‘एफआरपी’चे तुकडे चालणार नाहीतच; राजू शेट्टींनी कारखानदारांना ठणकावले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 24, 2018 12:48 AM2018-12-24T00:48:58+5:302018-12-24T00:49:17+5:30
कोल्हापूर : कायद्याने एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. तुकडे करून दिलेले पैसे शेतकऱ्यांच्या हाताला लागत नसल्याने तुकड्यांची भाषा चालणार ...
कोल्हापूर : कायद्याने एकरकमी एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. तुकडे करून दिलेले पैसे शेतकऱ्यांच्या हाताला लागत नसल्याने तुकड्यांची भाषा चालणार नाही, अशा शब्दांत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांना ठणकावून सांगितले. साखरेचे दर घसरल्याने ‘एफआरपी’तील ८० टक्के रक्कम पहिल्या उचलीच्या स्वरूपात देण्याचा प्रस्ताव कारखानदारांनी शेट्टी यांच्यासमोर ठेवला होता.
साखरेच्या दरात झालेली घसरण आणि बॅँकांकडून मिळणारी उचल पाहता, एकरकमी एफआरपी देणे अशक्य असल्याचे कारखानदारांचे मत आहे. त्यामुळे सरकारने मदत करण्याबरोबरच एफआरपी दोन टप्प्यांत देण्यासाठी ‘स्वाभिमानी’ शेतकरी संघटनेने अनुमती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी कारखानदारांनी चौघांची समिती स्थापन केली आहे. त्यांनी मंत्री पाटील यांची भेट घेतली. रविवारी सकाळी माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, प्रा. संजय मंडलिक, गणपतराव पाटील व राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी खासदार शेट्टी यांची शिरोळ येथे घरी भेट घेतली. साखर कारखानदारीसमोरील अडचणींचा पाढा त्यांनी वाचत, ‘एफआरपी’तील ८० टक्के पहिली उचल देण्याची तयारी दर्शविली. त्याला विरोध करीत ‘एफआरपी’चे तुकडे पाडले तर त्या पैशाचा शेतकºयांना काहीच उपयोग होणार नाही. त्यामुळे एकरकमी एफआरपीबाबत अजिबात तडजोड करणार नसल्याचे शेट्टी यांनी कारखानदारांना ठणकावून सांगितले.
अडचणीच्या काळात कोणत्याही उद्योगाला मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी असते. त्यात सरकार कारखान्यांना मदत करण्यास तयार असल्याचे मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री खासगीत बोलतात. सरकार खरेच मदत करणार असेल तर एफआरपी देण्यासाठी जेवढे पैसे कमी पडतात, तेवढे त्यांनी द्यावेत. कारखानदारांनी सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी सूचनाही शेट्टी यांनी केली.
निर्यातीसाठी १०० कोटींची मदत अपेक्षित
साखरेचा उठाव व्हायचा झाल्यास सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. बॅँकांकडील तारण साखरेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कारखान्यांना निर्यातीची सक्ती करीत असताना त्यांना मदत केली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेचे दर पाहता, प्रतिक्विंटल ५०० रुपये तफावत आहे, त्यात दोनशे रुपये अनुदान मिळणार आहे. राहतो प्रश्न ३०० रुपयांचा. तेवढी सरकारने मदत करावी. ही रक्कम शंभर कोटींपेक्षा जास्त होत नसल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.