"लाडकी बहीण'साठी एजंटांचा सुळसुळाट, कागदपत्रांच्या जाचक अटी रद्द करा'

राष्ट्रवादी काँग्रेसची तक्रार; गावनिहाय शिबिरे घेणार - जिल्हाधिकारी 

कोल्हापूर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठीचे दाखले काढून देणे व अर्ज भरून घेण्यासाठी गल्लोगल्ली एजंटांनी दुकान थाटले आहे. काही कोतवाल, तलाठी ठरावीक महा ई-सेवा केंद्रांमध्ये महिलांना पाठवून त्यांचे आर्थिक शोषण करत आहेत. या गैर प्रकारांवर आळा घालावा व योजनेतील कागदपत्रांच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, अशी मागणी कोल्हापूर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे अध्यक्ष आदिल फरास यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे केली.

फरास म्हणाले, ही योजना अतिशय चांगली असून, त्यामुळे घराघरातील गृहिणी, निराधार, शोषित महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, यासाठीचे अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखल, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला अशी कागदपत्रांची जंत्रीच जमा करण्यास सांगितले आहे. शिवाय त्यासाठी अतिशय कमी कालावधी दिला आहे. कागदपत्रांचा खर्च जास्त येत असल्याने गरीब, वंचित, झोपडपट्टी भागातील महिला योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती आहे.

अर्ज भरण्यासाठी तलाठी व तहसील कार्यालयात महिलांची मोठी गर्दी होत असून, योजना राबविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा अपुरी पडणार आहे. त्यामुळे काही एजंटांनी बाजार थाटला असून, निराधार महिलांकडून १५०० ते २००० रुपयांची मागणी करत आहेत. तरी महिलांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.

यावेळी महिलाध्यक्षा रेखा आवळे, रामेश्वर पत्की, माजी नगरसेवक महेश सावंत, नंदकुमार गुर्जर, प्रकाश गवंडी, युवराज साळोखे, संध्या भोसले, रेहाना नागरकट्टी, श्वेता बडोदेकर, लता मोरे, अनुराधा देवकुळे, हेमलता पोळ आदी उपस्थित होते.

गावनिहाय शिबिरे घेणार - जिल्हाधिकारी 

कोल्हापूर : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ महिलांना देण्यासाठी गावनिहाय तर शहरी भागात वॉर्डनिहाय नियोजन करून अर्ज दाखल करून घ्या. महिलांना कागदपत्रे नसल्यास ते उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूलने पुढाकार घ्यावा. त्यासाठी गावनिहाय शिबिरे आयोजित करा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी मंगळवारी केली. ‘नारीशक्ती दूत’ ॲपवर मोफत ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सोय असून, महिलांनी अन्य कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, अशी सूचना त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक सुषमा देसाई, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालविकास शिल्पा पाटील, इचलकरंजी महापालिकेच्या उपायुक्त स्मृती पाटील, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी सुहास वाईंगडे, अपर जिल्हा कोषागार अधिकारी अश्विनी नराजे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक सचिन कांबळे उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी म्हणाले की, बँक खाते उघडून देण्यासाठी बँकांनी सहकार्य करावे. लाभार्थी महिलांकडे अर्जासोबत जोडण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र किंवा जन्मदाखला मिळवून देण्यासाठी यंत्रणेने मदत करावी. महिलांना योजनेचा लाभ होण्यासाठी त्यांचे अर्ज येणे गरजेचे आहे. बचत गटातील महिलांना योजनेचा लाभ प्राधान्याने मिळवून द्या. सर्व गावांमध्ये काम सुरू होण्यासाठी सर्व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे.

क्षीरसागर यांनी महिलांना उत्पन्नाचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र किंवा जन्मदाखला ही कागदपत्रे लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावीत, असे सुचविले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी शहर जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोहोचविण्यासाठी दवंडी व घंटा गाड्यांमार्फत जनजागृती करा. गाव व वॉर्डनिहाय समित्या तसेच तक्रार निवारण समिती स्थापन करा, असे सांगितले.