कचराकुंडीतला ‘अर्थ’ हाणून पाडला

महापालिका सभा : २.६३ कोटींचा चुराडा नको; प्रथम कचरा उठाव सक्षमीकरण करा

कोल्हापूर : ओला व सुका असे वर्गीकरण करूनच त्याचा उठाव करण्यासाठी तब्बल २ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या चुराडा करण्यापूर्वी प्रथम कचरा उठाव यंत्रणेचे सक्षमीकरण करा, असा सल्ला देत निम्म्या किमतीत शहरवासीयांना कचराकुंडी देण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्यास शुक्रवारच्या सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनास भाग पाडले. आठ हजार लोक संख्येला एक घंटागाडी असताना ३९४ रुपयांच्या दोन कचराकुंड्यांचे वाटप कशासाठी? असा सवाल उपस्थित करत कमिशनसाठीच हा खटाटोप चालल्याचा आरोप नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी केला. यावेळी सभेत मोठा गदारोळही झाला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगरसेवक सचिन खेडकर होते.
प्रत्येकी १९७ रुपयांच्या अशा दोन कचराकुंड्या नागरिकांना सवलतीच्या दरात देण्यात येणाऱ्या अनब्रेकेबल कचराकुंड्या खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया सभेत नामंजूर करण्यात आली. कोणतीही स्पर्धा न करता, ठराविक कंपनीच्या कुंड्याच खरेदीचा प्रस्ताव का सादर केला? १३व्या वित्त आयोगातून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आलेले
७ कोटी ८८ लाख रुपयांचा असा चुराडा करू नका? असा प्रश्न उपस्थित करून मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप पाटील यांना सभागृहाने धारेवर धरले. बहुतांश घरात कचराकुंडी आहेतच, मग पुन्हा देण्याचा खटाटोप कशासाठी? कचरा गोळा करण्यासाठी खासगीकरण करण्याचा बेत असेल, तर कचराकुंडीसाठी हा पुन्हा खर्चाचा घाट कशासाठी? यातून कोणी अर्थ शोधत तर नाही ना? असा सवाल भूपाल शेटे, राजेश लाटकर, निशिकांत मेथे, महेश कदम, प्रकाश नाईकनवरे यांनी केला. कचरा उठावाची यंत्रणा सक्षम केल्यानंतरच शहरवासीयांवर कोणताही अतिरिक्त भार न ठेवता कचराकुंड्यांचे एकाचवेळी संपूर्ण शहरात वाटप करण्यात येईल, असे आश्वासन प्रभारी आयुक्त विजय खोराटे यांनी दिले. शहरातील गाळेधारकांचे भाडे रेडिरेकनरपेक्षा कमी दराने आकारता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण प्रभारी इस्टेट आॅफिसर संजय भोसले यांनी केले. त्यावर जयंत पाटील व राजेश लाटकर यांनी महापालिकेला स्वत: रेडिरेकनर ठरविण्याचा अधिकार असून त्याप्रमाणे धोरण ठरवावे, आयुक्तांनी बैठक घेऊन त्यातून मार्ग काढावा, असे सुचविले. कचराकुंडी, रुग्णालयांचे नूतनीकरण यावरून मोठा वादंग झाला.


तुम्ही नोकर आहात
कचराकुंडीतही अर्थ शोधता, असा भूपाल शेटे यांनी केलेला आरोप मागे घ्यावा, असे डॉ. दिलीप पाटील यांनी म्हटले. ‘तुम्ही नोकर आहात, मी काही शिवीगाळ केलेली नाही. कुंडी खरेदीसाठी एकाच कंपनीची शिफारस करता, याचा अर्थ काय? निविदा न काढता दोन-दोन कोटी खरेदी करण्याचा घाट घालत आहात, तुमच्यावर फौजदारी दाखल करतो’, असा उलट दमच डॉ. पाटील यांना शेटे यांनी दिला.


१ लाईन बझार येथील झूम प्रकल्पाची व्याप्ती कमी करून ५०० मीटरवरून १०० मीटरवर आणण्याचा ठरावही मागे घेण्यात आला. या ठरावासाठी कोट्यवधींची सुपारी फुटल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात होती.



२आंबा पडलाच नाही..!
शहरातील २०९५ महापालिकेच्या गाळेधारकांना सध्या १०० ते ५०० रुपयांपर्यंतच नाममात्र भाडे आहे. रेडिरेकनरच्या दराने भाडेपट्टी आकारण्याचा नियम आहे. मात्र, त्यास काही नगरसेवकांच्या साथीने गाळेधारक विरोध करत आहेत. गाळ्यांच्या भाड्याचे आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याशी बैठक घेऊन नवीन धोरण ठरविण्याचे सभेत ठरले. गाळेधारकांकडून कमी भाडे करून देण्याचीही सुपारी फुटल्याची ‘मनपा’त चर्चा आहे.

३ अडीच कोटींच्या कचराकुंडी खरेदीत तब्बल २५ टक्के कमिशन संबंधितांना देण्याचे ठरले होते. यामध्ये काही एक ा बड्या नगरसेवकाचाही सहभाग आहे, हा ठराव बारगळल्याने मोठा ढपला पडल्यापासून रोखण्यात यश आल्याचे भूपाल शेटे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.