ण केल्यास निर्यात साखरेवर ऊस उत्पादकांना थेट अनुदान तसेच साखर कारखान्यांना प्रतिटन १३८ रुपये वाहतूक अनुदान मिळणार आहे. मात्र, नवा हंगाम सुरू होऊन अडीच महिने होऊन गेले तरी साखर निर्यातीला अपेक्षित गती आलेली नाही. अद्याप गत हंगामातीलच साखर शिल्लक आहे. त्यात नव्या साखरेची भर पडत आहे, त्यामुळे सरकारने हा इशारा दिला आहे. या इशºयामुळे अनेक साखर कारखानदारांनी साखर निर्यातीचे करार करार करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, असे या उद्योगातील तज्ज्ञांनी सांगितले.

नवी साखर जाणार एप्रिलनंतर
महाराष्टÑातील साखर कारखान्यांकडील गतहंगामातील साखर संपायला मार्च उजाडेल आणि एप्रिलनंतरच नव्या हंगामातील साखर निर्यात सुरू होऊ शकेल. सर्वसाधारणपणे दरवर्षी ती डिसेंबर-जानेवारीमध्ये सुरू होते, असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञ विजय औताडे यांनी सांगितले.

लक्ष्य पूर्ण न झाल्यास काय होईल?
ऊस उत्पादकांना थेट अनुदान तसेच कारखान्यांना वाहतूक अनुदान मिळणार नाही.
बफर स्टॉकचे व्याजाचे क्लेम मिळणार नाहीत.ठरवून दिलेल्या प्रमाणात कारखान्याने साखर निर्यात न केल्यास त्या कारखान्याचा देशांतर्गत साखर विक्रीचा कोटा कमी करून तो अन्य कारखान्यांना दिला जाईल. परिणामी त्या कारखान्याच्या साखर विक्रीवर बंधन येईल. इथेनॉल प्रकल्प, डिस्टीलरीसाठी दिले जाणारे सॉफ्ट लोन (व्याज सवलतीचे कर्ज) रोखले जाईल.