३६ कोटी भरा; मगच ४९ कोटींची कर्जमाफी

३६ कोटी भरा; मगच ४९ कोटींची कर्जमाफी

राजाराम लोंढे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : दीड लाखापेक्षा जास्त असणारी थकबाकी शेतकऱ्यांनी खात्यावर भरल्यानंतरच त्यांना दीड लाख रुपये कर्जमाफीचा लाभ होईल, अशी अट राज्य सरकारने घातल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. पैसे असते तर थकबाकी राहिली असती का? ४९ कोटींची कर्जमाफी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अगोदर ३६ कोटी भरावे लागणार असल्याने शेतकऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील किमान तीन हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने थकबाकीदारांची ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी केल्याची घोषणा शनिवारी (दि. २४) केली. दीड लाखापर्यंतचे सर्व कर्ज माफ, तर त्यापेक्षा जास्त थकीत कर्जदारांनाही सरसकट दीड लाख रुपये कर्जमाफी करण्याचे जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या. गेली पाच-सहा वर्षे विविध कारणांनी डोक्यावर असलेला कर्जाचा बोजा सरकारच्या कृपेने हलका होईल, अशी श्ेतकऱ्यांची अपेक्षा होती; पण सरकारने दीड लाखापेक्षा जास्त थकीत कर्जदारांना कर्जमाफी देताना अट घातली आहे. या शेतकऱ्यांनी दीड लाखापेक्षा अधिक थकीत रक्कम बॅँकेत जमा केली तरच दीड लाखाची माफी मिळेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर करून शेतकऱ्यांना पुन्हा अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
जिल्हा बॅँकेशी संलग्न, दीड लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असणारे ३३२५ शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे ८६ कोटी ७१ लाख रुपये थकीत आहेत. या शेतकऱ्यांची दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी झाली तर त्यांचे ४९ कोटी ८७ लाखांचे कर्ज हलके होणार आहे; पण दीड लाखाचा लाभ होण्यासाठी त्यांना अगोदर ३६ कोटी ८४ लाख रुपये बॅँकेत भरावे लागणार आहेत. नैसर्गिक संकटासह इतर कारणांनी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून शेतकऱ्यांची कर्जे थकीत गेली आहेत. पाच लाखांच्या थकबाकीदाराला कर्जमाफीतील दीड लाखाचा लाभ मिळवायचा झाल्यास त्याला अगोदर साडेतीन लाखांची रक्कम बॅँकेत जमा करावी लागणार आहे. त्याच्याकडे साडेतीन लाख असते तर तो पाच वर्षे चक्रवाढ व्याजात अडकत कशाला बसला असता? अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहेत. दीड लाखावरील रक्कम भरल्याशिवाय सवलतीची रक्कम खात्यावर जमा होणार नसल्याने त्याला पुन्हा कर्जपुरवठा करता येणार नाही.
केंद्राप्रमाणे ही कर्जमाफी फ्लॉप ठरणार?
केंद्र सरकारने २००९ ला पाच एकरांपर्यंतचे सगळे कर्ज माफ केले होते. पाच एकरांवरील थकबाकीदारांनी ७५ टक्के थकीत रक्कम भरायची. त्यानंतर सरकार २५ टक्के रक्कम देणार होते; पण याला शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना काडीचाही फायदा झाला नाही. त्याची पुनरावृत्ती होणार, अशी चर्चा बॅँकिंग क्षेत्रात सुरू आहे.
कर्जमर्यादेच्या
निकषाचा अडसर
शेतकऱ्यांना सर्वाधिक कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी त्यात बोगसगिरी खपवून घेणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. थकबाकीदाराचे क्षेत्र, थकबाकी व कर्जमर्यादा यांची सांगड घालूनच पात्र शेतकरी ठरविले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा कर्जमर्यादेचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.