साखर कामगारांवरच पहिली कुऱ्हाड

साखर कारखाने दिवसेंदिवस साखरेचे दर गडगडल्याने आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत; पण संघटित असणारी साखर कामगार संघटना कारखानदारांच्या हातचे बाहुले बनत चालल्याने

ठळक मुद्देबँका, पतसंस्थांची कर्जे थकली : कारखान्यांचे एक ते दहा महिन्यांचे पगार नाहीत

कोपार्डे : साखर कारखाने दिवसेंदिवस साखरेचे दर गडगडल्याने आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत; पण संघटित असणारी साखर कामगार संघटना कारखानदारांच्या हातचे बाहुले बनत चालल्याने जिल्ह्यातील आठ ते दहा कारखान्यांचे एक ते दहा महिन्यांचे पगार थकले आहेत, तर काही कारखान्यांचे पगार महिन्याची पंधरा तारीख उलटली तरी होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे साखर कामगारांवर कारखानदारांनी आता पहिली कुºहाड चालवायला सुरुवात केल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

साखर कारखानदारी हा हंगामी उद्योग आहे. यात काम करणारा ६० टक्के कर्मचारी हा एक तर अकुशल असतोच त्याशिवाय त्याला मिळणारा रोजगार हा चार ते जास्तीत जास्त सहा महिने असतो. बाकी सहा ते आठ महिने साखर उद्योगातील कर्मचाऱ्याला बेकार राहावे लागते. बेकारीच्या काळात काही कारखाने बेकार भत्ता देतात; पण काही कारखाने तोही देत नसल्याने कर्मचाºयांना सहा महिने आपल्या उदरनिर्वाहासाठी अन्य साधनांवर अवलंबून राहावे लागते.

त्यातच अलीकडे बºयाचवेळा नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम ऊस उत्पादनावर होत असल्याने कधी अधिक, तर कधी कमी साखर व ऊस उत्पादनाचा फटका सर्व प्रथम कर्मचाºयांनाच सोसावा लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
साखरेचे दर पडल्याने उत्पादन खर्चाएवढाही साखरेला दर मिळत नाही; पण आता एफआरपीबाबत शेतकºयांच्यात संघटन झाले असून, याला कायद्याची जोड देत आपल्या हक्काचे दाम मिळविण्यासाठी शेतकºयांना यश येत आहे. नेमकी याच्या उलटी परिस्थिती साखर कामगारांची झाली आहे. कामगार संघटनांचा सन २००४ पूर्वी असलेला धाक हळूहळू कमी होऊ लागला आहे.

कामगार संघटना कारखानदारांच्या हातचे बाहुले बनल्यामुळे कामगारांच्या मासिक वेतनावर गंडांतर आले असून, जिल्ह्यातील आठ ते दहा कारखान्यांतील साखर कामगारांचे पगार थकले आहेत. एवढेच नाही तर प्रॉव्हिडंड फंड, हक्काच्या रजांवर गंडांतर आणले जात असून, बिगर हंगाम काळातील बेकार भत्ता ही थकवला जात आहे. याचा परिणाम कामगारांनी पगार तारणावर बँका, पतसंस्था, कामगार सोसायटीची काढलेली कर्जे थकू लागली आहेत.

अनावश्यक नोकरभरती
काही कारखानदारांनी आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी अनावश्यक नोकर भरती केली आहे. यामुळे प्रक्रिया खर्च प्रतिटन एक हजार ते १५०० रुपयांंवर पोहचला आहे. याचा परिणाम कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळू लागली आहे.

१९६० नंतर महाराष्ट्रात साखर कारखानदारीचा उदय झाला. या साखर कारखानदारीमुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती झाली. ‘विना सहकार नाही उद्धार’ हे ब्रीदवाक्य तंतोतंत खरे ठरवण्यासाठी या उद्योगातील कामगारांनी आपले श्रम व बुद्धी यांच्या जोरावर या उद्योगाला सुवर्ण युग आणले. मात्र, तोच घटक आज उपेक्षित आहे.
 

साखर कामगारांनी कॉ. संतराम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लढा उभा करून साखर कामगारांना विविध हक्क मिळवून दिला. मात्र, कारखानदार व त्यांच्या हातचे बाहुले बनलेल्या संघटना यांनी ते नाकारण्यास सुरुवात केली आहे. आता तर दहा-दहा महिन्यांचे पगार थकले आहेत. यापुढे कामगारांनी जागृत राहून हक्क अबाधित राखण्यासाठी संघटित होणे आवश्यक आहे.
- राम चौगले, साखर कामगार भोगावती