Kolhapur: सीपीआरला बनावट दरकरारपत्राद्वारे साहित्य पुरवठा: व्ही. एस. एंटरप्रायजेसविरोधात फौजदारी दाखल करा, मंत्री मुश्रीफ यांच्या सूचना
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 2, 2025 12:35 IST2025-04-02T12:35:13+5:302025-04-02T12:35:38+5:30
कोल्हापूर : सीपीआरला बनावट दरकरारपत्राच्या आधारे ४ कोटी ८७ लाख रुपयांचे सर्जिकल साहित्य पुरवठा करणाऱ्या व्ही. एस. एंटरप्रायजेसविरोधात आवश्यक ...

Kolhapur: सीपीआरला बनावट दरकरारपत्राद्वारे साहित्य पुरवठा: व्ही. एस. एंटरप्रायजेसविरोधात फौजदारी दाखल करा, मंत्री मुश्रीफ यांच्या सूचना
कोल्हापूर : सीपीआरला बनावट दरकरारपत्राच्या आधारे ४ कोटी ८७ लाख रुपयांचे सर्जिकल साहित्य पुरवठा करणाऱ्या व्ही. एस. एंटरप्रायजेसविरोधात आवश्यक ती प्रशासकीय प्रक्रिया करून फौजदारी दाखल करावी, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्रीहसन मुश्रीफ यांनी दिल्या. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उघडकीस आणले होते आणि त्याचा पाठपुरावाही सुरू ठेवला आहे.
उद्धवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंगळवारी दुपारी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेत मुश्रीफ यांची भेट घेऊन या कंपनीच्या चालकावर कारवाईची निवेदनाद्वारे मागणी केली. चौकशीची मागणी करणाऱ्या शिष्टमंडळासमोरच मुश्रीफ यांनी मंत्रालयातील विभागाच्या सचिवांना फोन करून याबाबत तातडीने आधीच्या चौकशी अहवालाच संदर्भ घेऊन नव्याने उच्चस्तरीय चौकशीच गरज असल्यास ती प्रक्रिया करावी आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशा सूचना दिल्या. याचवेळी अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. मोरे या ठिकाणी आले. त्यांच्याकडूनही मुश्रीफ यांनी या प्रकरणाची माहिती घेतली.
खरेदी घोटाळा ठेकेदार व्ही. एस. एंटरप्रायजेस यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तातडीने अटक करावी, बोगस प्रमाणपत्र कोणी दिले किंवा तयार केले त्यांच्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा, बोगस खरेदीचा निधी जिल्हा नियोजिन समितीकडून शासनाने वसूल करावा आणि यामध्ये अडकलेल्या अधिकारी व तत्कालिन अधिष्ठाता यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. उपनेते संजय पवार यांचीही स्वाक्षरी असलेले हे निवेदन देताना दत्ताजी टिपुगडे, विकी काटकर, राजेंद्र पाटील, अनिकेत घोटणे, राजू वांगणेकर, इनायत लतिफ हे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना का विचारत नाही?
मुश्रीफ यांनी तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत का विचारत नाही अशी विचारणा केली, कारण हा निधी पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसारच खर्च होत असतो. यावर आता पालकमंत्री बदलले आहेत, जिल्हाधिकारी बदलून गेले आहेत आणि अधिष्ठाता निवृत्त झाले आहेत, अशी वस्तुस्थिती आहे आणि आपण या खात्याचे मंत्री आहात म्हणूनच यामध्ये आपणच लक्ष घालून कारवाईची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.