‘स्वाभिमानी’चे फूड क्लस्टर नांदणीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 16, 2019 12:19 AM2019-01-16T00:19:50+5:302019-01-16T00:19:54+5:30
समीर देशपांडे । लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : शेतकऱ्यांसाठी चळवळ चालविण्याबरोबरच स्वाभिमानी दूध संघापाठोपाठ नांदणी येथे ‘फूड क्लस्टर’ उभारणीच्या ...
समीर देशपांडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : शेतकऱ्यांसाठी चळवळ चालविण्याबरोबरच स्वाभिमानी दूध संघापाठोपाठ नांदणी येथे ‘फूड क्लस्टर’ उभारणीच्या कामाला खासदार राजू शेट्टी यांनी सुरुवात केली आहे. ३५ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा’ योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील हा पहिला प्रकल्प आहे.
कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी या योजनेतून प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने ही ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा’ योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत खासदार शेट्टी यांनी स्वाभिमानी कृषी औद्योगिक सहकारी संस्था स्थापन केली आहे. यासाठी नांदणी येथील ३० शेतकरी एकत्रित करण्यात आले असून,
त्यांच्या नावावरील ३० एकर जमीन बॅँकेला तारण देऊन कर्जउभारणी केली आहे.
या ३५ कोटींपैकी पावणेबारा कोटी रुपये संस्थेचे, तितकाच निधी केंद्र शासनाचा आणि तितकाच निधी बॅँकेचा अशा पद्धतीने निधी उभारणी होणार असून, नांदणी येथील जमीन बिगरशेती करण्यासाठी ७० लाख रुपये भरण्यात आले. त्यानंतर बिगरशेती झाल्यानंतर सध्या या ठिकाणी रस्ते करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पामध्ये डाळ, मसाला, हळद, दूध आणि भात अशा पाच कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग एकत्रितपणे उभारण्यात येणार आहेत. या ठिकाणी शीतगृह, गोदामे अशा सुविधाही उभारण्यात येणार आहेत. शेतकºयांचा कच्चा माल घेऊन तो खरेदी करून नंतर त्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे.
छोटे-छोटे शेतकरी अशा पद्धतीचे प्रकल्प उभारू शकत नाहीत; म्हणून काही शेतकºयांना एकत्र करून त्यांना पाठबळ देण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. अशा या योजनेतूनही प्रकल्प उभारणी होत असल्याचे सांगण्यात आले.
नियोजन समितीमधून २४ लाख रुपये
नांदणी येथे नियोजित प्रकल्पस्थळी सध्या वीज नाही. ती लांबून आणावी लागणार आहे. यासाठी खांब टाकण्याचा खर्च मोठा होता; परंतु तो नव्या संस्थेवर टाकणे शक्य नसल्याने यासाठी नियोजन समितीमधून निधी मिळावा, असा प्रस्ताव खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला होता. त्यानुसार पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी नियोजन समितीमधून २४ लाख रुपये मंजूर केले असून, मंत्री पाटील यांनीच सोमवारी (दि. १४) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.