हवी इच्छाशक्ती, कोल्हापूरच्या हद्दवाढीला योग्य स्थिती

चारही आमदार महायुतीचे : राज्यातही त्याच विचारांचे सरकार असल्याने पाठबळ शक्य

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा गेली तब्बल ३३ वर्षे लोंबकळत पडलेला प्रश्न सुटण्यासाठी आता कधी नव्हे ती अनुकूल स्थिती निर्माण झाली आहे. हद्दवाढीशी संबंधित निर्णय घेऊ शकतील असे कोल्हापूर उत्तर, दक्षिण, करवीर आणि हातकणंगले या चारही मतदारसंघांत महायुतीचे आमदार निवडून आले आहेत. राज्यातही महायुतीचेच सरकार सत्तारुढ होणार आहे. त्यामुळे आता कोणतीच राजकीय, प्रशासकीय अडचण येण्याची शक्यता नाही. प्रश्न आहे तो फक्त राजकीय इच्छाशक्तीचाच. कोल्हापूर शहराच्या विकासाबद्दल निवडणुकीत मोठमोठ्याने बोलणारे नेते आता कोणती भूमिका घेतात, याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.

विधानसभा निवडणुकीत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रचारात हद्दवाढ करणारच अशी थेट भूमिका घेतली होती. ते पहिल्यापासूनच हद्दवाढ व्हायला हवी या मताचे आहेत. यापूर्वी आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पालकमंत्री होताच निवडक गावे घेऊन हद्दवाढ करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यांना या निर्णयाचा काहीच राजकीय फायदा-तोटा होत नसल्याने ते हा निर्णय घेतील असे शहरवासीयांना वाटले होते. परंतु त्यांनीही त्या विषयात पुन्हा फारसे लक्ष घातले नाही.

गेल्यावर्षी कोल्हापुरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हात जोडतो; परंतु कोल्हापूरची हद्दवाढ करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र पुढे काही झाले नाही. हद्दवाढीचा प्रस्ताव तातडीने पाठवा अशी सूचना नगरविकासमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी २०२१ मध्ये केली होती. परंतु तेच पुन्हा अडीच वर्षे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी या प्रश्नाकडे बघून न बघितल्यासारखे केले. 

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात हा प्रश्न सुटला नाही. तेव्हा भाजप-शिवसेना हद्दवाढीची मागणी करत राहिले. पण, हे पक्ष सत्तेत आल्यानंतरही त्यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. उलट भाजपच्या मंत्र्यांनी तर हद्दवाढीच्या विषयाला बगल देत कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण मानगुटीवर बसविले. आता स्थितीत आता राज्यात नवे सरकार सत्तेत येत आहे. गल्लीपासून मुंबईपर्यंत एकाच युतीचे आमदार व त्यांचेच सरकार सत्तेत येत असल्याने लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन निर्णय झाला तरच हा विषय मार्गी लागू शकतो. त्यासाठी नेत्यांकडे राजकीय इच्छाशक्तीच हवी, ती आता किती दाखवली जाते यावरच हद्दवाढीचे भवितव्य अवलंबून असेल.

असे पाठवले प्रस्ताव..

• शासनाच्या सूचनेनुसार हद्दवाढीचा पहिला प्रस्ताव २४ जुलै १९९० ला पाठवला. त्यानंतर २००२, २०१२, १० जुलै २०१३, २२ जून २०१५ आणि महापालिकेकडे सादर निवेदनांचा अहवाल २०२१, २०२२ आणि २०२३ ला सादर झाला आहे.
• शेवटचा प्रस्ताव १८ गावे व २ औद्योगिक वसाहतींचा आहे. परंतु तो व्यवहार्य नाही. शहरातील नागरी प्रश्नांची आबाळ पाहून गावातील लोकांना हद्दवाढ व्हायला नको असे वाटते.

जी गावे कोल्हापूर शहराच्या वेशीवर आहेत व आता जी शहरात मिसळली आहेत, त्यांचा प्राधान्याने हद्दवाढीत समावेश करून घेण्याची गरज आहे. परंतु हे करताना त्यांना शहर विकासाचे भागीदार म्हणून समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व ठेवूनही त्यांचा हद्दवाढीत कसा समावेश करता येईल यावर विचार व्हायला हवा. या गावांचा विकास करण्यासाठी तुम्ही शहरात या, असा विचार करणे चुकीचे आहे. कारण ही गावे विकासाच्या वाटेवरच आहेत. त्यांना विकासाचे भागीदार करून घेण्याचा विचार हवा. - बलराज महाजन, वास्तुविशारद, कोल्हापूर