शेतकरी संघ अपहार प्रकरण : दोषी अधिकाऱ्यांकडूनच रेकॉर्ड तपासणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 17, 2019 07:21 PM2019-01-17T19:21:09+5:302019-01-17T19:22:51+5:30
शेतकरी संघात झालेल्या ३६ लाख ७२ हजारांच्या अपहाराबाबत संघाच्या तपासणी पथकाकडून गुरुवारीही तपासणी झाली. विशेष म्हणजे या अपहारात व्यवस्थापकाबरोबर तपास पथकाचे प्रमुख दीपक देसाई प्रथमदर्शनी दोषी आढळल्यानंतरही तेच सर्व रेकॉर्डची तपासणी करीत आहेत, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत असून, शेतकरी संघाच्या कारभाराच्या अजब नमुन्याचेही दर्शन घडले आहे.
कोल्हापूर : शेतकरी संघात झालेल्या ३६ लाख ७२ हजारांच्या अपहाराबाबत संघाच्या तपासणी पथकाकडून गुरुवारीही तपासणी झाली. विशेष म्हणजे या अपहारात व्यवस्थापकाबरोबर तपास पथकाचे प्रमुख दीपक देसाई प्रथमदर्शनी दोषी आढळल्यानंतरही तेच सर्व रेकॉर्डची तपासणी करीत आहेत, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत असून, शेतकरी संघाच्या कारभाराच्या अजब नमुन्याचेही दर्शन घडले आहे.
गुरुवारी सायंकाळी तपासणी पथकाने आपला अहवाल संघाचे अध्यक्ष अमरसिंह माने यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यांना सकृतदर्शनी दोषी ठरत असल्याबद्दल ‘कारणे दाखवा’ नोटीस काढली जाणार आहे. खुलासा आल्यानंतर संचालक मंडळाची बैठक घेऊन तातडीने निलंबनाची कारवाई होणार आहे, असे शेतकरी संघाच्या सूत्रांनी सांगितले.
शिरोळ शाखेत मिश्र खत विक्रीत अपहार झाल्याचे शाखा व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर तातडीने तपासणी सुरू झाली. बुधवारी झालेल्या तपासणीत अपहाराच्या रकमेवर शिक्कामोर्तब झाले. गुरुवारी तपास अधिकारी दिलीप देसाई यांनी दप्तर तपासणी केली. स्टॉक बुक तपासून रेकॉर्ड पाहिले. यानंतर त्यांनी गुरुवारीच आपला अहवाल शेतकरी संघाचे अध्यक्ष अमरसिंह माने यांच्याकडे सादर केला आहे.
माने यांनीही यात सहभागी असलेले शिरोळ शाखा व्यवस्थापक अमर गुरव, मुख्य व्यवस्थापक अप्पासाहेब निर्मळ, तपासणी प्रमुख दीपक देसाई, भाग निरीक्षक जाधव व काळे यांना नोटिसा लागू केल्या जाणार आहेत, असे सूचित केले.
पोलिसांत तक्रारीऐवजी निबंधकांकडे मार्गदर्शन
शेतकरी संघाच्या शिरोळ शाखेचे व्यवस्थापक अमर गुरव यांनी अपहाराची कबुली दिल्यानंतर त्यांच्यासह अन्य पाचजणांवर चोरी केली म्हणून अध्यक्ष व संचालकांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद देणे अपेक्षित होते; तथापि संचालक मंडळाने जिल्हा उपनिबंधकांकडे याकडे मार्गदर्शन मागविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या.
वास्तविक चोरी झाल्यावर तक्रार दाखल करून फौजदारी करण्याऐवजी मार्गदर्शन मागवून संचालकांनी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. वेळ मारून नेण्याचा हा प्रकार असल्याचे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.