पन्नास टक्क्यांपर्र्यंत आरक्षण हाच अडसर : ज्येष्ठ विधिज्ञांचे मत

कोल्हापूर : राज्यघटनेमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याचा मुद्दाच आता मराठा आरक्षण देण्यामध्ये मुख्य अडसर ठरत आहे. घटनादुरुस्ती आणि राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे कठीण आहे. त्यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्ती करून न्यायालयात टिकणारे आरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचा सूर ज्येष्ठ विधिज्ञांनी व्यक्त केला.
कॉमन मॅन संघटना आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ बांधवांच्या वतीने मंगळवारी ‘मराठा आरक्षण आणि राज्यघटनेतील तरतुदी व कायदेशीर उपाययोजना’ या विषयावर परिसंवादात विधिज्ञांनी मते प्रखरपणे मांडली. अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर यांनी प्रास्ताविक केले. राज्यघटनेतील कलम १४,१५,१६ यावर चर्चा झाली, मराठा वर्ग की जात या विषयावर विवीध विधिज्ञांनी मते मांडली.
आयोगासमोर दिशाभूल : अ‍ॅड. महादेवराव आडगुळे
सन १९८० पासून आतापर्यंत पाचवेळा वेगवेगळ्या आयोगांसमोर मराठा समाजाचे दिशाभूल करणारे चित्र ठेवून समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवले गेले आहे. राणे समितीने शास्त्रोक्त पद्धतीने माहिती जमा केली नाही. आता मागासवर्गीय समितीचा अहवाल शास्त्रोक्त पद्धतीने मांडण्याबाबत दबाव आवश्यक आहे.
राज्यघटनेत दुरुस्ती गरजेची :
अ‍ॅड. शिवाजीराव राणे
आरक्षणासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसह ग्रामीण जनतेचाही विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यघटनेपासून तळापर्यंत सर्व दुरुस्त्या करणे गरजेचे आहे.
इतरांनी त्याग करावा : अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस
राज्यघटना तयार झाली त्यावेळी मराठा समाजाची स्थिती वेगळी होती व आज मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे इतर समाजाने काही त्याग करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची वेळ आली आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती हवी : अ‍ॅड. विवेक घाटगे
मराठा आरक्षणामध्ये सद्य:स्थितीत राज्य सरकार लक्ष घालेल असे वाटत नाही. ते न्यायव्यवस्थेकडे बोट दाखविण्याची शक्यता आहे. म्हणून राज्यघटनेत दुरुस्तीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि मोठ्या प्रमाणात उठाव होणे आवश्यक आहे.
खंडपीठासमोर मागासलेपण यावे : अ‍ॅड. डी. डी. घाटगे
राज्यघटनेची निर्मिती करताना ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दाच नव्हता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील
विविध निवाड्यानंतर हा मुद्दा पुढे आला. तोच आज मराठा आरक्षणासाठी मुख्य अडसर ठरत आहे. त्यासाठी मराठा समाजाचा मागासलेपणा ११ खंडपीठांसमोर येणे आवश्यक आहे.