निकषांसाठी पाठपुरावा करा; कोल्हापूरला खंडपीठ मिळेलच, न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केला विश्वास 

बहिष्कार आंदोलनावरून कानपिचक्या, वकील परिषदेत तज्ज्ञांची चर्चा

कोल्हापूर : 'खंडपीठाच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकणे आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करणे हा सनदशीर मार्ग नाही. त्यासाठी निकषांची निश्चिती करणे गरजेचे आहे. निकष निश्चितीसाठी वकिलांनी संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करावा. कोल्हापुरात निश्चित खंडपीठ होईल,' असा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केला. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या राज्य वकील परिषदेत ते रविवारी (दि.३) बोलत होते. जिल्हा न्याय संकुलाच्या आवारात परिषद झाली.

न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, 'मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाला उच्च न्यायालयातून कोणाचाच विरोध नव्हता. खंडपीठांच्या निर्मितीसाठी निकष निश्चित करून त्याची सर्वत्र अंमलबजावणी करावी, असा मतप्रवाह होता. तत्पूर्वीच वकिलांनी पक्षकारांना ओलिस ठेवून न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकला.

मुख्य न्यायमूर्तींच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याची अंत्ययात्रा काढून दहन केले. न्याय यंत्रणेवर दडपण टाकण्याचा प्रयत्न केला. तो मार्ग सनदशीर नव्हता. खंडपीठाच्या मंजुरीचे निकष ठरवावेत, यासाठी वकिलांनी संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा करावा.' बहिष्कार आंदोलनाबद्दल बोलताना न्यायमूर्ती ओक यांनी वकिलांना कानपिचक्या दिल्या, तसेच यापुढे कोणत्याही वकिलाने कामकाजावर बहिष्कार टाकू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

न्यायाधीशांची रिक्त पदे, सुविधांचा अभाव, प्रलंबित खटल्यांची वाढती संख्या, वकील आणि न्यायाधीशांचे वर्तन, न्यायव्यवस्थेतील तालुका आणि जिल्हा न्यायालयांचे योगदान, काही कायद्यातील सुधारणांची गरज, यावर सरन्यायाधीश ओक यांनी स्पष्ट मते मांडली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांनी बोलताना ग्रामीण भागात विधि साक्षरता वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. या परिषदेसाठी राज्यातून सुमारे एक हजार वकील उपस्थित होते.

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अमित बोरकर, न्यायमूर्ती संजय देशमुख, कौन्सिलचे सदस्य जयंत जायभावे जिल्हा न्यायाधीश कविता अग्रवाल, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत देसाई यांच्यासह महाराष्ट्रातील अनेक ज्येष्ठ वकील उपस्थित होते.

ॲड. श्रीहरी अणे यांचाही पाठिंबा

कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावं हे निर्विवाद आहे. पूर्वोत्तर भारतातील राज्यांसाठी सात खंडपीठं असतील, तर महाराष्ट्रातील खंडपीठांना हरकत नसावी. अख्खं विधिमंडळ वर्षातून एकदा नागपूरला जातं, तर मग खंडपीठ कोल्हापूर येणं अवघड नाही. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिलनं प्रयत्न करावेत, असा सल्लाही माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी त्यांच्या मनोगतातून दिला.

ज्येष्ठ वकिलांचा सन्मान

कायद्याच्या क्षेत्रात मोलाचं योगदान देणारे मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.आर. मनोहर आणि राज्याचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांना विधिमहर्षी पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले, तसेच कुंतीनाथ कापसे, विलासराव दळवी (कोल्हापूर), शिरीष लेले (रायगड), जुगलकिशोर कळंत्री (नाशिक), वासुदेव नवलानी, सुरेश भेंडे (अमरावती), विजयकुमार शिंदे (यवतमाळ), रवींद्र भागवत (चंद्रपूर), कृष्णराव वावरे (बीड), प्रकाश साळुंखे (सांगली), श्यामकांत पाटील (धुळे), सीमा सरनाईक, मनोहर नायक (मुंबई), प्रमोद जगताप (औरंगाबाद), बाबाजी दळवी (सिंधुदुर्ग), अविनाश देशपांडे (वाशिम) आणि भालचंद्र पटवर्धन (सोलापूर) यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.