अखेर शिवाजी बॅँकेचा परवाना रद्द

आरबीआयची कारवाई : अवसायक नेमण्याची सूचना

गडहिंग्लज : रिझर्व्ह बॅँकेकडून वेळोवेळी मिळालेली बँकेच्या पुनरुज्जीवनाची संधी येथील श्री शिवाजी सहकारी बॅँकेने गमावली. त्यामुळे ठेवीदारांच्या हितासाठी ‘शिवाजी’चा बॅँकिंग परवाना अखेर रिझर्व्ह बॅँकेने रद्द केला. बॅँकेचा गाशा गुंडाळा व त्यावर अवसायक नेमा, अशी सूचना रिझर्व्ह बॅँक आॅफ इंडियाचे सहायक सरव्यवस्थापक अजित प्रसाद यांनी सहकारी संस्थांच्या राज्य निबंधकांना आज दिली.
अधिक माहिती अशी, शनिवारी (दि. १४) रिझर्व्ह बॅँक आॅफ इंडियाच्या दोन अधिकाऱ्यांनी बॅँकेच्या येथील मुख्यालयास भेट देऊन यासंदर्भातील कागदपत्रे व माहिती घेतली होती. त्याच दिवशी बॅँक वाचविण्यासंदर्भात बैठक झाली. मात्र आरबीआयची कारवाई सुरू झाल्यामुळे बॅँकेची ती बैठक बारगळली. १४ जून २०१४ पासून बॅँकेचा परवाना रद्द केल्याची सूचना रिझर्व्ह बॅँकेने आज प्रसिद्ध केली. त्यासंदर्भातील पहिली बातमी ‘लोकमत’नेच १५ जूनच्या अंकात दिली होती.
६ जानेवारी १९९५ रोजी आरबीआयने शिवाजी बॅँकेला बॅँकिंगचा परवाना दिला होता. प्रारंभी बहुजनांची बॅँक म्हणून बॅँकेची चर्चा झाली. हरळी, कडगाव व कोल्हापूर या ठिकाणी शाखाही सुरू झाल्या. मात्र, पहिल्या दशकानंतर बॅँकेची घडी विस्कटली. नियमबाह्य व बेकायदेशी कारभार सुरू झाला. त्यासंदर्भातही ९ जानेवारी २००६ रोजी आरबीआयने बॅँकेची कानउघडणी केली होती. मात्र, बॅँकेच्या कारभारात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. त्यानंतर आरबीआयने बॅँकेच्या कारभारावर नियंत्रण आणले. तरीदेखील नियम धाब्यावर बसवून कारभार हाकण्यात आला. त्यामुळे बॅँकेची आर्थिक स्थिती ढासळत गेली. एनपीए, संचित तोटा व निव्वळ मालमत्ता मूल्य वाढतच गेले. त्यामुळे २७ डिसेंबर २०१० रोजी संचालक मंडळ बरखास्त करून बॅँकेवर प्रशासक मंडळाची नेमणूक करण्यात आली.
प्रशासक मंडळाच्या नेमणुकीनंतर अन्य चांगल्या बॅँकेत विलीनीकरणासाठी प्रयत्नही झाले. त्यासंदर्भात कॉसमॉस, जनसेवा व कागल या बॅँकांच्या नावांची चर्चादेखील सुरू होती. मात्र, दरम्यानच एका सर्वसाधारण सभेत विलीनीकरणाच्या विरोधात झालेला ठराव व बॅँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे विलीनीकरणाला खो बसला. कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतरही आरबीआयने बॅँकिंग परवान्याची मुदत वाढवून देऊन बॅँकेच्या पुनरुज्जीवनाची संधी दिली. मात्र, त्याचा लाभ उठवता आला नाही.
३१ मार्च २०१३ अखेर ६ कोटी ४५ लाख ८० हजार रुपयांचा निव्वळ तोटा, १० कोटी १३ लाख ७५ हजारांचा संचित तोटा आणि निव्वळ मालमत्ता मूल्य (नेटवर्थ) उणे ८ कोटी १९ लाख १६ हजार इतके झाले. कारणे दाखवा नोटिसीला बॅँकेने पाठविलेल्या खुलाशावर आरबीआयचे समाधान न झाल्यामुळेच आणि बॅँकेच्या कारभारात अपेक्षित सुधारणा दृष्टिपथात न आल्यामुळे आरबीआयने बॅँकेचा बॅँकिंग परवाना अखेर रद्द केला. त्यामुळे ठेवीदार व कर्मचारी यांच्यासह सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. (प्रतिनिधी)