शेतकरी संप देशपातळीवर नेणार

शेतकरी संप देशपातळीवर नेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कर्जमुक्ती व स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे हा केंद्र सरकारच्या पातळीवरील विषय आहे. केंद्रावर दबाव आणण्यासाठी शेतकरी संप देशपातळीवर नेणार आहे. त्यासाठी १६ जून रोजी दिल्लीत देशातील शेतकरी नेत्यांची बैठक आयोजित केली असून, तिथे आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी दिली. शेतकऱ्यांच्या आजच्या संपात ‘स्वाभिमानी’ पूर्ण ताकदीने उतरणार असून, समाजातील इतर घटकांनीही एक दिवस संपात सहभागी होऊन बळिराजाला ताकद द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
केंद्राच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने कर्जमाफी दिली, त्यांना केंद्राने मदत केली; मग महाराष्ट्राला का करत नाही, असा सवाल करत राजू शेट्टी म्हणाले, आंदोलनाचे लोण आता मध्यप्रदेश, कर्नाटकात सुरू झाले असून, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा विषय केंद्र सरकारच्या हातातील आहे. त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी १६ जूनला गांधी फौंडेशन येथे देशातील प्रमुख शेतकरी नेत्यांची बैठक आयोजित करून त्यामध्ये देशभर चळवळ उभी करणार आहे.
शेतकरी संपामध्ये तडजोड करण्यासाठी गेलेल्या तथाकथित शेतकरी नेत्यांचा चळवळीचा अभ्यास कमी असल्याने संप विस्कळीत झाला आहे. त्याला दिशा देण्यासाठी ८ जूनला नाशिक येथे संपातील नेत्यांची बैठक आयोजित केली असून, पुढील रणनीती ठरविली जाणार आहे. आजचा संप कडकडीत करण्यासाठी सर्वच घटकांनी सहभागी होऊन बळिराजा एकटा नसल्याचे सरकारला दाखवून देऊया. संप शांततेच्या मार्गाने करावा. शेतीमाल वाहतूक करणारी वाहने अडवून नासधूस करण्यापेक्षा तो माल गरिबांमध्ये वाटावा. हिंसक आंदोलन फार काळ टिकत नाही. शांततेने चाललेले आंदोलन मोडण्याची ताकद जगातील कोणत्याही शक्तीत नाही. संपातील नासधुशीबाबत सोशल मीडियामधून शेतकऱ्यांबद्दलची मते कलुषित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना दूध ओतलेले दिसते; पण अनेकांनी दूध, भाजीपाला गरिबांना वाटल्याचे दिसत नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी संयम ठेवावा, असे आवाहन शेट्टी यांनी केले. यावेळी भगवान काटे, प्रा. जालंदर पाटील, आदी उपस्थित होते.
३१ लाख थकबाकीदारांचा आकडा शंकास्पद
मुख्यमंत्री ३१ लाख अल्पभूधारकांना कर्जमाफी करणार असल्याचे सांगत आहेत. अल्पभूधारक शेतकरी हे पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात अधिक असल्याचे २००८ च्या कर्जमाफीवेळी सिद्ध झाले आहे. येथील शेतकऱ्यांचे कर्ज परतफेडीचे प्रमाण पाहिले तर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेला आकडा शंकास्पद असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
कृषिमूल्य आयोग बाहुले!
केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री राज्य कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करत आहेत; पण केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग हे राजकारण्यांच्या हातातील बाहुले आहे.
पवार यांनी संपात राजकारण आणू नये
शरद पवार यांनी दहा वर्षे कृषिमंत्री म्हणून काम केले. ‘स्वामिनाथन’ हा विषय किती गुंतागुंतीचा आहे, हे त्यांना चांगले माहीत आहे; त्यामुळे त्यांनी राजकारण म्हणून पाहू नये.