पणन मंडळाला पाच आमदारांचा विसर

आठवडी बाजार निमंत्रण पत्रिका : मुश्रीफ, कुपेकर, सरूडकर, उल्हास पाटील, आबिटकरांना वगळले

कोल्हापूर : कृषी पणन मंडळाच्यावतीने कोल्हापूर शहरात शुक्रवारी (दि. ३०) आठवडी बाजार सुरू होत असून, त्याचे उद्घाटन महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमाची निमंत्रणपत्रिका काढताना ‘पणन’ विभागाला पाच आमदारांचा विसर पडला. आमदार हसन मुश्रीफ, संध्यादेवी कुपेकर, सत्यजित पाटील-सरूडकर, प्रकाश आबिटकर व उल्हास पाटील यांची नावे दिसत नाहीत.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अडतीच्या जोखडातून मुक्त केले. त्याच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडी बाजार अभियानांतर्गत प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोल्हापूर शहरातील आठवडी बाजाराचा प्रारंभ खानविलकर पेट्रोल पंपाशेजारील मोकळ्या जागेत शुक्रवारी होत आहे. महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते व सहकार, पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम होत आहे. यासाठी पणन मंडळाने जय्यत तयारी केली असून निमंत्रणपत्रिकेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केले आहे. पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे प्रमुख पाहुणे आहेत. महापौर अश्विनी रामाणे, खासदार राजू शेट्टी, खासदार धनंजय महाडिक, खासदार संभाजीराजे छत्रपती, आमदार राजेश क्षीरसागर, सतेज पाटील, सुरेश हाळवणकर, चंद्रदीप नरके, सुजित मिणचेकर, अमल महाडिक या सन्माननीय लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी अमित सैनी, आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, पोलिस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे, जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे, जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी बसवराज मास्तोळी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम होत आहे. पण या निमंत्रणपत्रिकेत आमदार हसन मुश्रीफ, संध्यादेवी कुपेकर, प्रकाश आबिटकर, सत्यजित पाटील, उल्हास पाटील या पाच आमदारांची नावेच नाहीत. राजशिष्टाचारानुसार कोणत्याही शासकीय कार्यक्रम पत्रिकेत जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींचे नावे समाविष्ट करावी लागतात पण ‘पणन’ अधिकाऱ्यांनी तो डावलल्याने त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत.
याबाबत पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचे ‘ओएसडी’ सुभाष घुले यांना विचारले असता, कोल्हापूर शहरात बाजार सुरू होणार असल्याने शहराशेजारील आमदारांना निमंत्रित केल्याचे त्यांनी सांगितले.


आठवडी बाजार व एकूणच कार्यक्रमाच्या नियोजनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या काही पुढाऱ्यांचा गरजेपेक्षा जरा जास्तच हस्तक्षेप दिसत आहे.
त्यामुळेच पत्रिकेतील नावांचे राजकारण झाल्याची चर्चा सुरू आहे.