फेरीवाल्यांच्या चार मनाई याचिका नामंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 10, 2021 04:24 AM2021-02-10T04:24:22+5:302021-02-10T04:24:22+5:30
कोल्हापूर : शहरातील वस्तुस्थिती व कायदेशीर बाबी पाहून अतिक्रमण निर्मूलनास विरोध करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या चार याचिका येथील चौथे वरिष्ठ स्तर ...
कोल्हापूर : शहरातील वस्तुस्थिती व कायदेशीर बाबी पाहून अतिक्रमण निर्मूलनास विरोध करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या चार याचिका येथील चौथे वरिष्ठ स्तर सहदिवाणी न्यायाधीश एफ. बी. बेग व कनिष्ठ स्तर सहदिवाणी न्यायाधीश झेड. झेड. खान यांनी नामंजूर केल्या. त्यामुळे शहरातील अतिक्रमण काढण्याचा मार्ग सुकर झाला.
शहरातील ई वॉर्ड रेड्याची टक्कर ते सुभाषनगर रोडच्या पूर्वेस फूटपाथला लागून बऱ्याच फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण करून अनधिकृत केबिन्स थाटून विनापरवाना व्यवसाय सुरू केलेला होता. रस्त्यावरील अतिक्रमणांबाबत महानगरपालिकेने नुकतीच अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम हाती घेतल्याने या अतिक्रमण निर्मूलनाला रेड्याची टक्कर परिसरातील फेरीवाला संघटनांनी तसेच छोट्या-मोठ्या फेरीवाल्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून हरकत घेतली होती.
फेरीवाला झोन निश्चित नाही, फेरीवाला समिती स्थापन नाही, योग्य सर्वेक्षण झालेले नाही, बायोमेट्रिक कार्डचे वाटप नाही; तसेच महानगरपालिका कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता फेरीवाल्यांविरुद्ध अतिक्रमण हटावची कारवाई करीत आहे, अशी अनेक कारणे नमूद करून न्यायालयात धाव घेतली होती. या रस्त्यावरील अनधिकृत केबिन्स तसेच अतिक्रमण हटविण्यास रेड्याची टक्कर माळाच्या परिसरातील फेरीवाल्यानी महानगरपालिकेविरुद्ध मनाईसारखी दाद याचिकेद्वारे मागितली होती.
या मनाई याचिकेची विविध न्यायालयांत सोमवारी (दि. ८) सुनावणी झाली. गुणदोषांवर अतितातडीने याचिकेवर कामकाज झाले. त्यावेळी चौथे वरिष्ठ स्तर सहदिवाणी न्यायाधीश एफ. बी. बेग व कनिष्ठ स्तर सहदिवाणी न्यायाधीश झेड. झेड. खान यांनी संपूर्ण वस्तुस्थिती व कायदेशीर बाबी पाहून अतिक्रमण निर्मूलनास विरोध करणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या चार याचिका नामंजूर केल्या.
यावेळी न्यायालयात महानगरपालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत चिटणीस व वरिष्ठ विधिज्ञ प्रफुल्ल राऊत यांनी काम पाहिले. त्यांना विधि व कायदा अधिकारी संदीप तायडे, इस्टेट ऑफिसर सचिन जाधव यांनी साहाय्य केले. न्यायालयाने याचिका नामंजूर केल्यामुळे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाल्यांचे नियमानुसार पुनर्वसन करण्याचा मार्ग सोईस्कर होणार असल्याचे इस्टेट विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.