शिवाजी विद्यापीठ उपकेंद्रासाठी मोर्चा

राष्ट्रवादी विद्यार्थी कॉँग्रेसची मागणी : जिल्ह्यातून विद्यार्थ्यांचा सहभाग

जयसिंगपूर : नोटाबंदीमुळे शासनाला अडीच लाख कोटींचा फायदा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला शासनाकडून कोणताही ठोस कायदा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करावी, अशी मागणी कृषितज्ज्ञ
डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी शिरोळ येथे पत्रकार परिषदेत केली.
मुळीक पुढे म्हणाले, नोटाबंदीमुळे शेती आणि शेतकरी खऱ्या अर्थाने उद्ध्वस्त झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाची मागणी कमी झाली असून, उत्पादित मालाच्या दरात पन्नास टक्के घसरण झाली आहे. सहकाराशी शेतकरी जोडला गेला आहे. सहकारच मोडीत निघाला तर लोकशाही अधोगतीला जाणार आहे. २००५ मध्ये शासनाला दिलेला इरमा (शेती उत्पन्नातील धोक्याचे व्यवस्थापन) अहवालाच्या अंमलबजावणी अर्थसंकल्पात शेतीचा समावेश करावा. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत प्रत्यक्षात चर्चा झाली आहे. नोटाबंदीला भविष्य चांगले आहे; पण याचा शेतकऱ्यांना कोणताच लाभ नाही. उलट भाजीपाला रस्त्यावर फेकण्याची वेळ आली, हे देशाचे दुर्दैव आहे. चार वर्षे दुष्काळाला आणि आता नोटाबंदीला शेतकऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शेतकऱ्यांची खाती सहकारी बँकेत आहेत. सहकारी बँकांना भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली वित्तपुरवठा केला जात नाही. एकीकडे शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाहीत, अशी परिस्थिती असताना लाखो रुपयांच्या नव्या नोटा सापडत आहेत, हीदेखील दुर्दैवाची बाब आहे. शेती उद्ध्वस्त झाली तर देशाला कुणीही वाचवू शकणार नाही. भारतात १४ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. त्यावर १२ कोटी मजुरांना शेतकरीविरहित रोजगार मिळतो. इतर लोक शेती करू शकत नाहीत. शेतीला कायदा नाही, त्यामुळे उत्तरदायित्व नाही. शेतकरी हित साधले नाही, तर मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. शेतीचे कोणत्याही कारणाने झालेले नुकसान ही शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे. शेतमालाला इतर देशांप्रमाणे उत्पादन खर्चावर आधारित दर द्यावा, शेतीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. शेतीचे दृष्टचक्र संपवायचे असेल, तर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ठोस कायदा झाला पाहिजे. (प्रतिनिधी)

जमा महसूल सत्कारणी लावा : शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करा
काळ्या पैसेवाल्यांनी आपले पैसे यापूर्वीच जमिनीत गुंतविले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. यापूर्वी सन १९४२ व १९७८ ला नोटाबंदी झाली होती. सध्या झालेल्या नोटाबंदीत ८६ टक्के लोकांनी बँकेत नोटा जमा केल्यामुळे शासनाला मोठा महसूल मिळाला आहे. याचा उपयोग शेतकऱ्यांसाठी व्हावा. देशात शेतकऱ्यांचे ६० हजार कोटी रुपये कर्ज असून, महाराष्ट्रात १५ हजार कोटींची शेतकऱ्यांची कर्जे आहेत. ही कर्जे शासनाने माफ करावीत. अपुऱ्या सिंचन योजना शासनाने पूर्ण कराव्यात. क्षारपड जमिनीमधील क्षारयुक्त पाणी बाहेर काढण्यासाठी २ टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करावा, या प्रमुख मागण्या डॉ. मुळीक यांनी केल्या आहेत.