शेतकरी अपघात विमा योजना :मृत्यूनंतरही दप्तरदिरंगाई शेतकऱ्यांची पाठ सोडेना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 15, 2018 12:07 AM2018-11-15T00:07:39+5:302018-11-15T00:07:43+5:30
नसीम सनदी । लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ याचे प्रत्यंतर शेतकºयांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांनाही ...
नसीम सनदी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ याचे प्रत्यंतर शेतकºयांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांनाही येत आहे. शेतकºयाचा अपघाती मृत्यू झाला अथवा अपंगत्व आले तर दोन महिन्यांत विम्याचा लाभ मिळावा, असा शासन आदेश आहे; पण विमा कंपन्याकडून प्रस्ताव मंजुरीसाठीच सहा महिन्यांहून अधिक काळ घेतला जात असल्याने शेतकºयांचे वारसदार वैतागले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यात ३७७ प्रस्तावांपैकी २४७ प्रस्ताव मंजूर झाले असून त्यांना ४ कोटी ७६ लाखांचा लाभ मिळाला आहे.
शेतकºयांच्या आकस्मिक मृत्यू अथवा अपघातानंतर कुटुंब उघड्यावर पडते. त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी २०१५ पासून गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू झाली. या योजनेअंतर्गत अपघातात एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख, दोन अवयव अथवा मयत झाल्यास दोन लाख रुपये असा विमा मिळतो.
२०१५ मध्ये नॅशनल इन्शुरन्स ही विमा, तर बजाज कॅपिटल ही ब्रोकर कंपनी म्हणून नियुक्त झाली. २०१६ मध्ये सरकारकडून ओरिएंटल इन्शुरन्स ही विमा, तर जायका इन्शुरन्स ही ब्रोकर कंपनी म्हणून नियुक्त केली. सरकारकडून खातेदार शेतकºयाच्या नावे प्रती २३ रुपये याप्रमाणे विमा हप्ता दिला जातो.
विमा कंपन्यांकडून अर्जात अनेक त्रुटी काढल्या जातात. मूळ प्रस्ताव कृषी विभागाकडून छाननी होऊन आलेला असताना पुन्हा ब्रोकर कंपनीमार्फत छाननी होतो. ही कंपनी कागदपत्रे व प्रत्यक्षातील पाहणी याद्वारे अनेक अर्ज बाद करते, असा आरोप आहे.
व्हिसेरा मिळण्यात विलंब : विम्यासाठी व्हिसेरा ही महत्त्वपूर्ण बाब असते; पण व्हिसेरा रिपोर्ट सहा महिने मिळत नाही. साहजिकच प्रस्ताव सादर करण्यात व तो मंजूर करण्यास विलंब होतो.
विमा नाकारण्याची कारणे : व्हिसेरा नसणे, सातबारा व फेरफार उतारा, वारस नोंद नसणे, ड्रायव्हिंग लायसेन्स नसणे, पंचनामा, एफआयआर नोंद नसणे, पोस्टमार्टम अहवाल नसणे.
राज्यासाठी एकच कंपनी
ओरिएन्टल इन्शुरन्स ही विमा, तर जायका इन्शुरन्स ही ब्रोकर कंपनी म्हणून सरकारने नियुक्त केलेली राज्यासाठी एकमेव कंपनी आहे. साहजिकच त्यांच्यावर राज्याचा भार असल्याने त्यांच्याकडून प्रस्ताव मंजुरी, छाननीत वेळ होताना दिसत आहे.
वर्ष प्राप्त प्रस्ताव कंपनीकडून मंजुरी प्रलंबित प्रस्ताव प्रतीक्षेतील प्रस्ताव नामंजूर
२०१५-१६ १७४ १३४ ०० ०३ २८
२०१६-१७ १३६ १०३ ०९ ०६ १३
२०१७-१८ ०६७ ०१० १५ ४२ ००
एकूण ३७७ २४७ २४ ५१ ४१