आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांत नातलग, भागीदारांच्या मालमत्तेची होणार चौकशी

दामदुप्पट पैसे, नोकरी, शेअर मार्केटिंग, आदींसह आॅनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमधील आरोपींसह त्यांच्या नातलग, भागीदारांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचे आदेश गृहविभागाने दिले आहेत. त्यामुळे २५ लाखांपेक्षा जास्त आर्थिक फसवणुकीच्या

ठळक मुद्देगृहविभागाने दिले आदेश : पुरावे मिळून आल्यास संबंधित मालमत्ता सील

एकनाथ पाटील ।
कोल्हापूर : दामदुप्पट पैसे, नोकरी, शेअर मार्केटिंग, आदींसह आॅनलाईन आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमधील आरोपींसह त्यांच्या नातलग, भागीदारांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचे आदेश गृहविभागाने दिले आहेत. त्यामुळे २५ लाखांपेक्षा जास्त आर्थिक फसवणुकीच्या रकमेमध्ये ही चौकशी केली जाणार आहे. तसे आदेशही पोलीस प्रशासनास दिले आहेत. चौकशीमध्ये पुरावे मिळून आल्यास संबंधित मालमत्ता सील करण्याचे अधिकारही पोलिसांना दिले आहेत.

अलीकडच्या काळात आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. झटपट श्रीमंत होण्याच्या लालसेपोटी लोकांना दामदुप्पट पैशांचे आमिष दाखवून कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणुकीचे गुन्हे पोलीस दप्तरी दाखल आहेत. संशयित लोक कायद्याच्या कचाट्यातून सहीसलामत सुटण्यासाठी फसवणुकीच्या रकमेची नातेवाईक, भागीदारांसह मित्रांच्या नावावर गुंतवणूक करीत असल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले आहे.

त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करूनही संशयित काही दिवस पोलीस कोठडी आणि कारागृहात मुक्काम करून उथळ माथ्याने बाहेर पडतात. यामध्ये कर्ज काढून ज्यांनी पैसे भरले त्यांचे मात्र दिवाळे निघते.

आरोपींसह भागीदार आणि नातेवाईक यांच्या नावांवरील आर्थिक मालमत्तेची माहिती मिळविण्यासाठी नोंदणी मुद्रांक कार्यालय, पुणे येथे पत्रव्यवहार करून मंजुरी घ्यावी लागत होती. त्यामुळे तपास प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब लागत असे. त्याचा फायदा मात्र आरोपींना होत असल्याचे निदर्शनास आले.

या प्रकरणी पोलीस प्रशासनाने शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ विभागाकडे लेखी अर्जाद्वारे तालुका, जिल्हा स्तरावर तत्काळ माहिती मिळण्यासाठी विनंती अर्ज केला होता. त्यानुसार सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये आर्थिक फसवणुकीसंदर्भात दाखल गुन्ह्याच्या प्रकरणात आरोपीच्या व आरोपींच्या नातलग, भागीदार यांच्या मालमत्तेची माहिती तपासकामी खरोखर आवश्यक असल्यास माहिती मागविण्याचा पत्रव्यवहार किमान पोलीस अधीक्षक किंवा समकक्ष अधिकाऱ्याचे स्वाक्षरीने करण्यात यावा.

तसेच विशिष्ट क्षेत्रापुरती जिल्हा व तालुका मर्यादित माहिती आवश्यक असल्यास नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांच्या कार्यालयास पत्रव्यवहार न करता जिल्हा किंवा तालुका स्तरावरील कार्यालयाशी संपर्क साधून माहिती प्राप्त करून घ्यावी, अशा आदेशाचे पत्र शासनाने पोलीस प्रशासनास दिले आहे.

वर्षभरातील दाखल असलेले गुन्हे
१) झीपकॉईन क्रिप्टो करन्सीद्वारे सात महिन्यांत भामट्यांनी दीडशे कोटी रुपयांचा अपहार केला.
२) पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डीएसके ग्रुपचे मालक डी. एस. कुलकर्णी यांनी २५ कोटींचा गंडा कोल्हापूरच्या लोकांना घातला आहे.
३) इचलकरंजी येथे टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीज काढण्यासाठी १०० कोटी कर्ज मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून मुंबईतील मिलेनियर ग्रुपमधील आठ संशयितांनी व्यापाºयाला एक कोटी चार लाख रुपयांना गंडा घातला आहे.
४) कमी पैशांत घरे बांधून देण्याचे आमिष दाखवून कर्नाटकातील बांधकाम व्यावसायिकाने इचलकरंजीतील ३० लोकांना दोन कोटींचा गंडा घातला आहे.
५) शासनाची पीक व पाईपलाईन कर्ज योजना मंजूर करण्यासाठी लाभार्थ्याचे खोटे सातबारा व आठ अ उतारा सादर करून वरणगे (ता. करवीर) येथील आय. डी. बी. आय. बँकेच्या शाखेला सुमारे आठ कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा गुन्हा करवीर पोलीस ठाण्यात दाखल आहे.
 

आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपीसह नातलग आणि भागीदारांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दाखल असलेल्या गुन्'ातील आरोपीचे नातलग, भागीदारांच्या मालमत्तेची चौकशी सुरू आहे.
- आर. बी. शेडे : पोलीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा.