पहिली उचल २७२५ रुपये!

कोंडी फुटली : ‘एफआरपी’पेक्षा १७५ रुपये जादा; साखर कारखानदार-संघटनांमध्ये तोडगा

 
कोल्हापूर : यंदाच्या एकरकमी ‘एफआरपी’सह टनास १७५ रुपये जास्त देण्याचा निर्णय बुधवारी येथे झालेल्या साखर कारखानदार व शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिटन सरासरी २७२५ रुपये पहिली उचल मिळणार आहे. त्यास खासदार राजू
शेट्टी व रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने संमती दिली असल्याने शनिवार (दि. ५) पासून कारखान्यांचे गळीत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
हा तोडगा कोल्हापूर जिल्ह्यापुरता मर्यादित असला तरी इतर जिल्ह्यांतील कारखान्यांना हाच ‘फॉर्म्युला’ लागू होणार आहे. यंदा पहिलेच वर्ष असे आहे की, कोणतेही आंदोलन न होता पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मध्यस्थी करत सलग तीन दिवस मॅरेथॉन चर्चा करून ऊसदराची कोंडी फोडून शिष्टाई करण्यात ते यशस्वी ठरले. गेल्यावर्षी ‘८० : २०’च्या फॉर्म्युल्याने सरासरी प्रतिटन २२०० रुपये पहिली उचल होती. यंदा २७२५ रुपये मिळणार असल्याने सरासरी पाचशे रुपये प्रतिटन जादा मिळाले.
ऊसदराच्या कोंडीवर पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृह येथे बुधवारी बैठक झाली. तब्बल तीन तास झालेल्या बैठकीत कारखानदार, संघटना प्रतिनिधींनी दराचा अक्षरश: कीस पाडला. ‘एफआरपी’पेक्षा जादा देण्यास कारखानदार तयार होते, पण जादा किती द्यायचे आणि कधी यावर घोडे अडले होते. बुधवारची बैठक या मुद्द्यावरूनच चर्चा पुढे सरकली. रघुनाथदादा पाटील यांनी बैठकीत आक्रमक भूमिका घेत ३२०० रुपये साखरेच्या दराचा हिशेब मांडत किमान तीन हजार रुपये पाहिजेच अन्यथा तुम्ही कारखाने सुरू करा, आम्ही आमच्या मार्गाने जातो, असा इशारा दिला. राजू शेट्टी तीन हजारांच्या खाली सरकले नसल्याने कोंडी अधिकच वाढत गेली. चंद्रकांतदादांनी कारखानदार व शेतकरी संघटना प्रतिनिधींशी स्वतंत्र चर्चा केली. कारखानदार दीडशे तर संघटना २५० रुपयांवर अडून बसल्यानंतर ‘दादा’ही काहीसे हतबल झाले. ‘आता बघा तुम्हीच काय करायचे,’ असे सांगत त्यांनी बैठक संपवण्याचा पवित्रा घेतला. अखेर १७५ रुपयांवर दोघांनीही तडजोड करण्याचे आवाहन चंद्रकांतदादांनी केले आणि कोंडी फुटली. बैठकीला खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, दादा काळे, प्रादेशिक साखर सहसंचालक सचिन रावल, आमदार हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, चंद्रदीप नरके, प्रकाश आवाडे, समरजितसिंह घाटगे, माधवराव घाटगे, विजय देवणे, विजय औताडे, पी. जी. मेढे, अरुण काकडे, संभाजी निकम, आदी उपस्थित होते.
जादा उचलीसाठी मंजुरी देऊ : चंद्रकांतदादा
गतहंगामापेक्षा शेतकऱ्यांना यंदा चांगले पैसे मिळणार आहेत. उसाची कमतरता पाहता तोडगा लवकर निघणे गरजेचे होते. राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील, विजय देवणे व कारखानदार यांनी सर्वानुमते तोडगा मान्य केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. ‘एफआरपी’पेक्षा जादा उचल दिल्यास कारखान्यांना सरकारला कर द्यावा लागतो. जादा दर देण्यासाठी ऊस दर नियंत्रण समितीची मान्यता लागते, ती मिळवून देण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
निर्यात अनुदान ४५ रुपये मिळणारच!
सरकार ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त दर देण्यास कारखानदारांवर दबाव आणते; पण दुसरीकडे अनुदानाचे आश्वासन पाळत नाही. याबाबत मंत्री पाटील म्हणाले, केंद्र सरकार कारखान्यांना ४५ रुपये हे निर्यात अनुदान देणार आहे. त्याबाबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे.
तीन महिन्यांनी आढावा घेणार
साखरेचे दर चढेच राहतील; पण दर घसरले तर पहिली उचल देताना कारखान्यांना अडचण येणार आहे. यासाठी दर तीन महिन्यांनी याचा आढावा घेणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
कोल्हापुरातच ‘सगळे’ : कोल्हापूरची साखर कारखानदारी राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत चांगली आहे; परंतु तरीही स्वाभिमानी संघटनेचा दट्टा याच जिल्ह्यातील कारखानदारीवर जास्त असतो. कारण संघटनेचाही हा मातृ जिल्हा आहे. हा जिल्हा राज्याच्या तुलनेत नेहमीच सर्वाधिक उचल व दरही देत आला आहे. या जिल्ह्यात आंदोलनाचा तोडगा निघाला की तोच राज्यभर लागू होऊन राज्याचा हंगामही सुरळीत होतो, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.

उतारा, काटामारीवर देखरेखीसाठी उपसमिती
पहिली उचल वाढल्याने कारखान्यांकडून उतारा व काटामारी करण्याचा धोका असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ऊस दर नियंत्रण समितीप्रमाणे उपसमितीची नेमणूक करणार असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे हित बघूनच तडजोड : शेट्टी
साखरेचे भाव पाहता अजूनही आपण ३२०० रुपयांवर ठाम आहे; पण पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मध्यस्थी करत एफआरपीपेक्षा जादा देण्यास कारखानदारांना भाग पाडले. गतवर्षीपेक्षा किमान पाचशे रुपये जादा शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. लढाईची तयारी आताही आहे, आम्ही सत्तेत असलो तरी ज्या वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करतो त्याला न्याय देण्यासाठी रस्त्यांवर उतरण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही. सरकारचे निर्णय चुकले तर न घाबरता टीका करतो. अपेक्षित तोडगा नसला तरी शेतकऱ्यांचे हित बघूनच तडजोड केली आहे, कोल्हापूरसह इतर जिल्ह्यांतही ‘एफआरपी’ अधिक ‘१७५ रुपये हा फॉर्म्युला’ राबविण्यास हरकत नसल्याचे खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
साखरेचे दर घसरले तर १७५ रुपये
देणे अवघड :