अनुदानाअभावी बायोगॅस लाभार्थीच गॅसवर

तीन कोटी पाच लाख थकीत : जिल्ह्यात अडीच हजार लाभार्थी, ५३० इतके बायोगॅस उभारणीचे उद्दिष्ट

आयुब मुल्ला - खोची -कोल्हापूर जिल्ह्यातील राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेच्या अडीच हजार लाभार्थ्यांना सात महिने झाले तरी अनुदान मिळालेले नाही. अनुदानाचे तीन कोटी पाच लाख रुपये शासनाकडून मिळालेले नाहीत. त्यामुळे बायोगॅस योजना अनुदानाअभावी गॅसवर असल्याचे चित्र आहे. त्याचबराबर बायोगॅस योजनेचे स्वरूप नव्या मापदंडामुळे आता बदलणार आहे.
राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात सन १९८२-८३ पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने योजना गतीने राबवून सातत्याने राज्यात अव्वलस्थान पटकावले आहे. तरीसुद्धा शासनाने चालूवर्षी अनुदान देताना हात आखडता घेतला आहे.
चालू वर्षी जिल्ह्याला तीन हजार ५३० इतके बायोगॅस उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी डिसेंबरअखेरीसच अडीच हजार बायोगॅसची उभारणी जिल्ह्यात झाली आहे; परंतु यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची तीन कोटी पाच लाखांची रक्कमच जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला प्राप्त झालेली नाही. लाभार्थ्यांनी स्वत: पैसे घालून उभारणी केली आहे. यासाठी त्यांना ३० ते ३५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च आलेला आहे. विशेष म्हणजे अनुदानाच्या रकमेत वाढ झाली असून सर्वसाधारणसाठी नऊ हजार, तर मागासवर्गीयांसाठी अकरा हजार रुपये असे अनुदान करण्यात आले आहे. त्याला शौचालय सलग्न असेल, तर आणखीन बाराशे रुपये असे अनुदान केले आहे.
चालू वर्षातील उद्दिष्टांपैकी अद्याप एक हजार बायोगॅसची उभारणी होणार आहे, पण याचा लूक आता पूर्वीसारखा असणार नाही. तोे नव्या मापदंडानुसार बदललेला असेल. पूर्वी लाभार्थ्यांच्या जागा पाहून तिथेच बहुतांश प्रमाणात त्याची जोडणी केली जायची; परंतु आता तो जिथे बसवायचा आहे तिथे तो थोडक्यात रेडिमेडच बसवला जाणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या घटकांची किंबहुना बायोगॅस जोडणीच्या पार्टची तपासणी ही जिल्हा स्तरावरच होणार आहे.
बायोगॅस बसविणाऱ्या उत्पादकांना यासंबंधी सूचना देऊन त्यानुसार तयार झालेल्या संयंत्रणाच बसवण्यासाठी मंजुरी दिली जाणार आहे. जिथे काळ्या मातीचा भाग, रहदारीच्या ठिकाणी किंवा जागेची कमतरता आहे अशा ठिकाणी त्याचा सर्वाधिक लाभ होणार आहे. टेरेसरवतीसुद्धा हे संयंत्र बसविणे सोयीचे असेल.
यामुळे हे यंत्र तयार करणाऱ्या स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. याची गॅरंटीही दहा वर्षांपर्यंत आहे; परंतु यासंदर्भात मिळणारे अनुदान मात्र जर संथगतीने मिळणार असेल तर योजना प्रभावी होण्यास प्रतिकुलता निर्माण होईल.