चौपदरीकरणात अडथळे अधिकाऱ्यांचेच!

कोल्हापूर-सांगली रस्ता : मुदत संपली तरी प्राथमिक स्तरावरील कामांची पूर्तता नाही; अनेक ठिकाणच्या जागा अजूनही ताब्यात नाहीत

सतीश पाटील - शिरोली -कोल्हापूर-सांगली रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामाची मुदत ३१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी संपली
असली तरी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक स्तरावरील कामांची पूर्तता झालेली नाही, त्यामुळे चौपदरीकरणाचे काम रखडले आहे.
कोल्हापूर-सांगली रस्त्याच्या चौपदरीकरणास आॅक्टोबर २०१२ मध्ये सुरुवात झाली. हे काम सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया कंपनीने ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर घेतले. ५२ कि.मी. रस्त्यासाठी १९५ कोटी रुपये प्रकल्प रक्कम ठरली. या रस्त्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांतील १५ गावांतील जमिनी हस्तांतरित होणार होत्या.
प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झाल्यानंतर अडचणी आल्यास शासकीय कार्यालयाने मदत करणे हेही ठरले. या रस्त्याचे काम आॅक्टोबर २०१४ मध्ये पूर्ण करण्याचे बंधनकारक होते; पण प्रत्यक्ष दोन वर्षांत १५ पैकी हेर्ले, अतिग्रे, तमदलगे, जैनापूर, निमशिरगाव, सांगली, अंकली या सात गावांच्या जमिनी रस्त्यासाठी मिळाल्या नाहीत. अतिग्रे, हेर्लेतील रस्त्यालगत असणाऱ्या वस्तीचे पुनर्वसन करावे लागते; पण दोन वर्षांत शासकीय कार्यालयातून मंदगतीने हालचाली सुरू असल्यामुळे येथील पुनर्वसन झालेले नाही.
तमदलगे येथे समाजमंदिर व देऊळ या रस्त्यात येत असल्याने तेथील प्रश्न सुटलेला नाही. निमशिरगाव येथील शाळाच रस्त्यात जाते, ही शाळा बांधून देण्यावरून वाद सुरू आहे. जैनापूर, अंकली व सांगली येथील जागेचा ताबा कंपनीला मिळालेला नाही.
रस्त्यासाठी लागणारा मुरूम देण्यासाठी शासकीय कार्यालयातून मदत होत नाही. खासगी शेतकऱ्यांकडून मुरूम घेतला तर शासकीय अधिकारी रॉयल्टीच्या नावाखाली छापा मारतात. यात शेतकरीही अडचणीत असल्यामुळे ते मुद्दल देण्यास तयार होईनात. यासारख्या कारणांमुळे रस्त्याच्या कामात शासकीय कार्यालये व अधिकाऱ्यांमुळे अडथळेच निर्माण झाले आहेत. चौपदरीकरणासाठी अधिकाऱ्यांचीच उदासीनता दिसते. या पद्धतीनेच रस्त्यांचे काम सुरू राहिले, तर अजून पाच वर्षे रस्त्याचे काम पूर्ण होणार नाही.
कोल्हापुरातील आयआरबीच्या टोलचा प्रश्न महाराष्ट्रभर गाजत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर-सांगली या बीओटी तत्त्वावर चाललेल्या रस्त्यासाठी बॅँका व मोठ्या कंपन्या फायनान्स करण्यास तयार नव्हत्या. सहा महिने रस्त्याचे काम आर्थिक अडचणीमुळे खोळंबले, पण सध्या लार्सन अ‍ॅण्ड टुर्बो कंपनीने अर्थसहाय्य केले आहे.
रस्त्याचे ५० टक्के कामही पूर्ण झालेले नाही. या रस्त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन लवकरात लवकर हा रस्ता पूर्ण करून या मार्गावरील प्रवाशांचे होणारे हाल थांबवावेत.

आमच्याकडून तीन गावांचा
ताबा देणे राहिले आहे.
कंपनीने संबंधित लोकांना पैसे
देणे बाकी आहे. म्हणून कंपनीने
पैसे वेळेवर न दिल्याने त्यांना जमिनीचा ताबा मिळालेला नाही. पैशामुळेच रस्त्याची कामे रेंगाळली आहेत.
- अश्विनी जिरगे,
प्रांताधिकारी


शासकीय कामात दिरंगाई होत आहे. रस्त्यासाठी मुरूम मिळत नसल्यामुळे काम संथगतीने सुरू आहे. कामाची मुदत संपली तरीही सात गावांचा ताबा मिळालेला नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांकडूनच रस्त्यासाठी म्हणावे तसे सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे काम रेंगाळले आहे.
- अशोक मोहिते,
प्रकल्प अधिकारी




४कोल्हापूर-सांगली रस्त्याच्या कामाबाबत शनिवारी दुपारी चार वाजता सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, सुप्रीम कंपनी व शासकीय अधिकाऱ्यांची ताराबाई पार्कातील शासकीय विश्रामगृहात बैठक होणार आहे.

लोकप्रतिनिधींची उदासीनता
कोल्हापूर-सांगली रस्त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी उदासीनता दाखविली आहे. कोल्हापूर-सांगली रस्त्याच्या पट्ट्यात आमदार महादेवराव महाडिक, सुजित मिणचेकर, सुरेश हाळवणकर, उल्हास पाटील, सुधीर गाडगीळ, खासदार राजू शेट्टी असे एकूण सहा लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांनी आपापल्या परीने शासकीय यंत्रणा हलवून रस्ता पूर्ण करणे गरजेचे आहे. सध्या रस्त्याचे कामच थंडावल्याने या मार्गावर वाहनधारकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.