भटक्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ गाढव मोर्चा

भटका समाज मुक्ती आंदोलनातर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘गाढव मोर्चा’ काढण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करून शंखध्वनी करण्यात आला. या ठिकाणी काही काळ रास्ता रोको करण्याचाही प्रयत्न आंदोलकांनी केला.

ठळक मुद्देशंखध्वनी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रास्ता रोकोचा प्रयत्न ‘महसूल’ने जमीन न दिल्याने ‘भटक्यां’ना हक्काचे घर नाही

कोल्हापूर : भटक्या विमुक्तांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी सरकारने २०११ मध्ये यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणली; मात्र या योजनेसाठी महसूल विभागाने जमीन उपलब्ध करून दिली नाही, तर सामाजिक न्याय विभागानेही दुर्लक्ष केले; त्यामुळे ही योजना कागदावरच राहून आतापर्यंत भटक्या विमुक्तांसाठी एकही घर उभे राहिलेले नाही. त्याच्या निषेधार्थ भटका समाज मुक्ती आंदोलनातर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘गाढव मोर्चा’ काढण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने करून शंखध्वनी करण्यात आला. या ठिकाणी काही काळ रास्ता रोको करण्याचाही प्रयत्न आंदोलकांनी केला.

दुपारी बाराच्या सुमारास दसरा चौक येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. फुलांचे हार घातलेले व अंगाला गुलाल लावलेली दोन गाढवं मोर्चाच्या अग्रभागी होती. जोरदार घोषणा देत हा मोर्चा व्हिनस कॉर्नर, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्या ठिकाणी जोरदार घोेषणा देत, सरकारविरोधात शंखध्वनी करण्यात आला. मोर्चामध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता.

घोषणा सुरू असताना अचानक काही आंदोलकांनी ठिय्या मारत रास्ता रोकोचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी तत्काळ त्यांची समजूत काढून वाहतुकीसाठी रस्ता खुला केला. यानंतर आंदोलकांनी तीव्र निदर्शने करून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर शिष्टमंडळाने प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.

भटक्या विमुक्त समाजासाठी राज्य सरकारने २७ डिसेंबर २०११ ला यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणली; परंतु त्याची आजतागायत अंमलबजावणी न झाल्याने अनेकजण हक्काच्या निवाऱ्यापासून वंचित राहिले आहेत. तसेच रेशनकार्ड, जातीचे दाखले काढण्यासाठी अनेक अडचणी येत आहेत. जिल्हा प्रशासनाने यामध्ये लक्ष घालून भटक्या विमुक्तांना न्याय द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. आंदोलनात भीमराव साठे, सुरेश जाधव, प्रदीप लोंढे, नंदकुमार साठे, संजय धोंगडे, रमेश जाधव, रेखा नंदीवाले, बेबीताई गोसावी यांच्यासह समाजबांधव सहभागी झाले होते.

जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असूनही दुर्लक्ष

या योजनेचे जिल्हास्तरीय अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व सचिव हे सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त आहेत. महसूल विभागाने जमीन उपलब्ध करून दिलेली नाही, तर सामाजिक न्याय विभागाने झोपेचे सोंग घेतलेय, अशा भावना आंदोलकांनी व्यक्त केल्या.