पाऊस पाच पट, मग मदतीला उशीर का?

वसंत भोसले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर: पश्चिम महाराष्ट्रातील गंभीर महापुराची दखल घेऊन राज्य शासन मदत कार्याला गती देत नाही, अशी थेट तक्रार जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाग आली आणि त्यांनी सांगलीचा दौरा करीत चालू वर्षी कमी कालावधीत पाच पट अधिक पाऊस पडल्याची आकडेवारी देत सारवासारव केली.
दरम्यान, शरद पवार यांनी तक्रार करून न थांबताना तातडीने शेतीच्या नुकसानीबद्दल पूर्ण कर्जमाफीची मागणी केली. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यातून पूरग्रस्तांचा प्रचंड असंतोष व्यक्त होणाऱ्या बातम्या, मदत कार्यातील ढिलेपणा आणि ब्रम्हनाळच्या दुर्घटनेचे पडसाद कानी येताच पवार यांनी थेट पंतप्रधान मोदी यांच्याशी संपर्क साधून आपत्तीच्या काळात राज्य शासनाने जी दक्षता घ्यायला हवी ती पुरेशीे घेत नसल्याची तक्रार केली. मोदी यांनी ही बाब फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देताच पुराच्या पाचव्या दिवशी हालचाली वाढल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगलीचा दौरा आखला. या दौºयात पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी गेल्या नऊ दिवसांत २००५ च्या महापुराच्या तुलनेत पाचपट अधिक पाऊस पडल्याचा दावा केला. आकडेवारी देखील दिली. हे सर्व सत्य असेल तर मुख्यमंत्र्यांना आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळास मदतकार्य सुरू करायला वेळ का लागला? ब्रह्मनाळची घटना पाच पट अधिक पडणारा पाऊस सुरू झाल्यावर सातव्या दिवशी घडली आहे. एनडीआरएफ किंवा लष्करी बोटी न गेल्याने ग्रामपंचायतीच्या बोटीने ग्रामस्थ बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे ही दुर्घटना घडली.
कृष्णा खोºयाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाच पट पडलेला पाऊस नऊ दिवसांचा सांगत असाल तर तो एका दिवसाचा निश्चित नाही. हा पाऊस पडायला सुरूवात झाली त्यावेळी कोयना वगळता बाकीची धरणे ७० ते ८० टक्के भरली होती. कोयना धरणात नऊ दिवसांत पन्नास टीएमसी पाणी आले, हा त्यांचा दावा मान्य केला आणि पुढील पाच दिवस अतिवृष्टीचा इशारा दिला असेल तर या साºया घडामोडींची नोंद राज्य शासनाने का घेतली नाही. सलग नऊ दिवसांपैकी पहिले पाच दिवस जोरदार पाऊस झाल्यावरही जिल्हा प्रशासनाच्या पाहणी दौºयाशिवाय काही होत नव्हते. तेव्हा कोल्हापूर आणि सांगलीच्या युवकांनीच मदत कार्य हाती घेतले. ते शासनावर अवलंबून राहिलेच नाहीत. मात्र हे काम मोठ्या प्रमाणात शहरातच झाले, त्यामुळे शहरात जीवित हानी झाली नाही. याउलट ग्रामीण भागात महापुरात अडकलेल्या लोकांना वाचविण्यासाठी कोणी पोहचू शकले नाही. हजारो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली. उभी पिके बुडून, कुजून गेली. लाखो रुपये किमतीची हजारो दुभती जनावरे महापुरात वाहून गेली. दूध संकलन बंद पडून कोट्यवधीचे नुकसान झाले.
राज्य शासनास या पुराचे गांभीर्यच लक्षात आले नाही. वरिष्ठ पातळीवरून कोणी नोंदही घेतली नाही. पूरनियंत्रण रेषेतील बांधकामे आणि नदी परिसरातील अडथळ्यांमुळे पाच पट अधिक पाऊस पडत असताना काय परिस्थिती उदभवून शकते, याची कल्पना सरकार करू शकत नसेल, तर ते मोठे अपयश आहे. कारण सरकार चालविणारे निवडणुकांच्या तयारीसाठी महाजनादेशाच्या यात्रेत मग्न होते. मंत्रिमंडळच मंत्रालयात नव्हते. त्यामुळे नऊ दिवस अतिवृष्टी झाल्यावर मुख्यमंत्री २००५ च्या आकडेवारीशी तुलना करीत सारवासारव करीत होते. २००५ मध्ये याच ब्रम्हनाळ आणि कोल्हापूरजवळच्या प्रयाग चिखलीला पाण्याने वेढले होते, तो पूर कमी असताना लोकांना वाचविण्यासाठी लष्कराच्या बोटी कशा धावल्या आणि आता पाच पट पाऊस नऊ दिवस पडत असताना, या लोकांना अवगत का केले गेले नाही, असाही सवाल उपस्थित होतो.
जनतेने हाती घेतले मदतकार्य
जिल्हा प्रशासन आपल्या कुवतीनुसार काम करीत होते पण महापुराची तीव्रता मोठी होती. शासकीय यंत्रणा कमी पडते हे लक्षात येताच, लोकांनी मदत कार्य हाती घेतले. कोणतीही मदत देण्यास लोक तयार झाले. पण हे शहरात झाले ग्रामीण भागात घर वाचवावे की जनावरे की घरातील भांडीकुंडी सांभाळावी, यात त्रेधातिरपीट झाली.
प्रकृती बरी नसतानाही पूरग्रस्त भागांमध्ये दौरे

मदत आणि बचावकार्यात राज्य सरकार कमी पडतेय हे लक्षात येताच शरद पवार केवळ तक्रार करून थांबले नाहीत तर प्रकृती साथ देत नसतानाही त्यांनी पुरग्रस्त भागाचा दौरा सुरू केला. दिवसातील चौदा तास मोटारीने फिरत पुरग्रस्तांची विचारपूस केली. मदतकार्य करणाºया केंद्रांना भेटी दिल्या. त्यांच्याकडे सत्ता नसेल पण अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्राधान्याने कोणते काम केले पाहिजे, प्रशासनास मदतीला कसे घेतले पाहिजे, याची उत्तम जाण आहे. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या तक्रारीची गांभीर्याने नोंद घेत फडणवीस सरकारला जागे केले.