Kolhapur: शुभ्र काही जीवघेणे.. गोपाळ समाजाचे वेदनामय जिणे; शासकीय योजनांचा लाभ नाही 

कोणत्या निकषात बसवायचे?

कोल्हापूर : एरवी गोऱ्या रंगासाठी मुला-मुलींपासून ते महिला-पुरुषांपर्यंत सगळे जंगजंग पछाडतात, ढीगभर क्रीम, कॉस्मॅटिक, नैसर्गिक, आयुर्वेदिक उपचारांच्या मागे लागतात, रंग गोरा नाही म्हणून अनेकांचे विवाह जुळत नाहीत.. अशी सर्वसामान्यांची तक्रार असताना हाच पांढरा रंग गोपाळ समाजातील नागरिकांसाठी शाप ठरला आहे. पांढऱ्या रंगाने दिलेल्या संघर्षामुळे पिचलेल्या लोकांनी पहिल्यांदा रस्त्यावर येत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. शासनाची दारं ठोठावत किमान आम्हाला शासकीय योजनांचा लाभ द्या, अशी हाक त्यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारात रोज कोणती ना कोणती निदर्शने होतात; पण गुरुवारी दुपारी १ वाजेच्या सुमारास हातकणंगले तालुक्यातील दलित महासेनेच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करत असलेल्या या नागरिकांकडे सगळे येता जाता टकामका बघत होते. परदेशातील माणसेही फिकी पडतील एवढे पांढरेफटक दिसणारी लहान मुले, महिला, पुरुष हक्काच्या मागण्यांसाठी जोरदार घोषणा देत होते. घोषणांपेक्षा ते दिसतात कसे याकडेच सगळ्यांचे लक्ष होते.

जन्मत:च त्वचादोष असल्याने डोक्याच्या केसापासून, पायाच्या नखापर्यंत सगळं शरीर पांढरेफटक, उन्हाच्या झळांचा अतीव त्रास, दृष्टिदोषामुळे आधार कार्ड निघत नाही, हाताचे ठसे उमटत नसल्याने रेशनकार्ड नाही, शिक्षण नाहीच, या दोषांमुळे कोणी कामावरही घेत नाही.. भीक मागून जगण्याशिवाय पर्याय नाही. शासनाकडून स्त्री, पुरुष, तृतीयपंथी, दिव्यांग अशा सर्व घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात; पण या नागरिकांची संख्या कमी असल्याने कोणतीच तरतूद नाही.

त्वचारोग असल्याने उन्हात काम करता येत नाही, डोळ्यांना कमी दिसते त्यामुळे व्यवसायाला मर्यादा येतात. भटके विमुक्त असल्याने नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. तहसीलदार कार्यालयात दाद घेतली जात नाही. ही व्यथा घेऊन हे लोक दाद मागायला आले होते. शासनाच्या योजना, मोफत धान्य, विनाअट जन्माचे दाखले, जातीचे दाखले, राहायला घरकुल मिळावे एवढ्या त्यांच्या माफक अपेक्षा आहेत.

कोणत्या निकषात बसवायचे?

या व्यक्तींना जन्मत: शारीरिक त्रास, व्यंग सुरू होतात; पण बाह्य शरीर धडधाकट असते, त्वचारोगाशी संबंधित आजारांचा दिव्यांग योजनांमध्ये समावेश होत नाही, आधार कार्ड काही जणांचे निघतात, तर काही जणांचे निघत नाही, शिधापत्रिकांचीदेखील तीच अवस्था. कागदपत्रांच्या अभावाने आपण या जिल्ह्यातील, राज्यातील नागरिक आहाेत हेच त्यांना सिद्ध करता येत नाही. मग या लोकांना कोणत्या योजनांच्या निकषात बसवायचे हाच मोठा पेच आहे.