पहिली उचल २७०० च

ऊस परिषद : २४ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय न झाल्यास साखर आयुक्तालयास घेराव : राजू शेट्टी

 कोल्हापूर/जयसिंगपूर : यंदाच्या हंगामात कायद्यावर बोट ठेवत एकरकमी २७०० रुपयांची पहिली उचल देण्यासाठी २४ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत कारखानदार व राज्य सरकारलाही देत आहोत. निर्णय न झाल्यास २५ नोव्हेंबरला पुण्यात साखर आयुक्त कार्यालयावर बळिराजाची फौज धडक देईल आणि जर पोलिसांनी अडवले तर त्याच ठिकाणी आंदोलनाची सुरुवात होईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी आज, शनिवारी दिला.
जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानावर झालेल्या तेराव्या विराट ऊस परिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संघटनेचे माजी प्रदेशाध्यक्ष दशरथ सावंत होते. या परिषदेत उचलीची मागणी करून शेट्टी यांनी यंदाच्या हंगामातील ऊस आंदोलनाचेच रणशिंग फुंकले.
शेट्टी म्हणाले, ‘आम्ही विधानसभा निवडणुकीत संघटनेच्या उमेदवारांचा दारुण पराभव झाल्याने यंदाची परिषद कशी होते, याबद्दल लोकांत उत्सुकता होती; परंतु आजपर्यंतच्या सगळ्या परिषदा जशा झाल्या, तशाच अत्यंत उत्साही वातावरणात ही परिषद झाली. तिला कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर, पुणे, बारामतीसह बेळगाव जिल्ह्यातील कागवाड, भोज, बेडकीहाळ, आदी सीमाभागातील शेतकरी प्रचंड संख्येने उपस्थित होते.
परिषदेला सदाभाऊ खोत, महादेव जानकर, सतीश काकडे, पृथ्वीराज जाचक, रविकांत तूपकर, अमरसिंह पाटील, राजेंद्र गड्ड्यान्नावर, प्रल्हाद इंगवले (नांदेड), उत्तमराव जानकर, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, जालंदर पाटील, विलास रकटे, रणधीर नाईक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
आपल्या ५० मिनिटांच्या तडाखेबंद भाषणात खासदार राजू शेट्टी यांनी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचे सावट दूर करत कार्यकर्त्यांमध्ये जोष निर्माण केला. ते म्हणाले, राजू शेट्टी आता सरकारमध्ये असल्याने कशाला आंदोलन करील, अशी टिंगल कारखानदार करीत आहेत; परंतु त्यांना माझे हे सांगणे आहे की, मी सरकारमध्ये असो की आणि कशातही (पान १ वरून)
असो; शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळवून देण्यासाठी हा शेट्टी कायमच शेतकऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरेल.
केंद्रीय कृषिमंत्री असताना शरद पवार यांनी एफ. आर. पी. चा बेस ८.५ टक्के करून शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले. गेले दहा वर्षे यासाठी संघर्ष केला. यातून माझ्या हजारो कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत; पण न्याय व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना निर्दाेष सोडत न्याय दिला. केंद्र सरकारला बऱ्यापैकी साखरेबाबतची धोरणे बदलण्यास भाग पाडले आहे, साखर निर्यातीबाबत देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करणार आहे.
गेल्या वर्षी आम्ही डोकी फोडून घेतल्याने केंद्र व राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना प्रतिटन ५५० रूपये मदत केली; पण हे पैसे अनेक कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना दिलेच नाहीत. या पैशांची चौकशी लावून ज्यांनी शेतकऱ्यांना दिले नाहीत, त्यांच्या हातात बेड्या ठोकायला लावू, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला. आम्ही सत्तेत असल्याबद्दल अनेकजण अफवा पसरवत आहेत, पण महायुतीच्या सरकारकडून साखर बोर्ड कार्यरत करून जे कारखाने या बोर्डाच्या सूचनेनुसार दर देणार नाहीत, त्यांना दोन वर्षाची शिक्षेचा कायदा मंजूर करून घेतला जाईल. त्यांनी केले नाहीतर आघाडी सरकारपेक्षा वाईट अवस्था महायुतीची करू, गाठ माझ्याशी आहे. आम्ही सत्तेसाठी तुमच्या पालखीला खांदा दिलेला नसून शेतकऱ्यांच्या हितासमोर कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील कारखान्यांची सरासरी एफआरपी २५०० पर्यंत येते. कारखानदारांनी तोडणी-ओढणी खर्चाला १५ किलोमीटरची अट लावली, तर त्यातून २०० रुपये वाचतात. एफआरपी व हे दोनशे असा हिशेब करून एकरकमी २७०० रुपये शेतकऱ्यांना मिळायला हवेत. त्याची घोषणा करून कारखाने सुरू करावेत. आम्ही त्यामध्ये कुठे आडकाठी आणणार नाही. ज्यांना उद्यापासून कारखाने सुरू करायचे आहेत, त्यांनी करावेत, कारखानदार व सरकार काय करतात याची आम्ही २४ नोव्हेंबरपर्यंत वाट बघू. सरकार आमचे असले तरी त्याविरुद्ध आंदोलन करायला आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही.’
‘रासप’ चे अध्यक्ष महादेव जानकर म्हणाले, ‘सदाभाऊ खोत यांनी पैसे खाऊन तडजोड केल्याची चर्चा सुरू आहे; परंतु ते थोतांड आहे. आम्ही चळवळीतील माणसे असून पैशासाठी कधीच इमान विकणार नाही. आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कासाठी मोर्चा काढावा लागणार नाही; कारण सरकारच आमचे आहे. शेट्टी व आपण सांगेल तेच धोरण सरकार ठरवेल. शिरोळमध्ये जातीयवादी राजकारण झाल्याने संघटनेचा पराभव झाला, येथे संघटनेचा आमदार निवडून आला असता तर राजू शेट्टींची मान उंचावली असती.