हद्दवाढीच्या मागणीसाठी पुन:श्च लढा, लवकरच व्यापक बैठक

गेल्या ४३ वर्षापेक्षा जास्त काळ कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीची मागणी असताना भाजप-शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने दि. १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी शहराच्या लगतच्या ४२ गावांचा समावेश करुन कोल्हापूर नागरी विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. तो उद्देश सफल झालाच नाही, उलटपक्ष कोल्हापूर शहराचा विकास संपूर्णपणे खुंटला तसेच प्राधिकरणामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या समस्येत वाढ झाली.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महानगरपालिका प्रशासनास २० गावांच्या समावेशाचा प्रस्ताव तातडीने पाठवा, अशा सूचना दिल्या. त्यामुळे हद्दवाढीचा विषय मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली होती. पालिका प्रशासनाने तसा प्रस्ताव पाठविलाही आहे. परंतु त्याबाबत विद्यमान महाविकास आघाडीने अजून कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. याउलट पुणे महानगरपालिकेची हद्दवाढ झाली, असे पत्रकात म्हटले आहे.

कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ होणे आता अनिवार्य आहे. म्हणूनच याविषयी शासनाला जागे करण्याकरिता ई वाॅर्ड लोककल्याण व संघर्ष समितीच्या माध्यमातून येणाऱ्या पंधरा दिवसांत शहरातील आजी-माजी आमदार, खासदार, आजी-माजी महापौर, नगरसेवक, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, यांच्या उपस्थितीत व्यापक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत लढ्याचे रणशिंग फुंकले जाणार आहे.

- प्राधिकरणाद्वारे झाली फसवणूक-

कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याविषयी कोल्हापूर शहर तसेच ग्रामीण भागातील कोणीही मागणी केली नव्हती; परंतु तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी हद्दवाढीच्या विषय सोडविण्याच्या प्रयत्नात ग्रामीण व शहरी जनतेच्या बोकांडीवर प्राधिकरण मारले. या प्राधिकरणाचा फायदा ना शहरी जनतेला झाला, ना ग्रामीण भागातील जनतेला झाला. तत्कालिन शासनाने केलेली ही शुद्ध फसवणूक होती हे आता सर्वांना पटले आहे.