‘कॉर्पोरेट शाळा’ विरोधात लढा शिक्षण वाचवा संघर्ष समिती : बैठकीत निर्णय, शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाºयांकडून निषेध

कोल्हापूर : राज्यात कॉर्पोरेट कंपन्यांना शिक्षण क्षेत्राची दारे उघडी करून देणारे ‘महाराष्ट्र स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन)’ या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

या निर्णयामुळे बहुजन समाजातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार असून, शिक्षणक्षेत्र उद्योगांना खुले करताना मराठी शाळांची गळचेपी झाली आहे. त्यामुळे या विधेयकाविरोधात सर्व स्तरांतून राज्यभर तीव्र लढा उभा करण्याचा निर्णय ‘शिक्षण वाचवा, संघर्ष समिती’च्यावतीने आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.

बिंदू चौक येथील आयटक कामगार कार्यालयात शनिवारी विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या वतीने ‘कॉर्पोरेट शाळा’ निर्णयाबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस विविध शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित
होते.
आॅल इंडिया इलेमेंटरी टीचर्स आॅर्गनायझेनचे (आयफेटो) राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभाकर आरडे म्हणाले, सध्याच्या शिक्षणक्षेत्रात अनागोंदी सुरू आहे. सध्या शासन भांडवलदारांना सोयीची धोरणे आखत आहेत. यावर जनता व शिक्षण क्षेत्रांतील इतर घटकच अंकुश ठेवू शकतात.
खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समितीचे राज्याध्यक्ष भरत रसाळे म्हणाले, या शाळा स्वयंअर्थसाहाय्य असणाºया आहेत. त्या निश्चितपणे शुल्क आकारणी करणार. या शाळांमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी कितपत मिळेल, हा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
प्राथमिक शिक्षक समितीचे सुधाकर सावंत म्हणाले, अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या सामाजिक कामासाठी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड (सीएसआर)च्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करीत असतात. मात्र, हा निधी खरेच शिक्षण क्षेत्राची सुधारणासाठी वापरला जातो का, हे पाहण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक खासगी प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष राजेंद्र कोरे म्हणाले, कोणत्याही कॉर्पोरेट कंपनीचा अंतिम उद्देश हा नफा मिळविणे असतो. त्यामुळे दुर्गम भागातील दहा ते बारा पटसंख्या असलेल्या ठिकाणी या कंपन्या शाळा सुरू करणार नाहीत.
आॅल इंडिया यूथ फेडरेशनचे गिरीश फोंडे म्हणाले, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सुरू केलेल्या शाळांकडून अवाजवी शुल्काची आकारणी केली जाईल. ते सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना परवडणार नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात फक्त शिक्षकांनीच आंदोलन उभे करून नये; तर यासाठी शेतकरी, कामगार वर्ग, नोकरदार वर्ग, विद्यार्थी संघटना, पालक संघटना या सर्वांना एकत्र घेऊनच आंदोलन उभे करणे गरजेचे आहे.
याप्रसंगी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे प्रसाद पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक संघाचे राजेंद्र यादव, कोल्हापूर महानगरपालिका शिक्षक संघटनेचे अनिल चव्हाण यांनी मनोगत व्यक्त केले.

बुधवारी परिपत्रकांची होळी
कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करू देण्याच्या विधेयकाच्या परिपत्रकाची बुधवारी (दि. २७) शिवाजी चौक येथे सायंकाळी पाच वाजता होळी केली जाणार आहे. त्यानंतर या निर्णयाबाबत एका परिसंवादाचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन केले जाईल. त्यानंतर संपूर्ण राज्यभर याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी सर्वमताने घेण्यात आला.

कोल्हापुरातील बिंदू चौक येथील आयटक कामगार कार्यालयात शनिवारी ‘कॉर्पोरेट शाळा’ निर्णयाविरोधात आयोजित बैठकीत प्रभाकर आरडे यांनी मत मांडले. यावेळी अनिल चव्हाण, गिरीश फोंडे उपस्थित होते.