कोरोना निधीवरून सीईओ पदाधिकाऱ्यांमध्ये चकमक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 2, 2021 04:19 AM2021-06-02T04:19:57+5:302021-06-02T04:19:57+5:30
कोल्हापूर : कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी पोटतिडकीने प्रश्न मांडणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच सदस्यांना ‘तुमचा वित्त आयोगातील निधी याच कामासाठी खर्च करू या’ ...
कोल्हापूर : कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी पोटतिडकीने प्रश्न मांडणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच सदस्यांना ‘तुमचा वित्त आयोगातील निधी याच कामासाठी खर्च करू या’ असा सल्ला मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिल्याने पदाधिकारी आणि त्यांच्यामध्ये सर्वसाधारण सभेवेळी शाब्दिक चकमक उडाली. मात्र वित्त आयोगातील साडे नऊ कोटी रुपयांच्या आराखड्याबाबत यावेळी चर्चाच झाली नाही.
सभेत सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांचा भर कोरोना परिस्थितीत हे केले पाहिजे, ते केले पाहिजे असा सूर होता. हाच सूर पकडून चव्हाण म्हणाले, रस्ते, गटर्स आणि पेव्हिंग ब्लॉकची तीच तीच कामे करण्यापेक्षा यावेळी सदस्यांनी आपल्या कामांमध्ये बदल करून कोरोनाच्या लढाईसाठी निधी खर्च करावा. या सल्ल्याने मात्र पदाधिकारी अस्वस्थ झाले. या चारही पदाधिकाऱ्यांनी चव्हाण यांच्या या सल्ल्यावर आक्षेप घेतला.
शिक्षण सभापती प्रवीण यादव म्हणाले, तुम्ही पळवाटा काढू नका. आम्ही आमच्या पैशावर कोविड सेंटर काढलंय. ज्या ग्रामपंचायतींनी २५ टक्के खर्च केला नाही त्यांच्यावर आधी कारवाई करा. तुम्ही आम्हांला बंधने घालू नका. हंबीरराव पाटील म्हणाले, वित्त आयोगाच्या निधीतून काय करायचे हे आधी ठरले आहे. आता तुम्ही त्यात बदल करायला लावू नका. तुम्हाला जाणूनबजून हे पैसे खर्च करायचे नाहीत. पद्माराणी पाटील म्हणाल्या, एका एका योजनेतील निधी तुम्ही कोरोनासाठी घ्यायला लागलात तर बाकीची कामे कशी करणार.
चौकट
सीईओंचे महिन्याचे वेतन कोरोनासाठी यातूनच विषय वाढला. पदाधिकारी सदस्यांनी एक महिन्याचे मानधन कोरोनासाठी देण्याचा निर्णय हंबीरराव पाटील यांनी जाहीर केला. तेव्हा चव्हाण यांनीही एक महिन्याचे वेतन देण्याचे जाहीर केले.
चौकट
जेवढ्याचा आराखडा तेवढयालाच प्रशासकीय मान्यता वित्त आयोगातील जेवढया निधीचा आराखडा सर्वसाधारण सभेपुढे आला आहे. तेवढ्यालाच मंजुरी देण्याची भूमिका चव्हाण यांनी घेतली. त्यामुळे याआधीच्या सभेत ५ कोटी ३८ लाखांचा आराखडा मांडला गेला. त्याला मंजुरी देण्यात आली तर ६२ लाखांचा निधीला मान्यता नाही, असे यावेळी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आराखडा नसलेल्या साडेनऊ कोटींबद्दल यावेळी कुणीच चकार शब्द काढला नाही.