राजकारणात अडकल्या तालुक्याच्या आमसभा

राजाराम लोंढे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : तालुक्यांतील प्रलंबित प्रश्नांवर स्थानिक आमदार, खासदारांसह लोकप्रतिनिधींच्या समोर चर्चा होऊन त्याची सोडवणूक व्हावी, या हेतूने वर्षाला आमसभा घ्यावी, असे संकेत आहेत. पण, आमदार एका पक्षाचा आणि पंचायत समितीवर दुसऱ्या पक्षाची सत्ता अशा सत्तेच्या त्रांगड्यात या आमसभा अडकल्या आहेत. बहुतांशी तालुक्यात पंधरा ते वीस वर्षे सभाच झालेली नाही. सभा न घेण्यामागे राजकीय उदासीनता जरी असली तरी ग्रामसभांना जसा संविधानिक दर्जा आहे, त्याप्रमाणे आमसभांना मिळणे गरजेचे आहे.
महाराष्टÑात ज्यावेळी त्रिस्तरीय पंचायत राजव्यवस्था १९६२ ला अस्तित्वात आली. त्यावेळी पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेसह शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांची माहिती व्हावी, तालुक्यातील जटील प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी १९६७ ला आमसभा घेण्याचा निर्णय झाला; पण हे करत असताना त्याला संविधानिक अधिकार दिला गेला नाही.
त्या सभेला स्वत: जिल्हा परिषदेच्या अधिकाºयांनी उपस्थित राहून त्या दिवशीच्या कामाचे प्रोसिडिंग झाले पाहिजे.
त्यानुसार वर्षभरात त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असते. गेल्या ५० वर्षांत सुरुवातीला कालावधी सोडला, तर अलीकडे आमसभांचा विसरच प्रशासनाबरोबर लोकप्रतिनिधींना पडला आहे. वास्तविक आमसभा म्हणजे तालुक्याच्या केंद्रस्थानी मानल्या पाहिजेत. त्यातून तालुक्यातील प्रश्न मार्गी लागत असतात.
जिल्ह्यात १२ तालुक्यांचा आढावा घेतला असता, दोन-तीन तालुके सोडले, तर दहा वर्षांपूर्वी सभा झालेल्या आहेत. तालुक्याच्या आमदारांची संबधित पंचायत समितीमध्ये सत्ता नसली तर आमसभांचा विषयच सोडा. राजकीय आमसभांबाबत लोकप्रतिनिधी व प्रशासनामध्ये उदासिनता आहे, हे जरी खरे असले तरी ग्रामसभांप्रमाणे आमसभांना संविधानिक अधिकार देणे गरजेचे आहे. हे अधिकार दिले तर त्याचे महत्त्व वाढून त्या घेण्याचे बंधनकारक राहतील.

ग्रामसभाप्रमाणे आमसभेला संविधानिक अधिकार द्यावा, यासाठी विधिमंडळात लक्षवेधी मांडली होती. सभेला सरपंच, उपसरपंचांना प्रवेश देण्याबाबत ग्रामविकासमंत्र्यांनी उत्तरे दिली. अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी केवळ औपचारिकता म्हणून आमसभा न घेता त्याला अधिकार देण्याची सूचनाही केली होती.
- आमदार प्रकाश आबिटकर

ग्रामसभांप्रमाणेच आमसभेला महत्त्व आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामाचा लेखाजोखा मांडून कामांचा निपटारा करण्याचे चांगले व्यासपीठ आहे; पण दुर्दैवाने राजकीय महत्त्वाकांक्षेत या सभा अडकल्या आहेत.
- भारत पाटील (माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद)

यावर्षी झाल्या तालुक्याच्या आमसभा. तालुका, कंसात वर्ष असे
४पन्हाळा (२००५), करवीर (२००५), कागल (१९९८) , चंदगड (२००७ ), आजरा (२००७), राधानगरी (२००७), भुदरगड ( २०१३) , शाहूवाडी (२००२), गगनबावडा (२०११़), राधानगरी (२००७), गडहिग्लज (२०१७), हातकणंगले (२०१४)