प्रत्येक तालुक्यात शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग

कोल्हापूर : कृषी विभागाचा निधी परत जाणे ही अशोभनीय गोष्ट आहे. यापुढे निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होईल, याकडे गांभीर्याने लक्ष द्या. स्वत:चे घर ज्या पद्धतीने एकाग्रतेने बांधता, त्याप्रमाणे कामही केले पाहिजे, अशा शब्दांत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना ठणकावले. यंदा प्रत्येक तालुक्यात चार शेतमाल प्रक्रिया उद्योग (युनिट) उभारण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी शासकीय विश्रामगृह येथे खरीप आढावा बैठक घेण्यात आली. कृषी विभागाच्या सर्व योजनांचा आढावा घेताना मंत्री पाटील यांनी अगदी मार्मिक भाषेत अधिकाºयांना सूचना केल्या. खरिपासाठी बियाणे, खते पुरेशी उपलब्ध करून देत असताना २०२२ पर्यंत उत्पन्न दुप्पट करण्याचा मानस असून, त्यासाठी माती परीक्षण, पीकपद्धती, पाणी, खते यांची उपलब्धता करून देण्याबरोबरच त्यांना योग्य मार्गदर्शन व प्रशिक्षणही देणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात केवळ १६ हजार हेक्टरवर ‘ठिबक’ आहे; यामध्ये वाढ करण्याची गरज असून, एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनी ‘ठिबक’खाली आली पाहिजे. त्यासाठी साखर कारखान्यांना सक्ती करा. ‘शाहू’ कारखान्याला ‘सीएसआर’मधून निधी उपलब्ध करून दिला आहे, त्याप्रमाणे इतरांनाही देऊ. ऊस पिकविला; पण त्यावर प्रक्रिया करणारे साखर कारखाने उभे राहिले नसते तर? साखर कारखाने उभे राहिले म्हणून राज्यातील निम्म्या तालुक्यांचा आर्थिक विकास होऊ शकला. शेती नफ्यात येण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले पाहिजेत. भुईमूग, भात, सोयाबीनवर प्रक्रिया युनिट झाली तर त्यांच्या दराचा प्रश्नच संपेल. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात चार युनिट यावर्षी आपणाला उभी करावयाची आहेत. त्यासाठी अधिकाºयांनी नियोजन करावे, अशी सूचना मंत्री पाटील यांनी केल्या.
कर्जमाफीने आनंदी होणार नाही
शेतकºयांच्या जीवनात आनंद फुलविण्याचे काम अधिकारी करू शकतात. कर्जवाटप व कर्जमाफीने शेतकरी कधीच आनंदी होणार नाही. त्याने कमावलेल्या पैशातून आपल्या मुलीचे लग्न ज्यावेळी तो करील, त्यावेळी त्याला खरा आनंद होईल, असे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
परीट यांच्या संकल्पनेला मंत्र्यांचे पाठबळ
गावपातळीवर सहायक कृषी अधिकाºयांचे काम कसे चालते याची माहिती मंत्री पाटील यांनी गगनबावड्याचे कृषी अधिकारी नामदेव परीट यांच्याकडून घेतली. परीट यांनी शासकीय योजना व तालुक्यातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे सांगितले. यावर तीन वर्षांचा विकास आराखडा करा, लागेल तेवढा निधी देतो, अशी ग्वाही मंत्री पाटील यांनी दिली.
शेती प्रशिक्षणासाठी एजन्सी नेमणार
प्रशिक्षण व अर्धवट माहितीचा फटका शेतकºयांना बसतो, यासाठी एजन्सीच्या माध्यमातून त्यांना प्रशिक्षण द्यायचे. नांगरटीपासून रोज तो शेतकºयांला माहिती देत राहील. राज्यात दहा लाख शेतकºयांना असे प्रशिक्षण देण्याचा विचार मुख्यमंत्री करीत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
५० हजार शेतकºयांच्या खात्यात त्रुटी
जिल्ह्यात कर्जमाफीचा २.७५ लाखांपैकी १.७५ लाख शेतकºयांना ३५० कोटींचा लाभ झाला असून, अजून ३५ हजार शेतकºयांची नावे प्रक्रियेत आहेत. ५० हजार नावांमध्ये त्रुटी असून, त्यातीलही जास्तीत जास्त जणांना लाभ देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.