पहिली उचल २५००च

ऊसदराचा प्रश्न : एफआरपी एकरकमी देऊ; रुपयाही जादा देता येणार नाही; साखर कारखानदारांच्या भूमिकेमुळे बैठक निष्फळ; उद्या पुन्हा चर्चा

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील उसाची सरासरी एफआरपी प्रती टन २५०० रुपये येते. ही एफआरपी एकरकमी देऊ त्यापेक्षा एक रुपयाही जादा देता येत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका साखर कारखानदारांनी घेतल्याने शेतकरी संघटना, साखर कारखानदार व प्रशासन यांच्यात रविवारी झालेल्या बैठकीत ऊस दराची कोंडी फुटू शकली नाही. तब्बल दोन तास चर्चा होऊन ठोस निर्णय होऊ न शकल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली. शेतकरी संघटना व कारखानदार आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने पालकमंत्री व महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी याबाबत उद्या, मंगळवारी पुन्हा बैठक बोलावली आहे.
पहिल्या उचलीबाबत रविवारी दुपारी शासकीय विश्रामगृह येथे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना प्रतिनिधींच्यासमवेत बैठक घेतली. बैठकीला कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, ‘स्वाभिमानी’चे नेते खासदार राजू शेट्टी, जिल्हाधिकारी अमित सैनी, प्रादेशिक साखर सहसंचालक सचिन रावल, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार सतेज पाटील, माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे, ‘जवाहर’चे
अध्यक्ष प्रकाश आवाडे, ‘दत्त-शिरोळ’चे अध्यक्ष गणपतराव पाटील, ‘शाहू’चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे, ‘गुरुदत्त’चे अध्यक्ष माधवराव घाटगे, जिल्हा उपनिबंधक तथा ‘बिद्री’चे प्रशासक अरुण काकडे, प्रा. जालंदर पाटील, भगवान काटे, पी. जी. मेढे, विजय औताडे आदी उपस्थित होते.
सरकार सकारात्मक असल्याने कोंडी फुटेल : सदाभाऊ खोत
मागील सरकार व कारखानदार एकच असल्याने चर्चेला कोणच पुढे येत नव्हते.
किमान या दोन वर्षांत सरकार चर्चा तर घडवून आणते. कारखानदारी टिकली पाहिजे, याविषयी आमचे दुमत नाही, पण शेतकऱ्यांना दरही मिळाला पाहिजे.
शेवटी हा प्रश्न चर्चेने सोडवायचा आहे, दोन्हींकडून चर्चेची दारे
खुली असल्याने ५ नोव्हेंबरपूर्वी
प्रश्न सुटून दराची कोंडी फुटेल,
असा विश्वास राज्याचे कृषी
राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केला.
कायदा गेल्यावर्षी कुठे गेला होता : शेट्टी
यावर्षी एकरकमी ‘एफआरपी’ व ‘७० : ३०’च्या कायद्याची भाषा करणाऱ्या कारखानदारांना गेल्यावर्षी कायदा कुठे गेला होता? असा सवाल करत पहिल्या उचलीबाबत आम्ही लवचिक असलो तरी एकदम खाली येणार नाही, असे खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले. मार्च २०१६ नंतर साखरेचे वाढलेल्या दरातून कारखान्यांकडे शिल्लक असलेले पैसे, सध्याचा भाव पाहूनच आम्ही ३२०० रुपयांचे गणित मांडले आहे. केंद्राने आयात शुल्क वाढविल्याने आयात होणार नाही, त्यात यंदा साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होणार नसल्याने दर चांगले राहणार आहेत. राज्य बँकेने मूल्यांकनाच्या ९० टक्के रक्कम दिली तर सध्याच्या उचलीत १६० रुपये जादा वाढणार आहेत. त्यामुळे ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त रक्कम देणे सहज शक्य आहे. परिस्थिती बघून आम्ही लवचिकता स्वीकारण्यास तयार आहे, पण एकदमच खाली येणार नाही, सामोपचाराने निर्णय घ्यावा. एकरकमी ‘एफआरपी’ तर कायदाच आहे, त्यात कारखानदारांनी वेगळे काय केले? असेही शेट्टी यांनी सांगितले.
ऊसदराचा कायदा असताना दरवर्षी आंदोलन कशासाठी : मुश्रीफ
कायद्याने ऊस दर देणे बंधनकारक असताना दरवर्षी आंदोलने कशासाठी, असा सवाल आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केला. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दर मिळाला पाहिजे, यासाठी कारखानदारांचा प्रयत्न आहे. यावर्षी एकरकमी एफआरपी देणार असल्याने गतवर्षी किमान पाचशे रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात जादा मिळणार आहेत. सध्याचे साखरेचे दर, कर्जाचे हप्ते पाहता, ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त पैसे देणे शक्य नाही; पण आगामीकाळात दर चांगला राहिला तर जादा देण्यास आमची हरकत नाही शिवाय ‘७० : ३०’ फॉर्मुल्यानुसार बसत असेल तर जादा पैसे द्यावेच लागतील. ‘एफआरपी’चा कायदा आपणच केला, असे शेट्टी म्हणतात, त्याप्रमाणे दर देत असताना पुन्हा आंदोलन कशासाठी करत आहेत. सरकारने आमच्याबरोबर चर्चा करताना पाचशे रुपये टनाला मदत करावी, अशी मागणी मुश्रीफ यांनी केली.

उचलीबाबत उत्सुकता!
हंगाम तोंडावर आल्याने उचलीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची उत्सुकता लागली आहे. रविवारी पहिल्या उचलीचा आकडा काय फुटतो, याविषयी कमालीची उत्सुकता होतील, याविषयी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींकडे विचारणा होत होती.
कारखानदारांशी
स्वतंत्र चर्चा
पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सुरुवातीला कारखानदार व संघटना प्रतिनिधींच्यासोबत एकत्रित चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी कारखानदारांशी स्वतंत्र चर्चा करून कितीपर्यंत उचल देता येते, याचा अंदाज घेतला.
विनय कोरेंची बैठकीकडे पाठ
‘स्वाभिमानी’चा आकडा फुटण्यापूर्वीच वारणा कारखान्याने आपला हंगाम सुरू केल्याने संघटना कार्यकर्त्यांनी वाहनांची तोडफोड सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बैठकीत विनय कोरे येणार का? ते नेमकी काय भूमिका मांडणार याबाबत उत्सुकता होती, त्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली नंतर बैठकीतील माहिती फोनद्वारे घेतली.
कारखानदारांनी रिस्क घ्यावी
गेल्या हंगामात साखरेचे दर कमी होते, त्यावेळी ‘एफआरपी’ देताना रिस्क घेऊन पैसे उभे केले. उत्तर प्रदेशमध्ये ऊस उत्पादन अधिक आहे, त्यात तिथे निवडणुका असल्याने यंदा साखरेचे दर चांगले राहणार आहेत. त्यामुळे ‘एफआरपी’ सोडून द्याव्या लागणाऱ्या रकमेसाठी