ही तर शेतकऱ्यांची फसवणूक! वाढीव हमीभाव : घोषणेबाबत शेतकरी संघटना, नेते आक्रमक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 6, 2018 12:36 AM2018-07-06T00:36:44+5:302018-07-06T00:39:39+5:30
वाढीव हमीभावाची केंद्र सरकारने केलेली घोषणा म्हणजे शेतकºयांची केवळ आणि केवळ फसवणूक आहे, अशा शब्दांत शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे
कोल्हापूर : वाढीव हमीभावाची केंद्र सरकारने केलेली घोषणा म्हणजे शेतकºयांची केवळ आणि केवळ फसवणूक आहे, अशा शब्दांत शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी ही घोषणा केली होती.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, भाजपचे नेते आपण शेतकºयांसाठी फार मोठे काम केल्याचे ढोल बडवीत आहेत; परंतु या निर्णयाचे विश्लेषण करण्याची हिंमत या नेत्यांनी दाखवावी; कारण शेतकºयांना केवळ आकड्यांचा भूलभुलैया दाखवून सरकारने फसवणूक केली आहे.
डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही अशाच पद्धतीने हमीभाव वाढ झाली होती. त्यापेक्षा या सरकारने वेगळे काहीही केलेले नाही. व्हॅट अस्तित्वात आल्यानंतर शेतकºयांच्या अनेक वस्तू त्यामधून वगळल्या गेल्या. मात्र ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी करताना ती दक्षता घेतली नाही. परिणामी, त्याची फळे शेतकºयांना भोगावी लागत आहेत. एकीकडे डिझेलचे भाव वाढले; खताच्या पिशवीचे वजनही ५० किलोंवरून ४५ किलोंवर आणून तिथेही धूळफेक केली. खतांची किंमतही वर्षभरात २० टक्क्यांनी वाढली असताना उत्पादन खर्चाचा विचार न करता ही वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकºयांचा काहीही फायदा होणार नाही. वाढीव खर्च देण्याचा निर्णय घेऊन यांनी वेगळे काय केले? शेतकºयांची ही चेष्टा असून शेतकरीच याला चोख उत्तर देतील.
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील म्हणाले, ही दरवर्षी होणारी वाढ असून त्यालाच ‘दीडपट हमीभाव’ म्हणून शेतकºयांना गंडविण्याचा हा उद्योग आहे. भाताचा हमीभाव १५५० वरून १७५० रुपये केला आहे. वास्तविक भाताचा उत्पादनखर्च ३२५० रुपये असताना त्यावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून अधिक १६२५ रुपये धरून ४८७५ रुपये इतका हमीभाव देणे आवश्यक होते; परंतु तसे झालेले नाही. हे केवळ एका धान्याचे उदाहरण आहे.
सर्व पिकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने हेच धोरण स्वीकारून शेतकºयांनी आत्महत्याच कराव्यात, अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे. कॉँग्रेसने केलेले अनेक शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करू, अशी घोषणाही या सरकारने केली होती. तिचीही कुठे अंमलबजावणी दिसत नाही. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा जाहीरनामा यांनी काढला होता; परंतु केवळ आकड्यांचा खेळ करून त्याला दीडपट हमीभावाचा हा मुलामा देण्यात आला आहे.
अनेक वर्षांची ही मागणी होती. त्यानुसार हमीभाव जाहीर करण्यात आला. शेतकºयांच्या पदरात यातून जे काही पडेल ते तात्पुरते असेल; परंतु भविष्यात याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत. वास्तविक मागणी व पुरवठा या तत्त्वांचा अभ्यास करून बाजारातील तेजी-मंदीचा विचार आवश्यक आहे. शेतकºयांनीही मंदीची तयारी ठेवण्याची गरज आहे. मात्र, राजकारणासाठी केलेली ही घोषणा वास्तवात कितपत फायदेशीर आहे, हे शंकास्पद आहे.
- प्रताप चिपळूणकर, प्रगतिशील शेतकरी
फरक व दीडपट हमीभावाच्या सूत्राने निघणाारा दर यांतील तफावत शेतकºयांच्या बॅँक खात्यावर थेट भरण्याची व्यवस्था निर्माण करावी; तरच शेतकरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवतील; अन्यथा लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी ही एक जुमलेबाजी आहे, असेच शेतकरी मानतील.
- नामदेव गावडे, भाकप नेते
भाजपचे नेते शेतकºयांसाठी फार मोठे काम केल्याचे ढोल बडवित आहेत. मात्र, आकड्यांचा भूलभुलैया दाखवून फसवणूक केली आहे. - राजू शेट्टी, खासदार
दरवर्षी होणाºया वाढीला ‘दीडपट हमीभाव’ म्हणून गंडविण्याचा हा उद्योग आहे. ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला’ अशी परिस्थिती आहे. - रघुनाथ पाटील