‘जीएसटी’मुळे गारगोटी बाजारपेठेत सामसूम

‘जीएसटी’मुळे गारगोटी बाजारपेठेत सामसूम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गारगोटी : वस्तू सेवा कर (जीएसटी) लागू होऊन आठ दिवस होऊन गेले आहेत. हा जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर कसा आकारावयाचा किंवा बाहेरून येणाऱ्या मालाला किती व कसा कर लागून येणार? हे कोणाचे कोणालाही कळत नसल्याने बाजारपेठेतील व्यापारी मोठ्या विवंचनेत आहेत. दररोज जाहीर होणारी नियमावली त्यात जाहीर केल्या जाणाऱ्या दंडाची रक्कम व शिक्षा यामुळे व्यापारीच नव्हे, तर ग्राहकही धास्तावला आहे. माल येत नसल्याने व्यापार थंडावला आहे. तर ग्राहक मोठी खरेदी करण्याचे टाळत आहेत. परिणामी, गारगोटी बाजारपेठेत शुकशुकाट दिसून येत आहे. बुधवारी गारगोटी आठवडा बाजारात भाजीपाला व गरजेच्या वस्तू महागल्याचे चित्र दिसून आले. भाजीपाला तर दुप्पट ते तिप्पट दराने विकला गेला. वास्तविक भाजीसारख्या अनेक जीवनावश्यक वस्तू जीएसटीमधून वगळलेल्या असताना केवळ जीएसटी आकारणीच्या अज्ञानापोटी मनमानी दर लावून विक्री केली जात आहे. याउलट स्थानिक पातळीवरील व्यापारी ग्राहकांना हवी ती मदत पुरवीत असूनही ग्राहकांनी खरेदीकडे पाठ फिरवली आहे. सणासुदीचे दिवस असून, फारशी खरेदी केली जात नाही. देशी बेंदराच्या निमित्ताने नवे कपडे, भांडी, सोने खरेदी करण्याची प्रथा असूनही, यावर्षी अशा खरेदीकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली. रंग विक्रेते, शिंपी ग्राहकांची वाट पहात आहेत.
शासनाने नवीन कर पद्धत म्हणजेच जीएसटी १ जुलैपासून सुरू केली असून, त्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होते की नाही, ती व्हावी यावर कठोर लक्ष ठेवण्यासाठी देशात एक समिती गठित करण्यात आली असून, त्यासाठी १७५ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. यातील प्रत्येक अधिकाऱ्यांकडे विशिष्ट कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. हे अधिकारी वस्तू सेवा कर संबंधित बाबीवर लक्ष केंद्रीत करणार आहेत.
१ संबंधित शासकीय यंत्रणाच या बाबतीत अनभिज्ञ असून, त्यांनाच याबाबत अधिक माहिती नाही, तर काहीजण संगणक वापरणाऱ्यांकडे चौकशी करीत आहेत. त्यांना माहीत नसल्याने किंवा अधिक माहिती मिळत नसल्याने तेही बुचकळ्यात पडले आहेत.
२ संगणकावर नवी करप्रणाली अद्ययावत होत नसल्याने कसा कर लावून विक्री करावयाची यासाठी व्यवसाय थांबवणे इतकेच हाती उरले आहे. विक्रीकर अधिकाऱ्यांनी ३० जूनपर्यंतच्या मालाचा साठा कळवण्याचे बंधन घातले होते. त्याची मुदत १५ जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
३ नियमाप्रमाणे पूर्वीच्या खरेदीतील किमती वाढल्या असतील तर ग्राहकाला जाहिरातीद्वारे कळवणे किंवा कमी झाल्या असतील तर जुन्या किमती व नव्या किमतीची नोंद उत्पादनावर नोंदवणेची गरज आहे. कारण नोंदलेल्या किमतीत सर्व कर समाविष्ट करण्यात आले असतात. त्यावर कोणतेही कर लावता येणार नाहीत. अशा सगळ्या कटकटीतून व्यापाऱ्यांना वाटचाल करावी लागणार आहे.
४ याबाबत भांडी व्यावसायिक अप्पा चोडणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, जोपर्यंत शासनाच्या कर आकारणी प्रणालीत सुसुत्रता येत नाही, तोपर्यंत व्यापाऱ्यांसह ग्राहकही बुचकळ्यात पडणार आहेत. सध्या सणाचे दिवस सुरू होण्याचा कालावधी असताना बाजारपेठ मात्र शांत आहे.