भाऊसिंगजी रोडवरील शॉपिंग कॉम्प्लेक्सचा मार्ग मोकळा

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या भाऊसिंगजी रोडवरील इमारतीत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्यासाठी बांधकाम परवाना मिळण्यासाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. महापालिकेकडे बांधकाम परवाना फी म्हणून एक कोटी २७ लाख रुपये जिल्हा परिषदेकडून दोन दिवसांत जमा केले जाणार आहेत.

ठळक मुद्देमहापालिकेला १ कोटी २७ लाखांची बांधकाम परवाना फीआठ दिवसांत परवाना मिळाल्यानंतर इमारत निर्लेखन होणार

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या भाऊसिंगजी रोडवरील इमारतीत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्यासाठी बांधकाम परवाना मिळण्यासाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. महापालिकेकडे बांधकाम परवाना फी म्हणून एक कोटी २७ लाख रुपये जिल्हा परिषदेकडून दोन दिवसांत जमा केले जाणार आहेत.

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत ही फाईल तयार करण्याचे काम गुरुवारी सुरू होते. ही रक्कम भरल्यानंतर येत्या आठ दिवसांत परवाना प्रत्यक्ष हातात पडणार आहे. परवान्याचे काम पूर्णत्वास जात असल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाचा मार्ग एकदाचा मोकळा झाला आहे.

जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय आणि जवळपास ३० लाख लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाºया जिल्हा परिषदेचे स्वउत्पन्नाचे मार्ग कमी असल्याने विकासकामे करताना आर्थिक चणचणीला सामोरे जावे लागते. यातून गेल्या १० वर्षांपासून सातत्याने सर्वसाधारण सभेत सदस्य प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरताना दिसतात.

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर आणि त्यानंतर डॉ. कुणाल खेमनार यांनाही या विषयावरून सदस्यांच्या रोषाला सामोेरे जावे लागले होते. त्यातूनच उत्पन्नवाढीसाठी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारतींचा विकास करण्याचा पर्याय पुढे आला.

मालमत्तांची मालकी जिल्हा परिषदेची असल्याची खात्री करून घेण्याच्या कामाची सुरुवात म्हैसेकर यांनी सुरू केली. त्यानंतर खेमनार यांनी स्वतंत्र मालमत्ता विकास अधिकारी नेमून उत्पन्नवाढीसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची तजवीज करून ठेवली.

बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत मालमत्ता विकास अधिकाºयांनी याचा अभ्यास करून प्रशासनाकडे अहवाल सादर केला. त्यानुसार रेस्ट हाऊस भाड्याने देण्यासह कोल्हापूर शहरातील भाऊसिंगजी रोड या गजबजलेल्या मार्गावरील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या विकासाचा प्रश्नही हाती घेण्यात आला.

ही इमारत व जागा जरी जिल्हा परिषदेच्या मालकीची असली तरी तेथे जे दुकानगाळाधारक नाममात्र भाड्याने व्यवसाय करतात, त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर जिल्हा परिषदेने न्यायालयात व्यवस्थित बाजू मांडून हा गुंता सोडवून घेतला. न्यायालयासह बांधकाम परवान्याचाही अडथळा दूर होत असल्याने या कामाला गती येणार आहे.

साधारणपणे लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर निर्लेखनाचे टेंडर काढले आहे. त्यानंतर बांधकामाचे टेंडर काढून पावसाळ्यातच कामाला सुरुवात होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सप्टेंबर-आॅक्टोबरमध्ये लागण्याच्या आधीच ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे बांधकाम विभागाचे नियोजन आहे.

जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात एक कोटीची भर पडणार

ही इमारत म्हणजे जिल्हा परिषदेसाठी अक्षरश: सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरणार आहे. मोक्याच्या ठिकाणावरील या जागेचा वापर कॉम्प्लेक्समध्ये झाल्यानंतर यातून मिळणारे उत्पन्न कोट्यवधीच्या घरात असणार आहे.

मुळातच जिल्हा परिषदेचे वार्षिक बजेट हे व्याजासह २० ते ३० कोटींच्या पुढे जात नाही. या इमारतीतील २० गाळ्यांसह इमारतीतील इतर खोल्यांच्या भाड्यातून वर्षाला एक कोटीचे उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे. दरवर्षी यात वाढ होत जाणार आहे.

नव्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससाठी आठ कोटींचा खर्च अपेक्षित

जवळपास ३५ वर्षांपूर्वीची ही इमारत पाडून त्या ठिकाणी शॉपिंग कॉम्पलेक्स उभे करण्याचा आराखडा बांधकाम विभागाने तयार करून ठेवला आहे. २० गाळ्यांसाठी आठ कोटी रुपये यासाठी खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषद स्वनिधीतून हे बांधकाम पूर्ण करणार आहे. बांधकाम परवाना फी जमा केली नसल्यामुळे परवाना मिळू शकला नव्हता. आता तोही अडथळा दूर होत असल्याने इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा होत आहे.