प्रवेश कराचे भवितव्य मानसिकतेवरच

महापालिका : पदाधिकारी अनुकूल; झटपट प्रक्रिया राबविली तरी चार महिने लागतील; प्रतिसादाची प्रतीक्षा

कोल्हापूर : घरफाळा-पाणीपट्टी वाढीला विरोध, शहराची हद्दवाढ करायला विरोध, जकातीसह एलबीटीला विरोध, नवीन बीओटी प्रकल्प उभारायचा झाला तरी विरोध, टोलला विरोध, दुकानगाळ्यांच्या भाडेवाढीला विरोध, फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाला विरोध अशीच मानसिकता झालेल्या कोल्हापूर शहरात प्रवेश कराचे भवितव्यसुद्धा सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पुढाऱ्यांच्या मानसिकतेवर अवलंबून आहे. महानगरपालिका लोकप्रतिनिधींनी जरी ‘प्रवेश कर’ लावण्याचा मानस व्यक्त केला असला तरी त्याला कितपत चांगला-वाईट प्रतिसाद मिळतो यासाठी काहीकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
गुरुवारी महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समिती सभापती डॉ. संदीप नेजदार यांनी सन २०१७-१८ सालचा अर्थसंकल्प मांडताना उत्पन्नवाढीकरिता बाहेरील जिल्ह्यांतून येणाऱ्या सर्वप्रकारच्या वाहनांना ‘प्रवेश कर’ लावण्याचा एक पर्याय प्रशासनासमोर ठेवला आहे. घरफाळा, पाणीपट्टी, इस्टेट, नगररचना एवढ्या मर्यादित उत्पन्न स्रोतावर महानगरपालिकेचा गाडा चालविणे केवळ अशक्य झाले असताना आणि नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर मर्यादा असताना सभापती डॉ. नेजदार यांनी दिलेला पर्याय विचार करायला लावणारा आहे; परंतु त्याला काही मोजक्या लोकांकडून विरोध होण्याची शक्यताही आहे.
सभापती नेजदार यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची वाहने वगळून जी वाहने बाहेरच्या जिल्ह्यांतून शहरात येतील, अशा वाहनांना हा प्रवेश कर आकारला जावा, असे म्हटले आहे. जकात एलबीटीला पर्याय म्हणून प्रवेश कर आकारण्याचा अधिकार महानगरपालिकांना दिला आहे. प्रवेश करातून मिळणाऱ्या १५ ते २० कोटी रुपयांच्या महसुलातून केवळ शहरातीलच सेवा-सुविधा पुरविल्या जाणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आधी एलबीटी विभागाकडून अभ्यास करून एक सविस्तर प्रस्ताव तयार केला जाईल. हा प्रस्ताव स्थायीकडे जाईल. तिच्या शिफारशीने तो महासभेच्या मान्यतेकरिता जाईल. तेथे मान्यता मिळाली की मग प्रत्यक्षात झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून केली जाईल. म्हणजेच प्रस्ताव करण्यापासून ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत चार महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे.


प्रवेश कर का पाहिजे ?
१ प्रवेश कर का आकारायचा याचे स्पष्टीकरण स्थायी सभापती संदीप नेजदार यांनी दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार शहरातील नागरिक प्रामाणिकपणे कर देतात; परंतु दुर्दैवाने त्यांना महानगरपालिका पुरेशा सुविधा देऊ शकत नाही आणि बाहेरील जिल्ह्यांतील जे लोक वाहनाने कोल्हापुरात येतात ते कोणताही कर देत नाहीत तरीही त्यांना सर्व सुविधा द्याव्या लागतात. रस्ते, पाणी, पार्किंग, आरोग्य सुविधांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
२ शहरात येणारे अनेक ट्रकवाले रस्त्यांचा वापर करतातच. शिवाय कचरा येथेच टाकून जातात. जर ही बाहेरची वाहने कोल्हापुरात येऊन सुविधांचा लाभ घेत असतील, तर मग त्यांच्यावर कर का नको, असा नेजदार यांचा सवाल आहे. प्रत्यक्षात प्रवेश कर देणारे कोणी विरोध करणार नसतील तर हा पर्याय स्वीकारला पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.
कोल्हापूरवासीयांनी टोल घालविण्याकरिता आंदोलन केले. ज्यांनी टोलचं भूत आणले तेच आता महानगरपालिकेत सत्तेवर आहेत. टोल घालविल्यामुळे काही नेतेमंडळी दुखावली गेली होती. त्या मंडळींनाच हा प्रवेश कर लादायचा आहे परंतु आम्ही पूर्वी कोल्हापूसह राज्यातून कुठूनही येणाऱ्या वाहनांना टोल लागला नाही पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती. तीच भूमिका आजही कायम आहे. टोलचा भाऊ असलेल्या प्रवेश करालाही आमचा विरोधच असेल. जनतेच्या भावनांशी कोणी खेळण्याचा प्रयत्न करू नये.
- श्रीनिवास साळोखे, निमंत्रक
टोल विरोधी कृती समिती

एलबीटी नको अशी व्यापाऱ्यांची मानसिकता
एलबीटीकरिता कोल्हापूर शहरात सुमारे आठ हजार व्यापारी, विक्रेत्यांनी महानगरपालिकेकडे नोंदणी केली आहे. व्यापाऱ्यांनी जकातीसह एलबीटीला विरोध केल्यामुळे सरकारने जकात हटविली, तर नंतर एलबीटी कराच्या मर्यादेत पन्नास कोटींच्या वर ज्यांची उलाढाल आहे, अशा व्यापाऱ्यांना घेतले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या या उत्पन्नावरही कमालीच्या मर्यादा आल्या. शहरात आज केवळ १२ ते १३ व्यापारी एलबीटी भरतात, तर अलीकडेच बार, परमिटरूम, देशी दारू दुकान यांना एलबीटी कार्यकक्षेत आणल्याने ते २३० विक्रेत्यांना एलबीटी लागला आहे म्हणजे सुमारे ८००० व्यापाऱ्यांपैकी केवळ २४२ ते २४३ व्यापारीच एलबीटी भरत आहेत. बाकीच्या व्यापाऱ्यांना एक रुपयाचा कर नाही. शहरातील रस्ते वापरणार, कचरा कोंडाळ्यात घाण टाकणार, दिवाबत्ती वापरणार, मात्र कर भरायला नको, अशी मानसिकता व्यापाऱ्यांची आहे. जर प्रामाणिकपणे व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरला असता तर उत्पन्न काही कोटींनी वाढले असते.

घरफाळा वाढ नको ही नगरसेवकांची मानसिकता
रेडिरेकनरनुसार भाडेमूल्यावर आधारित घरफाळा आकारण्याची पद्धत ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकेत कोल्हापूर महानगरपालिकेने सर्वप्रथम स्वीकारली. त्यामुळे सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासून सर्वच मिळकतींचा घरफाळा दीडपटीने वाढला; परंतु त्यानंतर घरफाळ्यात वाढ करण्यास लोकप्रतिनिधी तयार होत नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत पाच ते सात टक्क्यांनीही घरफाळा वाढवून दिला नाही. जनतेतून रोष नको यातून नगरसेवकांची तशी मानसिकता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ५३ कोटी ६५ लाख रुपयांचे घरफाळा उत्पन्न दाखविले आहे; पण या उत्पन्नात वाढ होणे शक्य नाही.