शेतकऱ्यांनीच दिली बँकेला वसुलीत आघाडी

जिल्हा मध्यवर्ती बँक : एकूण कर्जाच्या ९१ टक्के कर्जाची शेतकऱ्यांकडून वसुली

प्रकाश पाटील --कोपार्डे -जिल्हा बँकेच्या अहवाल सालात कर्जवाटपातील सर्वाधिक वसुली शेतकरी वर्गाकडून झाली आहे. एकूण कर्जाच्या ९१ टक्के वसूल सेवा सोसायटींनी शेतकऱ्यांकडून वसूल करून देऊन जिल्हा बँकेला एमपीएतून बाहेर काढण्यासाठी मोठा हातभार लावला आहे. यामुळेच अध्यक्षांनी अहवालातील प्रास्ताविकात शेतकऱ्यांनी चांगली वसुली देऊन गौरवशाली परंपरा राखल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बँकेने अहवाल सालात १२४२ कोटी ३० लाखांचे पीककर्ज वितरण करून बँकेने १५७ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली. जिल्ह्यातील दोन लाख ४६ हजार ५३७ शेतकऱ्यांपैकी एक लाख ९३ हजार २६६ शेतकरी सभासदांना म्हणजे ७८ टक्के शेतकऱ्यांना एक हजार ८५६ विकास सेवा संस्थांमार्फत जिल्हा बँकेकडून कर्जपुरवठा करण्यात आला आहे.
सन २०१४-१५ या बँकेच्या अहवाल सालात शेती कर्जाची वसूलपात्र रक्कम १३५६ कोटी होती. त्यापोटी विकास सेवा संस्थांनी
१२३१ कोटींची बँक पातळीवर वसुली दिली आहे. सेवा संस्थांनी एकूण वसुलीचा आकडा पाहता ९१ टक्के वसुलीचा टप्पा गाठला आहे. याचमुळे शासनाच्या कर्ज परताव्याचा मोठा लाभही शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
मात्र, याचवेळी बिगरशेती कर्जाची आकडेवारी पाहता अहवाल सालअखेर एकूण २१३ संस्थांना ६१७ कोटी इतके क्लीन कॅश क्रेडिट व मालतारण कर्ज मंजूर आहे. यातील ४७५ कोटी ६४ लाख येणेबाकी पैकी ९५ कोटी ४१ लाख रुपये थकबाकी आहे. क्लीन कॅश क्रेडिट कर्जाच्या येणेबाकीशी थकबाकीचे प्रमाण १९.४२ टक्के आहे, तर ४० संस्थांना मध्यम व दीर्घ मुदत कर्ज २५१ कोटी २९ लाख मंजूर असून, या संस्थांकडे १७१ कोटी ३३ लाख रुपये येणेबाकी आहे, तर थकबाकी ५७ कोटी ३९ लाख आहे. मध्यम व दीर्घ मुदत कर्जाच्या येणेबाकी थकबाकीचे प्रमाण ३३.४९ टक्के एवढे आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील खरेदी-विक्री संघ, नागरी पतसंस्था, पगारदार पतसंस्था, सूतगिरण्या, साखर कारखाने, प्रक्रिया उद्योग संस्था यांना दिले जाते.
एकूणच शेतकऱ्यांसाठी दिले जाणारे पीक कर्ज, विविध संस्थांना देण्यात येणारे बिगरशेती कर्ज यांच्या वसुली व थकबाकीमध्ये मोठी तफावत आहे. शेतीकर्ज वसुलीची टक्केवारी ९१ टक्के आहे, तर थकबाकी केवळ नऊ टक्के आहे; पण उत्पन्नाच्या संस्थांमधून थकबाकीचे प्रमाण हे मोठे असून, शेतकरी राजाच जिल्हा बँकेला वसुलीत मोठी आघाडी देत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. म्हणूनच मुश्रीफ यांनी खास करून शेतकऱ्यांचे कौतुक केले आहे.+

वर्गीकरण नाही
मागील वर्षी प्रशासकांनी अहवालात शेतीकर्ज व बिगरशेती कर्ज यांच्यातील वसुलीची तफावत संस्थाप्रमाणे दिली होती. यात साखर कारखाने, सूतगिरण्या, पतसंस्था, खरेदी-विक्री संघ यांच्याकडे किती वसुली थकीत आहे याचे वर्गीकरण दिले होते; मात्र नूतन संचालक मंडळाने असे वर्गीकरण देण्याची तसदी घेतलेली नाही. याचा अर्थ काय? असा सवाल तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.