Budget 2022: शेतकऱ्यांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसली, साखर कारखानदारीचा साधा उल्लेखही नाही

देशातील दोन नंबरचा उद्योग असलेल्या साखर कारखानदारीचा तरी अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात साधा उल्लेखही आलेला नाही.

विश्वास पाटील

कोल्हापूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची प्रतिक्रिया कृषी क्षेत्रातून व्यक्त झाली आहे. देशातील दोन नंबरचा उद्योग असलेल्या साखर कारखानदारीचा तरी अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात साधा उल्लेखही आलेला नाही.

वर्षभराच्या आंदोलनाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे रद्द केले; परंतु त्यातील मुख्य मागणी जी हमीभावाची होती, त्याबद्दल अर्थमंत्री या अर्थसंकल्पात काहीच बोललेल्या नाहीत. हे कायदे मागे घेणे केंद्र सरकारला आवडलेले नाही. त्यामुळे त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसले. 

- कृषी क्षेत्रासाठी तीन घोषणा केल्या, त्यामध्ये किसान ड्रोन योजना. शेतकऱ्यांनी शेतीवर रासायनिक खते व कीटकनाशके फवारणीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे सरकारला वाटते. 

- दुसरी घोषणा त्यांनी नैसर्गिक शेतीला बळ देण्याची केली आहे. त्यासाठी ते गंगेच्या खोऱ्यात पाच किलोमीटर खोऱ्यात हा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. परंतु गंमत अशी की एक योजना ड्रोनद्वारे खते द्या म्हणून सांगते व दुसरी नैसर्गिक शेती करा म्हणून. 

- शेतकऱ्यांना डिजिटल करण्याचा सरकारचा मनसुभा आहे. त्याला डिजिटल करणे म्हणजे हे काम करणाऱ्या कंपन्यांना रोजगार मिळवून देण्याचाच प्रकार आहे. त्यातून शेतकऱ्याचा त्रास कमी होईल असा आजपर्यंतचा अनुभव नाही. 

- महाराष्ट्रातील जमीनधारणा विचारात घेता या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक किंवा रसायनमुक्त शेती करणे शक्य नाही. त्यासाठीची भांडवल गुंतवणूक करण्याची त्याची क्षमता नाही. आणि सरकार मात्र नैसर्गिक शेती करा म्हणून त्याला पळवत आहे.

साखरेची खरेदी किंमत ३५ करण्याकडे दुर्लक्ष

साखरेची किमान खरेदी किंमत ३१ वरून ३५ करावी, अशी देशातील साखर उद्योगाची मागणी होती. यापूर्वी एफआरपी देण्यासाठी घेतलेल्या कर्जांची पुनर्रचना करण्याची मागणी होती; परंतु त्याकडेही केंद्र सरकारने ढुंकून पाहिलेले नाही.