दिवसा विजेसाठी मोजावे लागणार रोजचे चार कोटी

शेतीला दिवसा वीज पुरवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करायची तर महावितरणला खासगी कंपन्याकडून रोज दोन हजार मेगावॅट वीज घ्यावी लागणार

नसिम सनदी

कोल्हापूर : शेतीला दिवसा वीज पुरवण्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करायची तर महावितरणला खासगी कंपन्याकडून रोज दोन हजार मेगावॅट वीज घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी दर दिवशी चार कोटी याप्रमाणे महिन्याला १०० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने महावितरणच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मदतीनेच तयार केलेल्या प्रस्तावातून ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सरकार हा भार उचलणार का, यावरच दिवसा विजेच्या निर्णयाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

या प्रस्तावामुळे दिवसा वीज देणे आर्थिकदृष्ट्या व वहनक्षमता, निर्मितीच्या तुलनेत कितपत शक्य आहे याचा आता नव्याने अभ्यास सुरु झाला आहे. आयआयटीच्या तज्ज्ञ समितीमार्फत या प्रस्तावावर आठ दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. सरकारला दिलेल्या या प्रस्तावात शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवायची तर ५ हजार ६१९ मेगावॅट विजेच्या विभागणीचा आधी विचार करावा लागतो. १५ स्लाॅटमध्येच पण पहाटे ४ ते रात्री ११ या वेळेत शेतीचे वेळापत्रक बसवता येते, शिवाय महावितरणची आहे ती यंत्रणादेखील ढेपाळणार नाही हे आकडेवारीसह सिध्द करुन दाखवण्यात आले आहे. सध्या दिवसा २२ हजार मेगावॅट विजेची मागणी आहे, शेतीची त्यात भर टाकली तर ती २८ हजार मेगावॅटपर्यंत जाईल.

खरेदी १० रुपये,विक्री १ रुपये ७६ पैसे

पावसाळ्यात कृषीपंप बंद असतात. साधारपणे डिसेंबरनंतरच हा पुरवठा सुरु होतो. म्हणजेच केवळ ६ महिने शेतीसाठी वीजपुरवठा करावा लागतो. त्यातही मार्च ते मे या तीन महिन्यात शेतीसाठीची मागणी जास्त असते. सध्या असणारी वीजनिर्मिती पाहता २ हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा जाणवतो. तो खासगी कंपन्यांकडून खरेदी केल्यास जास्त मागणीच्या काळातील विजेचा दर द्यावा लागतो, त्यासाठी प्रतियुनिट १० रुपये मोजावे लागणार आहे. सरकार महावितरणला अनुदान देऊन शेतीसाठी १ रुपये ७६ पैसे या सवलतीच्या दराने वीज पुरवते. जास्त दराने वीज खरेदी करायची म्हटली तर दिवसाला ४ कोटीप्रमाणे पुढील अडीच महिन्यांसाठी २५० कोटी रुपयांची व्यवस्था सरकारला करावी लागेल.

तास वाढवण्यासाठीही द्राविडी प्राणायाम

वीज किती तास द्यायची याचे अधिकार वीज नियामक आयोगाकडे असतात. ८ ऐवजी १० तास वीज द्यायची शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे, मग त्यांच्याकडून आयोगाकडे पाठवावा लागतो. हा द्राविडी प्राणायाम करावा लागणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी २५० कोटी रुपये खर्च करणे सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत कठीण असले तरी अशक्य नाही. मंत्र्याची दालने, त्यांच्यावरचा खर्च कमी केला तर ही रक्कम उभी राहू शकते. शेतकऱ्यांसाठी म्हणून सरकारने हा भार उचलायला हवा. -राजू शेट्टी, माजी खासदार