गांधीनगर नळपाणी योजनेचे भवितव्य अधांतरी : साडेआठ कोटीच थकबाकी, १ मार्चपासून ५० टक्के पाणी कपात

गांधीनगर नळपाणी योजनेचे भविष्य खडतर: थकबाकीचे आकडे फुगले. वसुलीसाठी १३ गावे रडारवर : योजनेवर लाखो लोकांची तहान

मोहन सातपुते

उचगाव : जीवन प्राधिकरणने गांधीनगर प्रादेशिक नळपाणी योजनेतील १३ गावांना आठ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी पाणी कपातीचा बडगा उगारला आहे. थकबाकी न भरल्यास एक मार्चपासून पन्नास टक्के पाणी कपात करण्यात येणार असून, १ एप्रिलपासून पाणीपुरवठाच बंद करण्याची नोटीस लागू केल्यामुळे ग्रामपंचायतीचे धाबे दणाणले आहे.

गांधीनगर प्रादेशिक योजनेद्वारे १३ गावांना पाणीपुरवठा केला जातो, त्यासाठी ठोक मासिक बिल देण्यात येते. मात्र, सुरुवातीपासूनच ग्रामपंचायतींनी एकरकमी बिलाची रक्कम न भरता कमी-अधिक प्रमाणात भरल्यामुळे थकबाकीचा आकडा फुगत गेला आहे. आणि हा आकडा आता ग्रामपंचायतींच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. सर्वाधिक थकबाकी तीन कोटी रुपये एकट्या उचगावची असून, उजळाईवाडी ग्रामपंचायतीची थकबाकीही दोन कोटी ४८ लाख रुपये इतकी आहे. यापाठोपाठ गडमुडशिंगी (८७,१५,६५१ रुपये), गांधीनगर (७४,१७,०४८), वळीवडे (४३९४२१५), गोकुळ शिरगाव (२०,२१,५१६), पाचगाव (१५,१४,४३५), तामगाव (६८०९७४), नेर्ली (५,४६,१५१), कणेरी (३,२६,७६१), सरनोबतवाडी (६८,३१६), अशी एकूण थकबाकी ८,३६,२५,६२७ आहे. योजनेतील १३ पैकी अनेक गावांची मदार याच योजनेवर असल्याने प्रशासनाकडून पाणीपुरवठा खंडित झाल्यास नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार आहे.

शहराशेजारील या गावांत लोकसंख्यावाढ योजना अस्तित्वात आली तेव्हाची लोकसंख्या आणि आताची लोकसंख्या यामध्ये मोठी तफावत आहे. जॅकवेल, पंपहाऊस, जलशुद्धीकरण केंद्र यासाठीच्या यंत्रसामग्रीची देखभाल दुरुस्ती, गाळ काढणे, विद्युत देयके, वितरण व्यवस्थेचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, ठेकेदारांची बिले, तुरटी, ब्लिचिंग पावडर, फ्लोरिंग सिलेंडर, अनुषंगिक दैनंदिन खर्च हे सर्व खर्च प्राधिकरणास करावे लागतात.

प्रादेशिक गांधीनगर पाणीपुरवठा योजनेतील थकबाकीमुळे तांत्रिक मंजुरी मिळालेली २२४ कोटी रुपयांची २० गावे सुधार योजना रखडली असून, ही वसुली झाल्यानंतरच प्रशासकीय मंजुरी मिळणार आहे. मार्च २०२० अखेर जीवन प्राधीकरणाने प्रशासनाला ६८५ लाख वसुलीचे उद्दिष्ट दिले होते, त्यापैकी जानेवारी २०२१ अखेर २२९ लाख म्हणजे ४३ टक्के वसुली झाली असून, ३१ मार्चअखेर उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास वरिष्ठ कार्यालयाकडून गांधीनगर प्रादेशिक कार्यालयावर कठोर कारवाई होणार आहे.

: नेत्यांचे आदेश आणि ग्रामपंचायत कधी कधी जनतेच्या हितासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकारी नेत्यांमार्फत तोंडी आदेशाद्वारे थकबाकी व वसुली करू नये असे आदेश देतात. त्यामुळे वसुली न झाल्याने ही योजना तोट्यात जात आहे.

चौकट : सुधार योजनेत उजळाईवाडी, तामगाव, नेर्ली, हलसवडे, सांगवडे, सांगवडेवाडी, कणेरी, कणेरीवाडी, उंचगाव, गांधीनगर, वळीवडे, चिंचवाड, गडमुडशिंगी, सरनोबतवाडी, मोरेवाडी, कंदलगाव, पाचगाव ही गावे समाविष्ट आहेत.

कोट

पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील, आ. ऋतुराज पाटील यांनी जीवन प्राधीकरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत ६ मार्च २०२० रोजी वाढीव गांधीनगर योजनेसंदर्भात झालेल्या आढावा बैठकीत प्रादेशिक योजनेतील थकबाकीची रक्कम दरवर्षी वाढत असल्याने मंत्री पाटील यांनी सर्व ग्रामपंचायतींची थकबाकी रक्कम व नियमित पाणीपट्टी भरल्यास योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, असे सूचित केले होते. सुधार योजनेचा समावेश जलजीवन मिशन कृती आराखडा २०-२१ मध्ये असून, केवळ पाणीपट्टी थकबाकीमुळे योजनेच्या मंजुरीस अडथळे निर्माण होत आहेत.

- डी.के. महाजन, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कोल्हापूर