गडहिंग्लज साखर कारखाना :ब्रिस्क कंपनी जाणार..मग कोण येणार..?

ब्रिस्क कंपनीच्या विनंतीनुसार गडहिंग्लज साखर कारखान्याचा ताबा १० एप्रिलपर्यंत संचालक मंडळाकडे सोपविण्याचा आदेश सहकार खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंदकुमार यांनी बुधवारी (३१ मार्चला) दिला. त्यामुळे ब्रिस्क जाणार हे नक्की झाले. परंतु, त्यानंतर कारखाना चालविण्यासाठी दुसरी कंपनी येणार ? की संचालक मंडळ स्व:बळावर कारखाना चालविणार ? याकडे गडहिंग्लजसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आहे.

ठळक मुद्देगडहिंग्लज साखर कारखाना :ब्रिस्क कंपनी जाणार..मग कोण येणार..?संचालक स्वबळावर चालविणार की दुसरी कंपनी बोलविणार ?

राम मगदूम

गडहिंग्लज : ब्रिस्क कंपनीच्या विनंतीनुसार गडहिंग्लज साखर कारखान्याचा ताबा १० एप्रिलपर्यंत संचालक मंडळाकडे सोपविण्याचा आदेश सहकार खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंदकुमार यांनी बुधवारी (३१ मार्चला) दिला. त्यामुळे ब्रिस्क जाणार हे नक्की झाले. परंतु, त्यानंतर कारखाना चालविण्यासाठी दुसरी कंपनी येणार ? की संचालक मंडळ स्व:बळावर कारखाना चालविणार ? याकडे गडहिंग्लजसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आहे.

२०१३-१४ मध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आर्थिक अरिष्टात सापडलेला हा कारखाना शासनाच्या आदेशानुसार ब्रिस्कला ४३ कोटीच्या बदल्यात १० वर्षांसाठी सहयोग तत्वावर चालवायला दिला. परंतु, कारखान्याची जुनी मशिनरी साथ देत नसल्यामुळे आणि पोषक वातावरण नसल्यामुळे मुदत संपण्यापूर्वीच कारखाना सोडण्याचा निर्णय कंपनीने घेतल्याने सहकार खात्याने त्याला मान्यता दिली आहे.

दरम्यान, दबावापोटी किंवा अत्यावश्यक बाब म्हणून सभासदांना वाटलेली सवलतीची साखर वाटप, कामगारांचे फिटमेंट, प्रदूषण नियंत्रणासाठी उभारलेला प्लँट, युनियन बँक आणि स्टेट बँकेची देणी, मशिनरीचे आधुनिकीकरण यामुळे कराराव्यतिरिक्त सुमारे ३८ कोटीचा अतिरिक्त खर्च झाल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. स्व:बळावर चालवायचा असेल तर कारखान्याने किंवा चालवायला घेणाऱ्यांनी ही रक्कम द्यावी अशी ब्रिस्कची मागणी आहे.

याउलट, तत्कालीन संचालक मंडळ आणि कंपनीतील चर्चेनुसार वाटलेल्या सवलतीच्या साखरेच्या दरातील फरकाची रक्कम विद्यमान संचालकांना मान्य नाही. ४३ कोटीपैकी ३ कोटी २६ लाख, कार्यालयीन खर्चासाठी १ कोटी २५ लाख, कामगार सोसायटीचे २ कोटी आणि कारखान्याच्या स्टोअरमधील साहित्याचे व ऊस बिलातील कपातीचे मिळून ६३ लाख अशी कोट्यवधीची रक्कम कंपनीकडूनच येणे आहे असे कारखान्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दोघांच्याही येणी-देणीचा विषय वादाचा ठरण्याची शक्यता आहे.

 स्व. नलवडे यांचा विचारच तारेल !

१९७० च्या दशकात संस्थापक आप्पासाहेब नलवडे यांनी अवघ्या ११ महिन्यात कारखान्याची उभारणी करून सरकारचे भागभांडवल परत देण्याचा पराक्रम केला. परंतु, राजकारणी मंडळींना गेटच्या आत येवू न देण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे तालुक्यातील सर्व पुढाऱ्यांनी एकत्र येवून त्यांना सत्तेवरून दूर केले. त्यानंतर  आघाडयांचे राजकारण आणि गैरव्यवस्थापन यामुळेच कारखाना आर्थिक अडचणीत आला. त्याची परिणीती म्हणूनच खाजगी कंपनीला कारखाना चालवायला देण्याची वेळ आली. म्हणूनच, आता पुन्हा स्व. नलवडे यांच्या विचारानेच पुढे जाण्याची गरज आहे, असे जाणकारांचे मत आहे.

कामगारांची देणी कळीची ठरणार

सेवानिवृत्त कामगारांनी आपल्या थकित देणीसाठी गेल्या अडीच महिन्यापासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. याशिवाय कामावरील कामगारांची व त्यांच्या सोसायटीच्या देणीचा मुद्दाही कळीचा ठरणार आहे.

शेतकऱ्यांना ऊसाची..कामगारांना भाकरीची चिंता..!

ब्रिस्कने शेतकऱ्यांची ऊसबीले, तोडणी-वाहतूकदारांची बीले व कामगारांचा पगार वेळेवर दिला. म्हणूनच शेतकरी व कामगार निश्चिंत होते. परंतु, कंपनीने कारखाना सोडायचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या ऊसाच्या गाळपाची तर कामगारांना भाकरीची चिंता लागली आहे.