नियमांची पायमल्ली केल्याने कोल्हापूर, सांगलीत पूरस्थिती

सुप्रीम कोर्टात याचिका; कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

सांगली : शासकीय यंत्रणांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्यानेच सांगली, कोल्हापुरातील पूरस्थिती गंभीर बनून मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी झाली. या प्रकरणी कारवाई करताना योग्य निर्देश न्यायालयामार्फत देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अमोल पवार व अ‍ॅड. सचिन पाटील यांनी दिली.

पवार म्हणाले, केंद्रीय आपत्ती निवारण नियम २०१६ आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचा भंग संबंधित शासकीय यंत्रणांनी केल्याचे दिसून येत आहे. यासाठीच महापुरासंदर्भात सर्व गोष्टींची अभ्यासपूर्वक माहिती घेऊन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी त्यावर सुनावणी होणार आहे.

केंद्रीय जलआयोगाच्या नियमानुसार पाऊस सुरू होण्याअगोदर धरणात जूनमध्ये १० टक्के, जुलैच्या शेवटी ५० टक्के, आॅगस्टमध्ये ७५ टक्के व १५ सप्टेंबरपर्यंत १00 टक्के पाणीसाठा करून घेण्याबाबत अत्यंत स्पष्ट शब्दात सूचना व नियम दिलेले आहेत. हे नियम या वर्षी कोयना, वारणा व अलमट्टी या धरणांत कुठेही पाळले गेले नाहीत. कर्नाटक व महाराष्ट्रात पराकोटीचा समन्वयाचा अभाव दिसला. वेळेत निर्णय घेऊ न शकल्याने महापुराची तीव्रता वाढत गेली. पलूस तालुक्यात २४ गावांत पूर असताना, पहिल्या तीन दिवसांमध्ये फक्त १२ बोटी होत्या व सांगलीमध्ये ६0 हजार लोकांसाठी फक्त पाच यांत्रिक बोटी व काहीच लाईफ जॅकेट्स होती. सर्वत्र अतिवृष्टी होत असताना व धरणातून पाणी सोडले जात असताना तुटपुंज्या साहित्याच्या आधारे पूरनियोजन केले. बचाव कार्यात स्थानिक प्रशासन अत्यंत तोकडे पडले. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.

दुष्काळी भागात पाणी सोडायला हवे
अर्धा सांगली जिल्हा पाण्यात बुडालेला असताना अर्धा जिल्हा कोरडा ठणठणीत होता. पूरपरिस्थिती असताना, कृष्णा खोºयात टेंभू, ताकारी व म्हैसाळ यांसारख्या योजना पूर्ण क्षमतेने चालू करून दुष्काळी पट्ट्यातील जनतेला पाणीपुरवठा करण्यात यावा, अशी मागणी केल्याचे पवार म्हणाले.
निर्देश देण्याची मागणी
भविष्यात मानवनिर्मित संकट उभे राहू नये, म्हणून आपत्तीचे सुसूत्र व योग्य नियोजन व्हावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट व कडक नियमावली करून ती लागू करण्यासाठी निर्देश द्यावेत, अशी मागणी न्यायालयात करणार असल्याचे पवार म्हणाले.