यंदा पहिली उचल २७०० रुपये शक्य

आज ऊस परिषद : मागणीपेक्षा मिळणार किती याचीच उत्सुकता

कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची तेरावी ऊस परिषद उद्या, शनिवारी जयसिंगपूर येथील ऐतिहासिक विक्रमसिंह मैदानावर होत आहे. दुपारी एक वाजता ही परिषद होत असून, त्यामध्ये संघटना पहिल्या उचलीचा बार फोडणार आहे. किमान व वाजवी किंमत (एफआरपी) देणे तर सर्वच कारखानदारांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्याहून जास्त किती उचल मिळणार आणि मिळविणार यातच संघटनेचा कस लागेल. गतवर्षी तीन हजारांची मागणी करून २६५० शी तडजोड केली. त्यामुळे यंदा २७००-२८०० रुपयांची मागणी करून तेवढी मिळविण्याचा संघटनेचा विचार आहे.
कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांत संघटनेचा प्रभाव जास्त आहे. या जिल्ह्यांतील बहुतेक सर्वच साखर कारखान्यांची सरासरी एफआरपी ही २२०० पासून २५०० रुपयांपर्यंत आहे. सदाशिवराव मंडलिक व बिद्रीसह मोजक्याच कारखान्यांची ती २६०० पर्यंत आहे. त्यामुळे एवढी उचल ही कारखान्यांना द्यावीच लागेल. आज बाजारात साखरेचा दर क्विंटलला २६८० पर्यंत आहे. किरकोळ बाजारात तो किलोस ३४ रुपयांपर्यंत आहे. नजीकच्या काळात दर याहून वाढतील अशी स्थिती सध्यातरी दिसत नाही. अशा स्थितीत मग पहिली उचल हेच अंतिम बिल राहणार की काय, ही भीती शेतकऱ्यांच्या मनांत आहे.
कारखानदार दुसरा हप्ता ठरवून घेतात; परंतु तो प्रत्यक्षात दिला जात नाही. तो मिळावा अशी कायदेशीर व्यवस्था नाही. गेल्या हंगामात संघटनेने तीन हजार रुपयांच्या पहिल्या उचलीची मागणी ऊस परिषदेत केली होती. त्यात पुढे-मागे होण्याची तयारी असल्याचे सांगून शेट्टी यांनी चर्चेस तयार असल्याचे जाहीर केले होते; परंतु तोंडावर लोकसभा निवडणूक असल्याने कोणताच साखर कारखानदार, जिल्हा प्रशासन चर्चेसाठी पुढे आले नाही. राज्य सरकारही तोडगा काढण्याबाबत ताठर राहिल्याने शेवटी तत्कालीन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांनाच पुढाकार घ्यावा लागला व त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत २२०० व ४५० अशा २६५० रुपयांच्या उचलीस शेट्टी यांना मान्यता द्यावी लागली. परंतु, तेवढे अंतिम बिल फक्त कागलचा शाहू व बिद्री कारखान्यांनीच दिले आहे. ‘एफआरपी’प्रमाणे जेवढे कायदेशीर देणे द्यावे लागत होते. तेवढेच बहुतेक कारखान्यांनी दिले. काही चांगल्या कारखान्यांनी त्यापेक्षा जास्त दर दिला; परंतु ज्यांनी तोडगा काढला त्या मंडलिक कारखान्यानेही २५०० रुपयेच दिले. त्यामुळे यंदा संघटना पहिली उचल किती जाहीर करणार आणि त्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती मिळणार, याबद्दल उत्सुकता आहे.